अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

आसन्न निर्वाचनमा एमालेमात्रै बहुमतको हकदार

आसन्न निर्वाचनमा एमालेमात्रै बहुमतको हकदार


नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) एक प्रमुख वैचारिक, सांगठनिक र नीतिगत धरातलमा उभिएको राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित पार्टी हो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाभित्र रहेर एमालेले विभिन्न समयावधिमा सरकारको नेतृत्व तथा सहभागिता गर्दै राज्य सञ्चालनको अनुभव संकलन गरेको छ। ती अवधिहरूमा अघि सारिएका नीतिहरू, कार्यक्रमहरू र पूर्वाधार परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन आजको निर्वाचन सन्दर्भमा विशेष अर्थ राख्छ।

१. प्रारम्भिक शासन र आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ अभियान

वि.सं. २०५१ सालमा गठित ९ महिने अल्पमत सरकारको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी सरकारले “आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ” कार्यक्रम अघि सार्‍यो। यसको मूल लक्ष्य स्थानीय तहलाई विकासको केन्द्र बनाउनु, स-साना पूर्वाधार निर्माणमा जनसहभागिता बढाउनु र राज्यको स्रोत प्रत्यक्ष रूपमा गाउँसम्म पुर्‍याउनु थियो।

मुख्य उपलब्धिहरू रूपमा हजारौँ साना पुल, खानेपानी आयोजना, ग्रामीण सडक र विद्यालय भवन निर्माण भए।

स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट परिचालनको अभ्यास सुरु भयो। जनतामा आफ्नो ठाउँको विकास आफैँ सहभागी हुनुपर्ने रहेछ भन्ने विकासवादी धारणा विकास भयो। यो कार्यक्रम नेपालमा विकेन्द्रीकरणको अवधारणा व्यवहारमा उतार्ने प्रारम्भिक प्रयास थियो।

त्यसै सरकारकै पालामा ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरियो। ७५ वर्षमाथिका वृद्ध नागरिकलाई मासिक नगद भत्ता दिने व्यवस्था दक्षिण एसियामै एक प्रगतिशील सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा चर्चित भयो । आज सामाजिक सुरक्षा भत्ता विस्तार भई ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित बालबालिका आदिलाई समेटेको छ- जसको जग त्यही अवधिमा राखिएको थियो।

२. राष्ट्रिय स्वाभिमान र कूटनीतिक पहिचान

एमाले नेतृत्वका सरकारहरूले “सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति” लाई जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल (२०७२-२०७४, २०७४-२०७८ र २०८१-२०८२) लाई विशेषतः राष्ट्रिय स्वाभिमानले उचाइ पाएको समय मानिन्छ।

यो समयमा भएका प्रमुख कूटनीतिक सफलताहरूलाई यसरी हेर्न सकिन्छ:

– २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बहुपक्षीय सहयोग परिचालन।

– भारतसँग पारवहन सन्धिको विकल्प खोज्दै चीनसँग पारवहन सम्झौता।

– सीमा नक्सा अद्यावधिक गरी नयाँ नक्सा जारी (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समावेश।

यी कदमहरूले नेपालले सार्वभौमिक निर्णय गर्नसक्छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्राप्त गर्न पायो।

३. पूर्वाधार र विकास निर्माण

एमाले नेतृत्वका सरकारहरूले जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हजारौँ साना योजना सञ्चालन एवं सम्पन्न गरे। त्यस्तै धेरै ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू अघि बढाउन सक्रिय देखिए।

(क) सडक तथा यातायात

मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण।

हुलाकी राजमार्ग विस्तार।

विभिन्न सुरुङ मार्ग (जस्तै नागढुंगा सुरुङमार्ग) निर्माण।

(ख) रेल यातायात

जयनगर-कुर्था रेल सेवा सञ्चालन (नेपालमा आधुनिक रेल सेवाको पुनःसुरुवात)।

बर्दिबाससम्म विस्तारको कार्य प्रगतिमा।

(ग) ऊर्जा तथा जलविद्युत

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो। विद्युत उत्पादन ३०० मेगावाट हाराहारीबाट बढेर ३००० मेगावाट बढीपुग्यो। भारत र बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापारका ढोका खुला।

(घ) सिँचाइ

– कर्णाली नदीको पानीले सुदूरपश्चिमको तराईलाई सिंचित गर्ने रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजना।

– करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भेरी-बबई बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना।

– करिब १.२२ लाख हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनारू।

४. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्र

– सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम।

– स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार।

– भूकम्पपछिको विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण।

– कोभिड–१९ महामारीको चुनौतीको सामना र आपतकालीन पूर्वाधार विस्तार ।

५. “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को अभियान

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” लाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोणका रूपमा अघि सारेको छ। यसको मूल लक्ष्य आर्थिक वृद्धिदरमा वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता हो।

यस अभियान अन्तर्गत:

– औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहल।

– खानी उत्खनन (फलाम, पेट्रोलियम सम्भाव्यता अध्ययन, उत्खनन)।

– सूचना प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधार विस्तार।

६. हाल अधुरा र अवरुद्ध परियोजनाहरू

राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन र नीतिगत निरन्तरताको अभाव एवं अन्य राजनीतिक शक्तिहरूको पूर्वाग्रही सोचका कारण केही परियोजना ढिला भएका छन्। केही आयोजना निर्माणाधीन अवस्थाममै अलपत्र छन्। यी सबैका पछाडि स्थिर बहुमतको अभाव हो। परिणामस्वरूप स्थिर सरकारको निरन्तरता टुट्दा विकासको गति अवरुद्ध भएको हो।

७. समग्र मूल्याङ्कन

– एमाले नेतृत्वका सरकारहरूले सामाजिक सुरक्षाको आधार बनाए।

– ठूला पूर्वाधार परियोजनालाई गति दिए।

– कूटनीतिक रूपमा सन्तुलन र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई स्थापित गरे।

– आर्थिक समृद्धिको दीर्घकालीन दृष्टि प्रस्तुत गरे।

८. आसन्न निर्वाचन र जनअपेक्षा

२०८२ फागुन २१ गतेको आसन्न निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको अभ्यास होइन; यो विकासको निरन्तरता, स्थायित्व र नीतिगत स्पष्टताको रोजाइ पनि हो। अधुरा आयोजना पूरा गर्न, सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्न, पूर्वाधारलाई समृद्धिको आधार बनाई राख्न र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई मजबुत पार्न स्थिर बहुमत आवश्यक पर्छ। त्यो बहुमत एमालेकै हुन आवश्यक छ र संभावना पनि एमालेकै सामु उपस्थित देखिएको छ।

अन्ततः लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णय जनताकै हातमा हुन्छ। विगतका उपलब्धि, कमजोरी र भविष्यका प्रतिबद्धताहरूको सम्यक् मूल्याङ्कन गर्दै नेपाली जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेपछि एमालेले अघि सारेका अधुरा परियोजनाहरू पूरा गर्दै “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को लक्ष्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने अवसर पाउने छ, जसले नेपाल र नेपालीको भविष्य साँच्चि नै सुन्दर बाटोबाट अगाडि बढ्ने पक्का छ। यसरी हेर्दा आसन्न निर्वाचनमा एमालेमात्रै बहुमतको हकदार छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

अब थोरै दिनमात्र बाँकी छ, नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा नीति, स्थिरता र परिणाममुखी शासनबीचको सम्बन्ध कति महत्वपूर्ण छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यही निर्वाचनले दिनेछ।