अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

सरकारले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्न खोजे प्रतिवाद गर्छौं: महासंघ अध्यक्ष शर्मा

सरकारले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्न खोजे प्रतिवाद गर्छौं: महासंघ अध्यक्ष शर्मा


काठमाडौँ-नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा जसले संकुचन गरे पनि प्रतिवाद हुने बताएकी छन्।

सोमबार महासंघको ७१औँ स्थापना दिवसकाे कार्यक्रमा अध्यक्ष शर्माले यस्ताे बताएकी हुन्। अध्यक्ष शर्माले भने, ‘राज्यका कुनै अंग वा तहबाट जुनसुकै नाममा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतनत्र्ताको अधिकारमा संकुचन गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए त्यसको प्रतिवाद गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो।’

लोकतान्त्रिक संविधान लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता हनन्‌का घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेकोमा महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको भौतिक सुरक्षाका लागि सधैं प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ। उनले महासंघले सबै सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन पहलकदमी अगाडि बढाइरहको बताएकी छन्।

‘सात दशक लामो इतिहास बोकेको मुलुककै पुरानो अगुवा नागरिक संस्थाको रुपमा समाजमा स्थापित महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र श्रमजीवी पत्रकारको हितमा आफूलाई समर्पित गर्दै आएको छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘व्यावसायिक र जवाफदेही पत्रकारितामार्फत सुदृढ लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना कार्यहरू गर्दै आएको छ। महासंघले मानव अधिकारको रक्षा, सही सूचना पाउने नागरिकको अधिकारको संरक्षणलगायतका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।’

पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिको विकाससँगै बढिरहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले मिथ्या सूचनाको प्रवाह बढेको भन्दै महासंघकी अध्यक्ष शर्माले जसका कारण पाठकमा सञ्चारमाध्यमका सामग्री र सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्तिले व्यक्त गरेका विचारहरू छुट्याउन समस्या परिरहेको अवस्था रहेको बताएकी छन्।

उनले भनेकी छन्, ‘भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि झण्डै दुईतिहाइको सरकार बनेको छ। यसले लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने विश्वास महासंघले लिएको छ। साथै, लामो समयदेखि रोकिएका सञ्चारसम्बन्धी कानुन र आवश्यक कानुन महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दछु।’