राजनीतिमा प्रतिबद्धता धेरैले व्यक्त गर्छन्। तर त्यसलाई योजनाबद्ध दृष्टि, कार्यान्वयनको अनुभव र संस्थागत सोचसँग जोड्ने नेतृत्व कमै देखिन्छ। यही सन्दर्भमा दाङ-२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेका चुनावी प्रतिबद्धता केवल चुनावी भाषणको औपचारिक दस्तावेज मात्र होइन, विकासको निरन्तरता, संरचनागत सुधार र दीर्घकालीन सोचको समन्वित खाका जस्ता देखिन्छन्। उनको दृष्टिकोणमा तत्काल लोकप्रियता भन्दा दीर्घकालीन संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको संकेत स्पष्ट रूपमा भेटिन्छ। जुन समकालीन नेपाली राजनीतिमा अपेक्षाकृत दुर्लभ प्रवृत्ति मानिन्छ।

राजनीतिक प्रतिबद्धताको मूल्यांकन गर्दा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ- नेतृत्वले विकासलाई परियोजनाको सूचीको रूपमा बुझ्छ कि प्रणालीगत परिवर्तनको प्रक्रियाका रूपमा ? प्रस्तुत एजेन्डाहरू हेर्दा उनको दृष्टि दोस्रो प्रकारतर्फ झुकेको देखिन्छ। विकासलाई केवल सडक, भवन वा बजेट खर्चको तथ्याङ्कमा सीमित नगरी प्रशासनिक क्षमता, आर्थिक गतिशीलता, शहरी व्यवस्थापन र सामाजिक सेवा विस्तारसँग जोडिएको समग्र प्रक्रियाका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। यसले विकासलाई केवल देखिने भौतिक संरचनामा सीमित नगरी शासन प्रणालीको गुणस्तरमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास झल्काउँछ।

विशेषगरी दाङ जिल्लालाई प्रदेशीय शक्ति र प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता केवल भौगोलिक महत्वको विषय होइन, राज्य पुनसंरचनाको व्यावहारिक अभ्याससँग सम्बन्धित छ। राजधानी वा प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्नु भनेको भवन निर्माण मात्र होइन, सेवा प्रवाहको क्षमता, संस्थागत समन्वय, आर्थिक गतिविधिको विस्तार र शहरी जीवनको व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनु हो। यस दृष्टिले राजधानी सुदृढीकरणको एजेन्डा स्थानीय विकासको सीमित घेराभन्दा बाहिर गएर क्षेत्रीय शक्ति संरचना निर्माणसँग जोडिएको देखिन्छ।

पूर्वाधार विकासको सवालमा पनि प्रस्तुत प्रतिबद्धता परम्परागत राजनीतिक भाषाभन्दा केही फरक देखिन्छ । सडक बनाउने, पुल निर्माण गर्ने वा सुविधा विस्तार गर्ने सामान्य वाचा त सबैले गर्छन्। तर दीर्घकालीन शहरी योजना, भूमि उपयोग व्यवस्थापन र संरचनागत समन्वयलाई प्राथमिकता दिने शंकरको दृष्टि विकासको गुणस्तर सुधारतर्फ केन्द्रित रहेको संकेत हो । विकासलाई अस्थायी विस्तार होइन, योजनाबद्ध स्थायित्वमा रूपान्तरण गर्ने सोच यसमा प्रतिबिम्बित हुन्छ।

कृषि र आर्थिक गतिविधिलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उल्लेखनीय पक्ष हो । कृषि आधुनिकीकरण र स्थानीय उद्योग प्रवर्द्धनलाई एकअर्काको पूरक प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसले उत्पादन, प्रशोधन, बजार र रोजगारीलाई एउटै आर्थिक चक्रमा जोड्ने प्रयासलाई संकेत गर्छ। ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई केवल परम्परागत उत्पादनमा सीमित नराखी मूल्य अभिवृद्धि र उद्यमशीलतासँग जोड्ने दृष्टिकोणले आर्थिक संरचनामा गुणात्मक परिवर्तनको सम्भावना देखाउँछ।

स्वास्थ्य र शिक्षालाई पूर्वाधार विस्तारसँगै जोडेर हेर्ने दृष्टि पनि नीतिगत परिपक्वताको संकेत हो। अस्पताल निर्माण वा विद्यालय विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन, सेवा गुणस्तर, पहुँच र विशेषज्ञताको सन्तुलन आवश्यक हुन्छ भन्ने बुझाइ प्रतिबद्धतामा देखिन्छ । ग्रामीण पहुँच विस्तार र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने प्रस्तावले मानव संसाधन विकासलाई आर्थिक परिवर्तनसँग जोड्ने रणनीतिक सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

संघीय शासन प्रणाली सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता अझ महत्वपूर्ण राजनीतिक आयाम हो । प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नु एउटा चरण हो भने त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु अर्को चुनौतीपूर्ण चरण हो । संस्थागत क्षमता विस्तार, स्थानीय तहसँग समन्वय र नीति कार्यान्वयनको दक्षता बढाउने लक्ष्यले संघीयता केवल संवैधानिक संरचना होइन, कार्यकारी वास्तविकता बन्नुपर्छ भन्ने दृष्टि देखाउँछ । यसले शासनलाई स्थायित्व र विश्वसनीयता प्रदान गर्ने आधार निर्माण गर्ने सम्भावना बोकेको छ।

पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगोपनालाई विकाससँग जोड्नु आधुनिक नीतिगत चेतनाको संकेत हो। विकास र संरक्षणलाई परस्पर विरोधी होइन, परस्पर पूरक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्ने सोचले दीर्घकालीन जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिकोणलाई उजागर गर्छ । हरित संरचना, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र योजनाबद्ध विस्तारले विकासको गुणस्तर मात्र होइन, यसको स्थायित्व पनि सुनिश्चित गर्न सक्छ।

पर्यटन, ऊर्जा र डिजिटल सेवाको विस्तारलाई समग्र विकास ढाँचामा समेट्नु आधुनिक क्षेत्रीय अर्थतन्त्र निर्माणको संकेत हो। आर्थिक विविधीकरण बिना दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव हुँदैन भन्ने तथ्यलाई नीतिगत रूपमा स्वीकार गरिएको देखिन्छ। यसले परम्परागत उत्पादन संरचनाबाट सेवा र नवप्रवर्तन आधारित अर्थतन्त्रतर्फको क्रमिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्न सक्छ ।

सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको सुरु भएका योजनाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता हो । नेपाली विकास राजनीतिमा परियोजना सुरु हुने तर पूरा नहुने समस्या पुरानो हो। अधुरा योजना पूरा गर्ने प्राथमिकता विकासको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । निरन्तरता सुनिश्चित हुनु भनेको राज्यप्रति नागरिकको भरोसा निर्माण हुनु हो, जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत पूँजी मानिन्छ।

नीतिगत रूपमा हेर्दा प्रस्तुत प्रतिबद्धताहरू तात्कालिक लोकप्रियताभन्दा संरचनागत परिवर्तनतर्फ उन्मुख देखिन्छन्। विकासलाई कार्यक्रमको सूची होइन, प्रणालीगत रूपान्तरणको प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयास यसमा स्पष्ट देखिन्छ। यो दृष्टिकोण सफल भएमा प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक उत्पादनशीलता र सामाजिक सेवा गुणस्तरमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्छ।

राजनीतिक नेतृत्वको मूल्यांकन केवल घोषणाबाट होइन, दृष्टिकोणको गहिराइबाट पनि गरिन्छ। प्रस्तुत एजेन्डामा देखिएको योजनाबद्धता, संस्थागत सोच र दीर्घकालीन स्थायित्वप्रतिको जोडले विकासलाई रणनीतिक दिशामा अघि बढाउने सम्भावना देखाउँछ।

यसलाई समग्र रूपमा हेर्दा, विकासलाई बहुआयामिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्ने, शासन प्रणालीलाई कार्यक्षम बनाउने र आर्थिक आधारलाई विस्तार गर्ने समन्वित दृष्टि प्रतिबिम्बित हुन्छ।

अन्ततः राजनीतिक प्रतिबद्धताको मूल्य त्यसले सिर्जना गर्ने सम्भावनामा निहित हुन्छ। शकंर पोखरेलबाट प्रस्तुत दृष्टिकोणले यदि व्यवहारिक कार्यान्वयनको रूप लिन सफल भयो भने यसले क्षेत्रीय विकासको ढाँचा मात्र होइन, शासन र विकासबीचको सम्बन्धलाई नै पुनःपरिभाषित गर्ने क्षमता राख्छ। यही सम्भावना नै यस प्रतिबद्धतालाई सामान्य चुनावी दस्तावेजभन्दा फरक बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण हो।