काठमाडौं – प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई परिष्कृत गर्दै जाने पक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रालय तत्पर छ। जसका लागि मन्त्रालयले डिजिटल स्वास्थ्य ब्यु प्रिन्टलाई सुरु गरी सकेको छ। सोही विचारलाई लिएर स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न र हस्पिटलहरूमा बिस्तारै पेपर लेसका स्टिम सुरुवात गरिएको छ। साथै, मन्त्रालयमा नै पनि पछिल्लो एक महिनामा टिप्पणी उठाउने र टिप्पणीमा निर्णय गर्न जीआईओएमएसको प्रयोग गर्ने थालिएको छ। 

यो पहिलो सुरुवात हो। स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा समेत पछिल्लो समयमा केही केसहरूमा देखिएका समस्याहरू देखिएका छन्। जसमा सुधार गर्ने मन्त्रालयले विशेष पहलहरू गरिरहेको छ। छिट्टै नै उक्त समस्याहरूलाई सुधार गरिने छ। जसमध्ये स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सुधार गर्ने पक्षहरूमा डिजिटल प्लेटफर्म पनि एक हो। 

बोर्डलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा लगेर बिमितहरुलाई बीमा बोर्डले दिन सक्ने सेवाहरू प्रदान गरिने छ। बोर्डबाट सेवा प्रदान ५ सयभन्दा बढी अस्पतालहरू छन्। जसलाई पनि डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत नै स्वास्थ्य बीमा र बीमितहरुको सेवामा जोडने प्रयास भइरहेको छ। 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको काम बीमा प्राधिकरण भित्र अटाउँदैन। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वास्थ्यको सामाजिक सुरक्षाको धारणामा विकास गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कसरी सुधार गर्ने सकिन्छ भनी बीमा कम्पनीहरूसँग पनि मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको भूमिका नेपाल सरकारसँग स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सम्पर्कको केन्द्रबिन्दु मात्रै हो। बीमा बोर्डले दाबी भुक्तानी पुष्टि गरी पठाएको विषयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने काम गर्छ। 

सरकार आफैले पनि दाबी भुक्तानी नदिँदा बीमा प्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको भने विषयमा सरकारको नीति अथवा कानुनमा त्यो होइन। स्वास्थ्य बीमाको विषयमा अस्पतालहरूले सरकारले पैसा दिँदैन भने शङ्कामा छैनन्, किनकि ढिला नै भए पनि पैसा आउँछ। अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रति धेरैको गुनासो दाबी भुक्तानी गर्ने भनी गरेका भुक्तानीमा कैँची चलाउने प्रति रहेको छ। जस्तै की १०० को दाबी भुक्तानी भएमा ६० को भुक्तानी गरी ४० को रिजेक्ट गरिन्छ। 

सरकारले गर्ने भुक्तानीको पाटोमा दाबी भुक्तानी चाहिँ गर्छ। आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा भएनि सरकारले दाबी भुक्तानी गर्छ। किनकि यस आर्थिक वर्षको हिसाब यही वर्षमा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर,सरकारले काेभिड बीमाको ११ अर्ब अझै दिन बाँकी छ। त्यो विषयहरूका दाबी भुक्तानी विभिन्न चुनैतीका कारणले गर्दा  दिन सकेको छैन। तर, सरकारको विचार पैसा नै नदिने भने होइन।

पछिल्लो दुई वर्षदेखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा महाशाखा विकास गरिएको छ। ७० प्रतिशतभन्दा बढी अप्रत्याशित मृत्युका घटनाहरू आउने गर्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग स्कुलका पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य लाइफ स्टाइलका बारेमा पोसिला खानेकुराको विषयहरू समावेश गर्ने कदम चालिएको छ। तर, बीमाकै विषयमा पाठ्यक्रममा राख्ने अवस्था देखिएको छैन। अबको एक दशकभित्र स्वास्थ्य बीमाले फड्को मार्नुपर्छ। सुधारमा जान कुन निकायले के गर्नुपर्छ त्यो गर्न जरुरी छ। स्वस्थ बीमालाई अहिलेको मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालय अघि बढेको छ।

(स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा‍‍. भिम प्रसाद सापकोटाले तेस्रो नेशनल इन्स्योरेन्स डिस्कोर्शकाे दाेस्राे सत्र भविष्यको मार्गचित्रः आधुनिक जीवनशैलीका लागि बीमा उद्योगको पुनर्संरचना र रूपान्तरण सत्रकाे छलफलबाट राखेकाे विचारबाट साभार)