काठमाडौं-नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देव गुरुङले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचनका कानुन संशोधन गर्ने म्याण्डेट नभएको बताउनुभएको छ।

२०८२ मंसिर २४ गते सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्ने विषयहरू उल्लेख भएपनि यो सरकारले गर्न नमिल्ने नेता गुरुङले बताउनुभयो।

नेता गुरुङले भन्नुभयो, ‘गत शुक्रवार अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को समानुपातिक तर्फको अनुसूची संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएको छ। अन्तरबस्तुबारे विमति नहोला। तर वर्तमान अन्तरिम सरकार गठन भए देखि अहिले सम्म मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश, नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ सम्बन्धी अध्यादेश गरी तीन वटा अध्यादेश जारी गरी सकेको छ।’

 यस्तै सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ पनि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको  तर त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्ययन गर्दै भनी होल्डमा राखेको नेता गुरुङले बताउनुभयो।

‘यस क्रममा गत मंसिर २४ गते सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिहरू बिच १० बुँदे सम्झौता भएको छ। उक्त सम्झौतामा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्ने विषयहरू उल्लेख छ। यसरी हेर्दा वर्तमान अन्तरिम सरकारले थुप्रै अध्यादेशहरू जारी गरी कानुन बनाउने दिशामा निरन्तर देखिन्छ’ नेता गुरुङले भन्नुभयो।