काठमाडौं-मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध प्रदेशसभाका ७४ सांसदको वारेस भई नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको छ।

हिजो न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको उक्त रिटमा बहसका निम्ति पर्याप्त समय नरहेपछि अग्राधिकार प्रदान गरी आजलाई पेसी तोकिएको हो। अन्तिममा पालो आएपछि निवेदक पक्षले नै बहसका निम्ति पर्याप्त समय नहुने भन्दै सार्न आग्रह गरेको थियो।

आइतबारनै अन्तरिम आदेश छलफलका निम्ति पेसी तोकिएको थियो। तर, अघिल्लो आदेशमा त्रुटि भएकाले त्यसलाई सच्याउँदै सोमबारलाई पेसी सारिएको थियो।

मधेस प्रदेश प्रमुखको जवाफ ‘महान्यायाधिवक्तामार्फत पेस गर्नु’ भन्नुपर्नेमा कात्तिक २६ गतेको आदेशमा अन्यथा भएकाले आइतबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजालासले त्यसलाई सच्याउँदै सोमबारलाई पेसी तोकेको थियो। इजलासले मधेस प्रदेश प्रमुखको जवाफ पेस गर्दै छलफलमा उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो।

यादवले नेपालको संविधानको धारा १६८(२) मा नियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नलिँदै राजीनामा दिएकाले प्रदेश प्रमुखले त्यही धाराअनुरूप पुनः आह्वान गर्नुपर्नेमा १६८(३) अनुसार नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई गरेको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै दुईतिहाइ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायर गरेका थिए ।

उहाँले हालको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले तत्काल संविधानको धारा १६८(२) अनुसारकै सरकार गठन आह्वानका निम्ति अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको छ ।

गएको मंगलबार (कात्तिक २५) दायर रिटमा बुधबार (कात्तिक २६) न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका निम्ति दुवै पक्षलाई डाकेर आइतबारको पेसी तोकेको थियो ।

सार्वजनिक सरोकारको रिटमा यसअघि होटेलमा नियुक्ति लिएर त्यहीँ शपथ खाएका मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ। उनी कामचलाउ भइसकेकाले ७४ प्रदेशसभा सदस्यको रिटमा अन्तरिम आदेश भए नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्न सक्छ ।