• जेनजी आन्दोलनको क्रममा महाराजगन्ज वृत्तमा आगजनी, लुटपाट र प्रहरी माथि आक्रमणमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 
• जेनजी आन्दोलनको क्रममा कारागारबाट फरार एक विदेशी कैदी पक्राउ परेका छन्। 
• जेनजी आन्दोलन: प्रहरीको हत्या गर्दा लगाएको ड्रेसमै दुई महिना पछि समातिए अभियुक्त। 
• आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुने घटनाले नेपालमा आतङ्कवादलाई प्रश्रय दिने बताएका छन्। 

माथि उल्लेखित वाक्य केही समययता सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका शीर्षक मात्र हुन्। भदौ अन्तिम साता भएको विध्वंस पछिको अवस्था यी केही वाक्यले समेट्दैनन्। प्रतिनिधिमूलक समाचारका शीर्षक मात्र हुन्। यही परिघटना पछि गठन भएको सरकारले आगामी फागुन २१ मा आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने घोषणा गरेको छ। तर माथि उल्लेखित अवस्था कायमै छ। तर अनौठो कुरा लोकतन्त्रको आवधिक परीक्षणका लागि हुने सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा केही समय अघि मात्र सत्ताको नेतृत्वबाट उतारिएको नेकपा एमाले भाग नलिने बताई रहेको छ भनेर बहस सुरु भएको छ। उसको अघि सारिएको माग हो, प्रतिनिधि सभाको पुरस्थापना। के एमाले चुनावबाट भागेकै हो ?

एमालेको तर्क के हो ?

एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको माग सहित वडा र टोल स्तरसम्म पुगेर ‘जनजागरण  अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको छ। वडादेखि पालिका र जिल्ला हुँदै केन्द्रीय स्तरसम्म एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा दबाब दिन विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। एमालेको तर्क छ- अहिलेको सरकार चुनाव गराउने पक्षमा नै छैन। के हो त ? एमालेको तर्कमा दम छ ? कि चुनावबाट भाग्ने बहाना मात्र हो ?

हेरौँ उसका कुरा। एमालेले भनिरहेको छ- सुरक्षा निकायबाट खोसिएका हतियार, भागेका अपराधीहरू खुलेआम बाहिर राखेर सरकारले कस्तो चुनाव गराउँछ ? न एमालेले अहिलेको सरकारलाई स्विकारेको छ, न उसले चुनाव गराउँछ भनेर विश्वास गरेको छ। उ त भनिरहेको छ, अहिलेको सरकार नै असंवैधानिक रहेको र यस्तो सरकारबाट लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक प्रक्रियाको अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन। खासमा अहिलेको सरकार गठनको संवैधानिक धरातल के हो ? शायद न्यायालयबाट पटाक्षेप भयो भने मात्र यो विषय प्रस्ट होला। एमाले चुनावबाट भागेको कि अहिलेको सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन र चाहँदैन भन्ने कुरा यिनै प्रश्न र सवाल भित्र समेटिएका छन्। 

एमालेको तर्क अनुसार, अलोकतान्त्रिक सरकारबाट भएको प्रतिनिधि सभा विघटनसमेत अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ। त्यसैले अहिले एमाले संसद् पुनःस्थापनको मागसहित जनताको बिचमा गएको छ। यसै अन्तर्गत एमालेले वडा देखि पालिका र जिल्ला स्तरका प्रदर्शनका कार्यक्रम गरिरहेको छ। 

त्यसो त एमालेको अर्को पनि विकल्प छ, जेनजी प्रतिनिधि सहितको सहभागीतामा सरकार गठन र माग सम्बोधन हुँदै निर्वाचनको बाटो । तर यो बाटोमा साझेदार दलहरुले केही संकेत दिएका छैनन्। यी विभिन्न परिदृष्यहरु हेरिरहँदा, मेरो विचारमा एमालेले संसद पुनस्र्थापनाको माग अघि सार्नु भनेको चुनावबाट भाग्ने अवस्थामा देखिँदैन। तर प्रश्न यो हो कि, जेल तोडेर भागेका हजारौं अपराधी र सयौ हतियार सुरक्षाकर्मीको पहुँच बाहिर भएको अवस्थामा कसरी शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुन सक्छ ?

कसले बनाउने चुनावको वातावरण ?

निर्वाचनमा अनुमोदन हुने दलहरू हुन्। उनीहरू मार्फत् नै जनमत अद्यावधिक हुने अभ्यास हुन्छ लोकतन्त्रमा। तर अहिलेको सरकार दल र नेताहरूलाई कँज्याएर दबाब दिने बाटो तर्फ अग्रसर देखिएको छ।

राजनीतिक दलका नेताहरूलाई छानबिनका नाममा काठमाडौं केन्द्रित पार्ने, विदेश जान राहदानी रोक्का गर्ने, दलीय गतिविधिलाई अङ्कुश लगाउने जस्ता प्रयास गरेर दलहरू प्रति वितृष्णा जगाउने काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ। 

सरकार दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर चुनावको वातावरण बनाउनुको साटो दलहरूलाई थप चिढ्याउने र उत्तेजक बनाउने बाटोमा लागेको देखिन्छ। हतियार र हतियार चलाउन जान्ने अपराधीहरू खुलेआम समाजमा रहेको अवस्थामा कसरी भयरहित वातावरणमा चुनाव हुन सक्छ भन्दा उत्तर आउँछ कि सबै दलहरूले लुटिएका हतियार प्रयोग गर्दैनौ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्‍यो भनेर। 

के हतियार दलहरूले लुटेका हुन् ? के तिनीहरू दलहरूको कब्जामा छन् ? के तिनीहरूको प्रयोग आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू गर्दैछन् भन्ने सूचना सरकारले पाएको हो ? यदि हो भने त हतियार कब्जा गर्नेलाई त दण्डित गर्न सक्नु प¥यो नि ! जो चुनावमा भाग लिनु पर्ने हो, उनीहरूलाई धम्क्याएर कसरी चुनाव हुन सक्छ ? आन्दोलनका नाममा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त बनाउनेलाई कारबाही नगर्न, अनुसन्धान नगर्न, पक्राउ नगर्न भनेर सुरक्षा निकायलाई दबाब दिनेले कसरी गराउन सक्छ भयरहित स्वतन्त्र चुनाव ? 

अम्पायरले चाहिँ खेलाडीलाई थर्काएर मैदानमा पस्नबाट रोक्छ भने उसले कसरी खेल खेलाउन सक्छ ? त्यसैले बहुदलीय व्यवस्था बलियो पार्न निर्वाचन गराउने हो भने विश्वासको वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो। भयरहित रूपमा शान्तिपूर्वक निर्वाचनको प्रतिबद्धता दिलाउने दायित्वबाट च्युत हुँदै दोष अरूलाई देखाएर आफू पन्छिने छुट सरकारलाई छैन । 

बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्रको स्थापना, जन निर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान लेखन, गणतन्त्रको संस्थागत र संरचनागत विकाशका लागि दशकौँ सङ्घर्ष गरेका दलहरूलाई निर्वाचनबाट भागेको दोष देखाएर निर्वाचन गराउने वातावरणबाट च्युत हुनुको साटो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय निर्वाचनको वातावरण बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो।