दाङ र लुम्बिनी प्रदेशको विकास यात्रा बुझ्न शंकर पोखरेलको राजनीतिक भूमिकालाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । संघीय नेपालको प्रारम्भिक चरणमै प्रदेश नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका नेताका रूपमा उनले केवल एक कार्यकालको सरकार चलाउने काम मात्र गरेनन्, प्रदेश शासन कसरी अघि बढ्न सक्छ भन्ने प्रारम्भिक खाका तयार गर्ने चुनौती पनि वहन गरे । संघीयता कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेश एउटा प्रयोगशालाजस्तै बन्यो, र दाङ त्यस प्रयोगको केन्द्रबिन्दुका रूपमा स्थापित भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश स्थापनापछि देखिएको सबैभन्दा जटिल र संवेदनशील विषय राजधानीको चयन थियो । यो विषय केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र थिएन, यसमा भौगोलिक सन्तुलन, आर्थिक सम्भावना, दीर्घकालीन विकास र राजनीतिक मनोविज्ञान सबै जोडिएका थिए । दाङ–देउखुरी क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने निर्णयले तत्कालीन समयमा तीव्र बहस जन्मायो । तर यो निर्णयलाई पछाडि फर्केर हेर्दा, प्रदेशलाई समग्र रूपमा सन्तुलित ढंगले अघि बढाउने रणनीतिक सोच त्यसमा निहित रहेको देखिन्छ । पश्चिम, मध्य र तराई भूभागलाई जोड्ने केन्द्रका रूपमा दाङलाई उभ्याउने अवधारणाले लुम्बिनी प्रदेशलाई प्रशासनिक मात्र होइन, आर्थिक र पूर्वाधार विकासको दृष्टिले पनि केन्द्रित बनाउने आधार तयार गर्‍यो ।
राजधानी स्थापनापछि दाङमा देखिएको परिवर्तन बहुआयामिक रह्यो । सरकारी कार्यालय, प्रशासनिक संरचना र सुरक्षा निकायको विस्तारसँगै निजी क्षेत्र पनि सक्रिय हुन थाल्यो । आवास, होटल, व्यापारिक केन्द्र, शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढ्न थाल्यो । यसले दाङको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत कृषिमा मात्र सीमित नराखी सेवा र व्यापारतर्फ उन्मुख गरायो । प्रदेश राजधानीको हैसियतले दाङले पाएको यो अवसरले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास दाङ र आसपासका जिल्लाका लागि दीर्घकालीन महत्व बोकेको विषय हो । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विस्तार र संरचनागत सुदृढीकरणले प्रदेशस्तरमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने आधार तयार गर्‍यो । यसले काठमाडौँ केन्द्रित उपचार संस्कृतिलाई चुनौती दिने प्रयासको संकेत गर्‍यो । प्रदेशभित्रै विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने नीति संघीयताको मूल भावना—सेवा नागरिकको नजिक पुर्‍याउने—सँग मेल खान्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको यो लगानी केवल पूर्वाधारमा मात्र सीमित नभई मानव विकाससँग जोडिएको विषय हो, जसको प्रतिफल दीर्घकालीन रूपमा देखिन सक्छ ।
शिक्षा र मानव संसाधन विकास लुम्बिनी प्रदेशको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो । पोखरेल नेतृत्वको सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई केवल डिग्रीमुखी नभई सीप र रोजगारीसँग जोड्ने अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने नीतिले युवालाई प्रदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्यो । यद्यपि शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचमा अझै सुधार आवश्यक छ, तर नीतिगत तहमा गरिएको यो प्राथमिकताले भविष्यको दिशा देखाएको छ ।
पूर्वाधार विकासलाई लुम्बिनी प्रदेशको विकास यात्राको मेरुदण्डका रूपमा लिन सकिन्छ । घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डको स्तरोन्नति, देउखुरी क्षेत्रका मुख्य सडकहरूको विस्तार र अन्तरजिल्ला सम्पर्क मार्गले प्रदेशको आन्तरिक एकीकरणमा टेवा पुर्‍याएका छन् । यी सडक केवल यातायातका साधन मात्र होइनन्, कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई जोड्ने आर्थिक नसा हुन् । दाङको कृषि उत्पादन—धान, मकै, तरकारी र अन्य उपज—बजारसम्म सहज रूपमा पुग्न थालेपछि किसानको आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव परेको अनुभव गरिएको छ ।
संघीय शासन प्रणाली सफल हुन संस्थागत स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको प्रारम्भिक सरकारका रूपमा पोखरेल नेतृत्वको टिमले नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा, प्रशासनिक संरचना र बजेट प्रणाली स्थापना गर्ने कठिन जिम्मेवारी सम्हाल्यो । प्रदेशसभा सञ्चालन, मन्त्रालयगत संरचना निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापन संघीय मापदण्डअनुसार अघि बढाउने प्रयास गरियो । प्रारम्भिक चरणका सीमित स्रोत र अनुभवका बाबजुद प्रदेश सरकारले आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास सुरु गर्‍यो, जुन संघीय अभ्यासका लागि ऐतिहासिक महत्व बोकेको छ ।
सूचना प्रविधि र सुशासनको सवालमा पोखरेलको राष्ट्रिय अनुभव प्रदेशस्तरमा पनि प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका रूपमा प्राप्त अनुभवका आधारमा डिजिटल सेवा विस्तार, प्रशासनिक पारदर्शिता र सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउने अवधारणा अघि सारियो । यद्यपि प्रदेशस्तरमा डिजिटल पूर्वाधार अझै पूर्ण विकसित भइसकेको छैन् । तर ई–गभर्नेन्सको नीतिगत सुरुआतले शासन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने दिशामा संकेत गरेको छ ।
दाङको सामाजिक–आर्थिक संरचनामा आएको परिवर्तनलाई प्रदेश राजधानीसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना हुँदा स्थानीय जनशक्तिलाई बाहिर पलायन हुनुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको सक्रियताले रोजगारीका नयाँ ढोका खोल्दै गएको छ । यसले दाङलाई केवल प्रशासनिक केन्द्र नभई आर्थिक सम्भावनाको केन्द्रका रूपमा उभ्याउने आधार तयार गरेको छ ।
पर्यटन लुम्बिनी प्रदेशको दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावनाको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वव्यापी पहिचान बोकेको क्षेत्र हो भने दाङका धार्मिक स्थल, प्राकृतिक वन क्षेत्र र थारू संस्कृति आन्तरिक पर्यटनका लागि आकर्षक छन् । पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पर्यटनलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्दै पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनको आवश्यकता औंल्याएको देखिन्छ । अपेक्षित गति नपाए पनि पर्यटनलाई आर्थिक विकासको आधारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणले दीर्घकालीन सोच झल्काउँछ ।
कृषि र उद्योगबीच सन्तुलन कायम गर्नु लुम्बिनी प्रदेशको विकास रणनीतिको अर्को चुनौती हो । दाङको उर्वर भूमि र सिँचाइ सम्भावनालाई आधुनिक कृषि प्रणालीसँग जोड्ने प्रयास गरियो । कृषि उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि, प्रशोधन उद्योग र बजार पहुँच विस्तारका योजना अघि सारिए । यस्ता कार्यक्रमले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने लक्ष्य राखे पनि कार्यान्वयनमा निरन्तरता र स्रोत व्यवस्थापन अझै चुनौतीका रूपमा देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको विकास समिक्षा गर्दा उपलब्धि र सीमालाई सँगसँगै राखेर हेर्नु आवश्यक हुन्छ । राजधानी स्थापनापछि दाङको रूपान्तरण, आधारभूत सेवा विस्तार, पूर्वाधार विकास र संस्थागत संरचना निर्माण उपलब्धिका रूपमा देखिन्छन् । स्रोतको अभाव, केन्द्र–प्रदेश समन्वयको जटिलता र योजनाको कार्यान्वयन गति चुनौतीकै रूपमा छन् । यी चुनौती कुनै एक व्यक्तिसँग मात्र सम्बन्धित नभई संघीय शासन प्रणालीको समग्र अभ्याससँग गाँसिएका विषय हुन् ।
शंकर पोखरेलको भूमिकालाई व्यक्तिकेन्द्रित प्रशंसाभन्दा नीतिगत र संस्थागत दृष्टिले मूल्यांकन गर्दा, उनी संघीय नेपालमा प्रदेशस्तरीय शासनको प्रारम्भिक अभ्यासलाई दिशा दिने नेताका रूपमा देखिन्छन् । दाङ र लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको परिवर्तन उनको दृष्टि, प्रशासनिक अनुभव र राजनीतिक निर्णयसँग जोडिएको छ । संघीयता सफल हुन स्थानीय र प्रदेशस्तरमा सक्षम नेतृत्व र स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ भन्ने बुझाइ उनको कार्यशैलीमा झल्किन्छ ।
दाङ आज केवल एउटा जिल्ला वा प्रशासनिक राजधानी मात्र होइन, सम्भावनाको केन्द्रका रूपमा उभिँदै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र व्यापारमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आधार तयार भएको छ । विकास कुनै एक कार्यकालमै सम्पन्न हुने प्रक्रिया होइन । तर प्रारम्भिक दिशानिर्देश, संस्थागत जग र दीर्घकालीन सोच मजबुत भए भविष्य निर्माणको यात्रा सहज हुन्छ । यही सन्दर्भमा दाङ–लुम्बिनीको विकास यात्रा संघीय नेपालको एक महत्वपूर्ण अध्यायका रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।