काठमाडौं – पहिलो र दोस्रो इन्स्योरेन्स डिस्कोर्शको सफलतापछि तेस्रो इन्स्योरेन्स डिस्कोर्श निरन्तरता जुन छ। यसले पनि अघिल्ला डिस्कोर्शबाट दिइएका ‘एड्भाइस’ लाई थप उन्नत सुझाव सरकारलाई प्राप्त हुनेछ। बीमासँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा यस डिस्कोर्शले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास अर्थमन्त्रालयको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमाको क्रममा डिस्कोर्शमा उठेका निष्कर्षले लाभान्वित गर्नेछ। हामी सबैले अर्थतन्त्रको विकासका लागी तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागी बैंकिङ्ग क्षेत्रले जुन किसिमको भूमिका खेलिरहेको छ। त्यसको एक क्षेत्र बीमा पनि हो। जसका कारण बीमा क्षेत्रको बजार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बीमा भनेको जोखिमबाट बचाउने एउटा साधन पनि हो। पछिल्लो समयमा यसको वृद्धि पनि भइरहेको छ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि बीमाको आवश्यकतालाई महत्वका साथ महसुस गरेको छ। सरकारी सवारी साधनको अनिवार्य बीमा गर्ने नीति हालको आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयन गर्न थालिसकेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्य भौतिक संरचनाहरूको पनि बीमालाई अनिवार्य बनाएर लैजाने गरी अघि बढेका छौँ। जसले जोखिमलाई कम गरेर बीमा क्षेत्रको बजार विस्तारमा ठुलो भूमिका खेल्छ।

(अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले तेस्रो नेशनल इन्स्योरेन्स डिस्कोर्शले २०२६ मा राखेकाे मन्तव्यबाट आधारित)