काठमाडौं- नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मंगलबार (मंसिर ९) सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।

नेकपा एमाले संसदीय दल (विघटित प्रतिनिधिसभा) को तर्फबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले ७ माग दाबीसहित रिट दायर गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ। संविधानले ‘प्रतिबन्धित’ व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइएकाले प्रधानमन्त्रीको सूचीमा रेकर्डमै नरहने गरी नियुक्ति बदर गर्न एमालेले माग गरेको छ।

एमाले दायर गरेको रिटको मागदाबीमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरीत गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरिपाऊँ।’

एमालेले संविधानको धारा १३२ (१)लाई आधार बनाएर रेकर्डमै नरहने गरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको छ। संविधानको धारा १३२ (१)मा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन।’

यस्ता छन् रिटमा उल्लेख गरिएका माग दाबी

विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले मंगलबार पेस गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । 

१. प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएसकेका व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरीत गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति विरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाऊँ।

२. प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्यूको सपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरूबाट भए गरेका गैरकानुनी एवं असंवैधानीक सम्पूर्ण काम कारबाही, निर्णय, नियुक्तिहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ ।

३. प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबैअंग, निकायहरू पूर्ववतरूपमा यथावत सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

४. तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाटराजीनामा दिई सकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ।

५. पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सम्माननीय सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ।

६. असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले  गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना पश्चात स्वत: औचित्यहीन भएकाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाऊँ।

७. विषय वस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत विषयमा शीघ्र निर्णय हुनु पर्ने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मगाई सुनवाइको मिति किटान गरी निरन्तर सुनुवाइ गराइ पाऊँ ।