काठमाडौं-नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा आलटाल गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमाथि नै असन्तुष्टि जनाएको छ।

मंगलबार पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले एमाले‍ प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयको संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेको बताउनुभएकाे हाे।

‘सर्वोच्च अदालतको आलटालले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक परीक्षणमा नलैजानु संवैधानिक सर्वोच्चताको स्थापित गर्ने कुराबाट गम्भीर ढंगले विचलित हुनु हो,’ शाहीले भन्नुभयाे ।

शाहीले सर्वोच्च अदालतको आलटालले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक परीक्षणमा नलानु संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने मान्यताबाट गम्भीर ढङ्गले विचलित भएको बताउनुभयाे।

शाहीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जेनजी उपद्रवमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूलाई आममाफी दिने निर्णयले कानुनी राज्यको बर्खिलाप भएको उहाँले बताउनुभयाे।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जुनसुकै प्रकारका आपराधिक क्रियाकलाप, जेनजी उपद्रवमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूलाई आममाफी दिने निर्णयले कानुनी राज्यको बर्खिलाप र दण्डहीनता मौलाउने वातावरण निर्माण हुँदै गएको छ। जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अपराधलाई धोइपखाली गर्ने अर्थात् ’वासिङ्ग मेसिनको रूपमा काम गर्नु न्याय मर्नु सरह हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई यो कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गर्दछौँ।’

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको निम्ति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसकै आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । एमालेले सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित रिट दायर थियो । सर्वोच्चले उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ समयमै नगरेको भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी गर्दै आइरहेको छ ।