भक्तपुर- नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले गौरीबहादुर कार्की आयोग कार्यान्वयन गर्ने सरकारको कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण निर्णयले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने बताएका छन्।

सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्यवनका लागि सुरक्षाकर्मीको हकमा अर्को कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने तर राजनीतिक व्यक्तिलाई कारबाही अघि बढाउने निर्णयले कुटिल षडयन्त्रपूर्ण भएको सचिव बस्नेतको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आज बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जेन-जी’ आन्दोलन जाँचबुझका गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सचिव बस्नेतले यस्तो निर्णयले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने उल्लेख गरेकाे छ। ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदी सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने उसको पहिलो गाँसमा नै ढुंगा पर्ने मात्र होइन’ बस्नेतले लेख्नु भएको छ ‘देशलाई पुन द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्छ।’

सरकारको यस्तो पक्षपाती निर्णय पनि कुनै पनि हालतमा स्विकार्न नसकिने उहाँको धारणा छ। ‘न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्दछ अन्यथा यसको सशक्त प्रतिरोध अवश्य हुनेछ।’

सचिव बस्नेतले सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा सोझै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ‘कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण’ रहेको आरोप लगाएका छन्।

सचिव बस्नेतले यस्तो निर्णयले राजनीतिक बदला लिने प्रयास झल्किने बताएका छन्।

सचिव बस्नेतले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा सरकारले धरपकड तथा राजनीतिक प्रतिशोधको बाटो अपनाए देश पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेलिने जोखिम पैदा हुने चेतावनी दिएका छन्।

‘यदि सरकारले राजनीतिक बदला लिन खोज्यो भने उसको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्ने मात्र होइन, देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने खतरा हुन्छ,’ सचिव बस्नेतले भने ।

सचिव बस्नेतले सरकारको निर्णयको प्रतिवाद गर्दै सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेख्नुभएको छः
बालेन नेतृत्वको सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकमै जेन–जी घटना जाँचबुझका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णय गरेछ। सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा भने सोझै कार्यान्वयन गर्ने कुटिल र षडयन्त्रपुर्ण निर्णय गरेको भन्ने सुनियो।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने, उसको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्ने मात्र होइन, देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्छ।

यस्ता पक्षपाती निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैनन्। न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अन्यथा यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध अवश्य हुनेछ।

भदौ २३ मा आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरी तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने र आतंक निम्त्याउने कार्य र भदौ २४ मा उग्र उपद्रो मच्चाउँदै सदन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालयहरू, निजी उद्योग तथा व्यक्तिका घरहरूमा आगजनी र तोडफोड गर्ने जस्ता घटनामा संलग्न हरु जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद समेत बनेका छन । सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कार्बाही हुन अत्यावश्यक छ।

विभिन्न सन्देहास्पद गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम अपराधमा प्रयोग भएको आशंका गम्भीर छ। शक्तिको आडमा गरिने यस्ता आतंककारी गतिविधि र त्यसको नेतृत्व समाजका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान बिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुनेछ।