काठमाडौं-कात्तिक २० गते देखि मेलम्ची खोलाको पानी टनेलमार्फत उपत्यकामा ल्याउने भनिए पनि विवाद उत्पन्न हुँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी पथान्तरण रोकिएको विवाद समाधान भएको छ।

मंगलबार राति १० बजे उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको समुपस्थिति खोला छेकी गरिएको अबरोध तत्काल अन्त्य गरी पथान्तरणमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने समझदारी भएको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका पदाधिकारी र सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न गरी विवाद समाधान गरिएको हो ।

समझदारी अनुसार मेलम्ची आयोजनासँग सम्बन्धित बाढीपीडित, स्थानीय व्यवसायी र प्रभावित क्षेत्रका मागहरू व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गरिनेछ।

खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश संशोधन गरी पूँजीगत रकम निकासाको प्रक्रिया सहज बनाउने, २०७८ सालमा मेलम्ची क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको अध्ययन गरी राहत र क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, स्थानीय भेण्डरहरूको बक्यौता रकम १५ दिनभित्र निकासा गर्ने र मेलम्ची खानेपानीको पुनःपूर्ति (लेवी) निर्धारणको प्रस्ताव ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, मन्त्रालयले मेलम्ची–हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र सडक विभागले मेलम्ची–थाङपालधाप–थाङपालकोट–भोटाङ–याम्फु सडक लगायतका मार्गमा विनियोजित बजेट सडक विभागमा सार्ने र बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने, प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका लागि २३ करोड रुपैयाँ विनियोजनका लागि पहल गर्ने, बाढीका कारण भएको छ।

क्षतिको मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाउने र आयोजनाबाट प्रभावित तथा मृतक परिवारका सदस्यहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने सहमति जनाएका छन्। साथै, मेलम्ची, याम्फु, लाक्पा र इन्द्रावती खोलालाई समेट्ने गरी नयाँ भ्क्ष्ब् अध्ययन सुरु गर्ने र हेलम्बु गाउँपालिकाका सातवटै वडाका पूर्वाधार विकासका लागि आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले मेलम्ची खोलाको पानी टनेलमार्फत उपत्यकामा ल्याउन गरिएको अवरोध तत्काल हटाउने, आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने र खानेपानीलाई मानवको आधारभूत अधिकार मानेर विकासको साझेदारका रूपमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यस समझदारीको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पूर्वाधार हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न अनुरोध गरिएको छ । जसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू र बाढीपीडित पक्षका तीन जना प्रतिनिधि रहनेछन् ।