काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा चुनावमा धादिङ-२ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सवारीसाधनमा लगाइँदै आएको कर हटाउन दिएको निर्देशनप्रति धादिङका १३ सबै स्थानीय तहले आपत्ति जनाएका छन्।

 धादिङ जिल्लाका १३ वटै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले उक्त निर्देशनलाई स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकालेको हो। साथै, यस विषयमा कडा प्रतिक्रिया जनाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नवनिर्वाचित सांसदहरूबाट हुने हस्तक्षेपले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३२ (१) बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संविधानको अनुसूचि ८ मा व्यवस्था भएको एकल अधिकार निर्बाध रुपमा प्रयोग गर्ने सूनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नवनिर्वाचित सांसद तामाङले संविधान एवं कानुनविपरीत जारी गरेका निर्देशन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट २०८२ चैत ३ मा पालिकामा प्रेषित पत्रलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गरी प्रशासनमार्फत अंकुश लगाउने प्रयास भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नवनिर्वाचित माननीयज्यूहरूका नामबाट संविधान एवं कानुन विपरीत जारी भएका निर्देशनहरू र प्रशासनमार्फत स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने कार्यको यो बैठक कडा प्रतिवाद गर्दछ।’  

संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई दिएको अनन्य अधिकारहरू प्रयोग गर्नमा बाधा पुर्‍याउने गरी कर्मचारीतन्त्र वा माथिल्लो तहका जनप्रतिनिधिले गर्ने कुनै पनि आदेश स्वीकार्य नहुने उनीहरूको अडान छ ।

यसअघि सांसद तामाङले स्थानीय तहले उठाउँदै आएको सवारी कर हटाउनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। ढुवानीका लागि सडक प्रयोग गरेको आधारमा शुल्क लिन उचित नभएको उनको भनाइ थियो। मलेखुबाट ताल्तीसम्म चल्ने सवारीसाधनबाट कुनै शुल्क नलिन समेत उनले आग्रह गरेकी थिइन् र नियमविपरीत शुल्क उठाए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन्।