काठमाडौं- आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन)ले आग्रह गरेको छ।

खानेपानी तथा सरसफाइका सवालहरू समेटेर आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फेडवासनका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जेनजी आन्दोलनबाट आएको परिवर्तनले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको तयारीमा जुटेका दलहरूले आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।

अध्यक्ष अर्यालले भन्नुभयो, ‘खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आम मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ (४) ले यसलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर पूर्ण सरसफाइतर्फ उन्मुख देशमा अझै खानेपानी र सरसफाइका थुप्रै चुनौतीहरू छन्।’

फेडवासन तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै उपभोक्ता समितिहरूको हकहितमा काम गर्दै आएको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो। सरकारले गरेका कामका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका आधारमा सरसल्लाह दिने, निजी संघ-संस्थासँग समन्वय गर्ने तथा नीति सुधारका लागि निरन्तर आवाज उठाउने काम फेडवासनले गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो।

पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समावेश गरिनुपर्ने विषयगत बुँदाहरूको सूची प्रस्तुत गर्दै कानुनी प्रावधानमा सुधार, खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि, दिगोपना, समानता र समावेशीकरण प्रवर्द्धनका विषयलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न आग्रह गर्नुभयो।

फेडवासनले निर्वाचनको मुखैमा केही राजनीतिक दलहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी सुझावहरू प्रत्यक्ष भेटेरै बुझाइसकेको अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिनुभयो। ‘केही साना दलहरूले त आफ्ना घोषणापत्रमै यी सुझावहरू समेटेको जानकारी पनि आएको छ,’ अध्यक्ष अर्यालले भन्नुभयो,’चुनावी माहोलका बीच यी एजेन्डामा अझै प्राथमिकताका साथ बहस गर्ने हाम्रो योजना छ।’

पत्रकारहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अध्यक्ष अर्यालले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा लगानीअनुसारको प्रतिफल नआएको स्वीकार गर्नुभयो। ‘आयोजनाहरूको गणना त हुन्छ, तर मर्मतसम्भार नहुँदा दिगोपना र गुणस्तरमा समस्या देखिएको छ,’ अध्यक्ष अर्यालले भन्नुभयो, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै आयोजनामा दोहोरो लगानी गर्ने समस्या पनि छ। जहाँ बजेट पर्नुपर्ने हो, त्यहाँ नपर्ने अवस्थाप्रति पनि हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौं।’

सम्मेलनमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष अर्यालले सुरक्षित, समावेशी र दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नु नागरिकको स्वास्थ्य, मर्यादा र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यस क्षेत्रलाई नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको फेडवासनको धारणा छ।

विज्ञप्तिमा देशभर रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरूको हकहित संरक्षण, क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण र नीतिगत पैरवी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको फेडवासनले सरकार, विकास साझेदार तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै उपभोक्ता सहभागिता, सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा आधारभूतस्तरको समेत गरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पहुँच हासिल भइसकेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा भएका उपलब्धिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, गैरसरकारी संस्था, खानेपानी मन्त्रालयका नेतृत्व, उपभोक्ता संस्थाहरू, सञ्चार क्षेत्र तथा सम्पूर्ण नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ।

फेडवासनले पार्टी घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने विषयगत सुझावहरू तीन प्रमुख शीर्षकअन्तर्गत प्रस्तुत गरेको छ। कानुनी प्रावधानमा सुधारतर्फ विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई करमुक्त घोषणा, विद्युत महसुल छुट, स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना, संयुक्त क्षेत्र समीक्षा नियमित गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन तर्जुमा गर्ने तथा डाटा–आधारित निर्णय प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि र दिगोपनाका लागि “एक–घर, एक–धारा” रणनीति अवलम्बन, आगामी पाँच वर्षभित्र सुरक्षित व्यवस्थापनयुक्त सेवामा स्तरोन्नति, पानीको गुणस्तर कडाइका साथ अनुगमन, जलवायु–लचिलो पानी सुरक्षा योजना कार्यान्वयन, संस्थागत तथा सार्वजनिक स्थानमा सेवा विस्तार, गैर–कार्यशील प्रणालीको मर्मत तथा पुनर्स्थापनामा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

समानता र समावेशीकरण प्रवर्द्धनतर्फ नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा महिला, दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा सार्वभौमिक वास पहुँच कायम गर्ने, बालमैत्री, लैङ्गिक तथा अपाङ्गता–मैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने तथा विद्यालय पाठ्यक्रममा महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समेट्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा राख्न आग्रह गरिएको छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको पानी तथा सरसफाइको मानव अधिकार व्यवहारमा उतार्न “पानी तथा सरसफाइको अधिकार घोषणापत्र” मा राजनीतिक दलहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने मागसमेत फेडवासनले अघि सारेको छ। यसले जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र नागरिकको जीवन संरक्षणमा समेत योगदान पुग्ने महासंघको विश्वास छ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै फ्रेसवाटर एक्सन नेटवर्क (फान्सा) का तर्फबाट नागरिक समाजका फोकल पर्सन कृष्ण धितालले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा प्रभावकारिताको गम्भीर प्रश्न रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पहुँचको हिसाबले देखाइने तथ्यांकलाई अझै फिल्टर गर्न आवश्यक छ। तथ्यांकले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पहुँच देखाए पनि वास्तविकतामा करिब २५ प्रतिशतले मात्र सफा र गुणस्तरीय पानी उपभोग गरिरहेका छन्।’

धितालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि ती पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। ‘मन्त्रालयको नाम नै खानेपानी मात्र छ, यस्तो अवस्थामा पूर्ण सरसफाइको लक्ष्य कसरी हासिल गर्न सकिन्छ ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।