नेपालले हालसम्म सामान्य रूपमा लिइएको ‘चोटपटक’लाई एउटा अध्ययनले नेपाली समाजको गम्भीर समस्याको रूपमा चित्रण गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सिडिपिएस) र अनुसन्धान समन्वय विकास परिषद् (आरसिडिसी) गत जुन महिनामा गरेको अध्ययनले चोटपटकले समाजमा मृत्यु, रुग्णता, परनिर्भरता र गरिबी समेत बढाएको उल्लेख छ। उक्त रिपोर्टले दिएका केही निष्कर्षहरूलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ। 

नेपालमा चोटपटक अब केवल व्यक्तिगत समस्या मात्र नभई, राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कटको रूपमा देखिन थालेको छ। सिडिपिएसको अध्ययन अनुसार, चोटपटकका कारण हरेक वर्ष हजारौं नेपाली अनावश्यक रूपमा मृत्यु वा अपाङ्गता भोगिरहेका छन्। चोटपटक सामान्यता गाडी दुर्घटनाबाट मात्र हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। जुन गलत हो। घरमा काम गर्दा वा भीरबाट लडेर हुने चोटपटकको संख्या पनि कम छैन। 

रिपोर्टले चेतावनी दिएको छ- नेपालमा चोटपटकका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छन्, तर रोकथामको प्रयासहरू कमजोर, झारा टार्ने र अल्पकालीन छन्। उपचार-मुखी प्रणालीमा आधारित हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले दुर्घटनालाई रोक्ने भन्दा पनि त्यसपछि उपचारमा मात्र ध्यान दिने गरेको छ । यसले गर्दा दुर्घटना रोक्ने, सुरक्षति तरिकाले यात्रा गर्ने, घरमा वा खेतीमा काम गर्दा अपनाउनु पर्ने आवश्यक सावधानीका बारेमा कहीं कतै जनचेतना जगाएको देखिंदैन।

रोकथामभन्दा उपचारमा केन्द्रित प्रणाली

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अझै पनि परम्परागत शैलीको छ। जहाँ “रोग लागेपछि  उपचार” गर्ने ढाँचामा सीमित छ। रिपोर्टका अनुसार, सातै प्रदेशका सात अस्पतालमा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ कि १५ देखि ४५ वर्षका युवा चोटपटकका सबैभन्दा बढी सिकार बनेका छन्। यो स्वाभाविक किन छ भने सवारीमा यात्रा गर्ने, जोखिमपूर्ण काममा सहभागी हुने यही उमेर समूह हो।

पुरुषहरूमा सडक दुर्घटनाको जोखिम उच्च छ भने महिलाहरू घरायसी कामका क्रममा लड्ने वा पोल्ने दुर्घटनाबाट बढी प्रभावित छन् ।

सडक दुर्घटनाका कारण हुने मृत्यु र अपाङ्गता सबैभन्दा बढी छन्। रिपोर्टका अनुसार, नेपालमा हरेक वर्ष ४२ हजार भन्दा बढी मानिस चोटपटकका कारण अस्पताल भर्ना हुन्छन्। करिब ५ हजारभन्दा बढीले आफ्नो ज्यान गुमाउँछन्। यसले नेपालमा चोटपटकलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता झल्काउँछ।

मुख्य कारणहरू र क्षेत्रगत फरक

अध्ययनले नेपालमा चोटपटकका प्रमुख कारण पाँच वटा पहिचान गरेको छ। ती निम्न अनुसार छन्:  

१. सडक दुर्घटना

२. लडाइँ वा चिप्लिने घटना

३. आगलागी र पोल्ने चोट

४. डुब्ने घटना

५. जनावरको टोकाइ

सडक दुर्घटनामा ओभरस्पिड, मादक पदार्थ सेवन, अव्यवस्थित सडक, बिग्रेका ट्राफिक लाइट र राति सडक वा कार्यक्षेत्रमा हुने प्रकाश अभाव प्रमुख कारण हुन्।

हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा घर वरिपरिका चिप्लिने घटना र ढलान क्षेत्रमा  बढी हुन्छन्। जबकि तराई क्षेत्रमा सडक दुर्घटना र जनावरको टोकाइ बढी चोटपटकका घाइते भएको देखिएको छ।

उच्च जोखिम समूह र सामाजिक असर

रिपोर्टमा उल्लेख भए अनुसार चोटपटकको जोखिम सबै उमेरमा भए पनि विशेष गरी बालबालिका, किशोर, वृद्ध, श्रमिक र यातायात चालकहरू बढी जोखिममा छन्। अनुसन्धानको उत्तर दिनेमा सहभागी एक प्रधानाध्यापक भन्छन्– ‘विद्यार्थीहरूलाई सावधानी अपनाउन भनिन्छ, तर विद्यालय पाठ्यक्रममै चोटपटक रोकथामबारे शिक्षा छैन।’ उनले पाठ्यक्रममा नै यस्ता विषय राख्ने हो भने विभिन्न कारणबाट लाग्ने चोटपटक न्यून गर्न सहयोगी हुने बताएका छन्। 

आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूहका  मानिसहरूको मृत्यु वा अपाङ्गता हुँदा परिवार मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पर्छ नै। अध्ययनले के देखाएको छ- धेरैजसो घाइतेहरू परिवारका मुख्य कमाउने सदस्य हुन्। किन कि उनीहरू नै कामका लागि खटिएका हुन्छन्। कार्यक्षेत्रमा नै चोटपटक लागेर मृत्यु वा अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या ठूलो छ। 

अध्ययन भन्छ ‘चोटपटकले  केवल आम्दानी गुमाउने मात्र होइन, बरु दीर्घकालीन उपचार र पुनर्वास खर्चले परिवारलाई ऋणमा धकेल्छ।’

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का अनुसार, नेपालमा हरेक १ लाख जनसङ्ख्यामा ४३ जनाको मृत्यु अनपेक्षित चोटपटकका कारण हुन्छ। यो तथ्याङ्क दक्षिण एशियाकै उच्च दरमध्ये पर्छ। यसका कारणमा नेपालमा फैंलदो सडक सञ्जाल, चालकको लापरबाही, भौगोलिक विकटता आदि हुन्।

संस्थागत प्रयास: संयुक्त छैन, एक्ला एक्लै

 नेपालमा केही सरकारी निकायहरू जस्तै  स्वास्थ्य मन्त्रालय, ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाहरू  चोटपटक रोकथाममा संलग्न छन्। तर यी सबै प्रयासहरू अलग-अलग छन्। यी प्रयासलाई संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने चोटपटकको मात्रा घटाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। अध्ययनले स्पष्ट रूपमा भनिएको छ- ‘रोकथामका कार्यहरू छोटो अवधिका, संयोजनविहीन र सीमित प्रभाव भएका छन्।’ 

नेपाल रेडक्रस, स्थानीय  गैरसरकारी संस्था र केही अस्पतालहरूले प्राथमिक उपचार तालिम सञ्चालन गरे पनि, तिनका नतिजा स्थायी र चोटपटक रोक्न प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। अनुसन्धानका एक सहभागीले भनेका छन् ‘चोटपटक रोकथाम केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयको होइन, शिक्षा, यातायात र स्थानीय तहको पनि जिम्मेवारी हो।’

आर्थिक भार र उपचारमा समस्या

अध्ययनले औसतमा एक घाइतेले रु.५० हजार भन्दा बढी उपचारमा खर्च गर्ने गरेको देखाएको छ। यसरी उपचार गर्नुपर्दा धेरै जनाले आफ्नो बचत वा ऋण लिएर उपचार गर्छन्। केही बिरामीले खर्चकै कारण उपचार ढिलाइ गरेका छन् ।अध्ययनले भनेको छ यस्तो कारणले घाइतेको अवस्था झन् झन् जटिल बनाएको छ। घाइते भएपछि  पुरुषहरूमा आर्थिक पुनर्स्थापनाको समय महिलाभन्दा लामो देखिएको छ । चोटपटकबाट पीडितहरूले  मानसिक असर पनि भोगिरहेका छन्। अध्ययन अनुसार, तीन मध्ये एक जना घाइतेले मानसिक तनाव वा डरको अनुभूति गर्छन्।

यसले चोटपटकलाई केवल शारीरिक होइन, मानसिक र आर्थिक सङ्कटका रूपमा पनि बुझ्नुपर्ने देखाउँछ।

नीति, बीमा र पूर्वाधारको चुनौती
नेपालको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा चोटपटकका लागि छुट्टै योजना छैन। बीमाको एकरूप ढाँचाले दुर्घटनापछि पुनर्वास, फिजियोथेरापी वा दीर्घकालीन उपचारका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसका लागि स्थानीय तहहरूले सडक सुरक्षा सुधार योजनाहरू अगाडि सारेका छन्।

उदाहरणका लागि, केही नगरपालिकाले सडकमा बत्ती जडान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका छन्। केही स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा यो काम गरिरहेका छन्।

तर नीति कार्यान्वयनमा कानूनी कमजोरी, तालमेल अभाव र प्राविधिक कमीका कारण यी प्रयासहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अन्तर्गत बनेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत चोटपटक रोकथामका लागि उप-समिति गठनको प्रस्ताव आएको छ। तर त्यसको प्रभावकारिता अझै राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्रोत-साधनमा निर्भर रहनेछ।

शैक्षिक र पारिवारिक भूमिका

विद्यालय स्तरमा चोटपटक सम्बन्धी विषय अझै पनि उपेक्षित छ। स्वास्थ्य,सामाजिक विषयमा चोटपटक सम्बन्धी केही अध्याय भए पनि, ती व्यवहारिक छैनन्। शिक्षक र अभिभावकबीचको छलफलमा पनि यो विषय कम उठ्ने गरेको अध्ययनले देखाउँछ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विद्यालयमा हुने चोटपटकको छलफलका बारेमा एक सहभागीले यसो भनेका छन्- ‘हामीले बच्चाहरूसँग चोटपटकबारे कुरा गर्छौं, तर त्यो विषयलाई घरमा गम्भीर रूपमा लिँदैनौं। घरमै सुरक्षा संस्कृतिको अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ।’

चोटपटक कम गर्न परिवारले बच्चाहरूलाई चेतावनी दिनु, सुरक्षित खेल्ने स्थान दिनु, र जोखिमपूर्ण बानीहरू (जस्तै छतमा खेल्ने, सडक पार गर्दा मोबाइल चलाउने) सुधार गर्नुपर्छ। विद्यालय र परिवार मिलेर काम गरे मात्र दीर्घकालीन व्यवहार परिवर्तन सम्भव हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र नेपालका लागि बाटो

विश्वका धेरै देशहरूले चोटपटक रोकथामलाई स्वास्थ्य नीति र शिक्षा प्रणालीमा समावेश गरिसकेका छन्। फिनल्यान्ड, स्वीडेन, र जापानले विद्यालय स्तरमा (Safety Education) अनिवार्य गरेका छन्। नेपालले पनि शैक्षिक सुधारसँगै चोटपटक शिक्षा र जागरण अभियानलाई दीर्घकालीन रूपमा जोड्नुपर्ने अध्ययनले सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार स्थानीय सरकारलाई नै सडक, घर र कार्यस्थल सुरक्षा निगरानीको जिम्मेवारी दिइन्छ। नेपालमा पनि नगरपालिकाहरूलाई अधिकार त दिइएको छ, तर कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो छैन।

निष्कर्ष र सिफारिस
अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ- नेपालमा चोटपटक अझै पनि ‘बेवारिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या’ हो। नीति निर्माणदेखि व्यवहारसम्म रोकथामको प्रयास असंगठित छन्। त्यसैले अध्ययनले निम्न अनुसार सिफारिस गरेको छ:
१. राष्ट्रिय चोटपटक रोकथाम नीति निर्माण
२. विद्यालय पाठ्यक्रममा सुरक्षा शिक्षा अनिवार्य समावेश
३. स्थानीय तहमा सडक, घर र कार्यस्थल सुरक्षा कार्यक्रम
४. स्वास्थ्य बीमामा चोटपटकका लागि छुट्टै योजना
५. डेटा संकलन र अनुसन्धान सुदृढीकरण
६. मिडिया र समुदायमा जनचेतना अभियानको विस्तार

यदि यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन भए, नेपालले हरेक वर्ष हुने हजारौं दुर्घटना, मृत्यु र अपाङ्गता घटाउन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले एक पटक सबैले मनन् गर्नुपर्दछ कि चोटपटक रोकथाम केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र होइन, यो साझा नागरिक/सामाजिक उत्तरदायित्व हो, जसमा विद्यालय, परिवार, समुदाय र सरकारले बराबरको भूमिका खेल्नुपर्छ।