काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयसम्बन्धी सक्कल कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मातहतका जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई अभियोगपत्र संशोधनका लागि २०८२ पुस ३० गते दिइएको निकास र सोही सम्बन्धमा २०८२ माघ २ मा भएको ‘त्रुटि सच्याउने’ निर्णयको प्रतिलिपि मगाएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते रविको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

यसअघि २०८२ पुस ३० गते मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोग पत्र संशोधनका लागि निकास दिने गरी आदेश भएको थियो ।  सोही क्रममा २०८२ माघ २ गते ‘त्रुटी सच्याई’ विचाराधीन मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरू उपर दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध तर्फको अभियोग संशोधन गर्ने गरी निकास दिइएको ब्यहोरा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रुपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेस भएको लिखित जवाफमा सो २०८२ माघ २ गतेको त्रुटि सच्याइएको भनिएको ‘टिप्पणी आदेश’ को प्रतिलिपि संलग्न नदेखिएपछि अदालतले सो कागजात र त्यससँग सम्बन्धित अन्य प्रमाणहरू अनिवार्य रूपमा झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले उक्त कागजातहरू झिकाई २०८२ चैत ९ गतेको लागि तोकिएको पेशीमा ‘हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश बाहेकको इजलास समक्ष नियमअनुसार पेस गर्न निर्देश गरेको छ ।