काठमाडौं-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिट अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।

यसअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित आरोप संशोधन गर्दै लामिछानेसहित जोडिएका व्यक्तिमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी तथा युवराज सफल पौडेल लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। अब यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले विस्तृत सुनुवाइ गर्नेछ।

२०८१ असोज १८ गते कास्की जिल्ला अदालतमा रविविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। 

तर महान्यायाधिवक्ताले त्यो मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि रवि सांसद तथा मन्त्रीसमेत बन्न पाउने बाटो खुलेको हो।

नत्र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाकै कारण यसअघि उनलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो।