नेकपा एमाले सच्चिने कि सकिने भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ। तर यो असान्दर्भिक प्रश्न हो। अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कुन मुद्दामा के गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो ? त्यो सरकारसँग एमालेका नेता कार्यकर्ताले खोज्ने समय हो। के केपी शर्मा ओलीले नेपालको सीमा किल्ला संरक्षण गरेबापत पक्राउ पर्नु परेको हो ? कि नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गरे बापत हो ? यो सरकारले भन्नु पर्‍यो भारतले दिएको नाका हुँदाहुँदै कहिल्यै नाकाबन्दी गर्न नपाउने गरी किन चीनसँग नाका खोलेको हो भनेर ? कि पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गरी नेपाललाई आत्म निर्भर बनाउन लागे भनेर पक्राउ गर्न खोजेको हो ? बालेन्द्र सरकार ! प्रश्नको उत्तर त तिमीले दिनै पर्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुको कारण चाहियो। जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। बालेन्द्र शाहलाई जनताले भोट दिएर जिताए। भावी प्रधानमन्त्री भनेर चुनाव जितेको प्रधानमन्त्री नभई के को बधाई दिने भएपछि दिउँ भनी सोच बनाएको त प्रधानमन्त्री भएको रात पनि नकट्दै क्याविनेटको निर्णयबाट प्रहरीलाई दिएको कडा निर्देशन पछि ओलीलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी बिहानै झिसमिसेमै प्रहरीले पक्राउ गरेका छन्। ओलीलाई पक्राउ गर्न जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु पर्ने अवस्था हो त ? विलकुलै होइन्। यो प्रहरीको विशेष अधिकार हो। प्रहरीले इन्टरपोलले नोटिसगरेका अभियुक्तहरु अथवा नेपालमा ठूलै अपराध गरेर तत्कालै पक्राउ गर्नु पर्ने नत्र प्रहरीको पहुँचबाट उम्किने अवस्थामा मात्र जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्छ । ओली र लेखकलाई प्रहरीले जारी गरेको जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग गरी गैर कानुनी ढंगबाट पक्राउ गरेकोमा नेकपा एमालेले सशक्त विरोध गर्न जरुरी छ।

एमाले मात्रै नेपालको सशक्त लोकतान्त्रिक शक्ति हो भन्ने कुरा विगतका गतिविधिले देखाएको छ। ओलीलाई ‘ठेगान’ लगाइयो भने एमाले पनि ठेगान लाग्छ, एमाले ठेगान लागे नेपालमा लोकतन्त्रको पक्षमा बोल्ने र उभिने कुनै शक्ति छैन भन्ने कुरा अहिलेको सरकारले राम्ररी बुझेको छ। प्रष्टै छ लेखकको गिरफ्तारीबारे कांग्रेस किन मौन ? पहिलाको कांग्रेस अलि अलि बोल्थ्यो। तर, अहिलेको कांग्रेस आफ्नो पार्टीका नेता गैर कानुनी ढंगबाट पक्राउ गर्दा बोल्न सक्दैन भने त्यो पार्टीले जनताको रक्षा कसरी गर्छ ? एमाले अहिले सडकमा उत्रिएको छ। त्यसकारण अहिले एमालेले पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने चिन्ता लिनुभन्दा आफ्नो अभिभावकलाई गैर कानुनी ढंगबाट किन पक्राउ गरियो। अभियोग के के हो ? एमालेका कार्यकर्ताहरुले खोज्न जरुरी छ। रमेश लेखकलाई किन पक्रउ गरियो ? नेपाली कांग्रेस सरकारलाई सोध्ने आँट गर्दैन ? कसैले सोध्योभने बालेन विरुद्ध पो हुइन्छ कि जस्तो गर्दैछ । अहिले एमालेका नेताहरु पनि त्यही बालेन पथमा उभिन खोजेको हो कि जस्तो गरेर एमाले किन पराजय भयो ? अब नेतृत्वले तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्छ कि ? मार्ग प्रसस्त नगरे पार्टी बन्दैन जस्ता असान्दर्भिक विषय भ्याउँदैछन्। तर, त्यस्तो होइन, आफ्नो नेताको गैर कानुनी ढंगबाट भएको पक्राउको विरोध गर्न नसक्ने नेताहरु कार्यकर्ता अन्यायमा परेभने के गर्छन् ? आफ्नो पार्टीका न्यायिक आवाजको संरक्षण गर्न नसक्ने पार्टीले जनताको न्यायिक अवाजको संरक्षण कसरी गर्छ ? विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने त्यसको लागि गैर कानुनी पक्राउको विरोध गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाई गरेपछि मात्रै यस्ता छलफल चलाउँदा राम्रो हुन्छ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कसले जारी गर्ने ?

जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको विषयमा छानविन गर्नका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कहिले सार्वजनिक गर्ने हो ? जन आस्थाका सम्पादक किशार श्रेष्ठलाई नै सरकारी निकायले मान्नु पर्ने हो ? अब, सरकारले त्यही प्रतिवेदनको आधारमा पक्राउ गरेको हो भने त्यो प्रतिवेन मात्रै होइन कुनै पनि आयोगका प्रतिवेदनहरु सुझाव पत्रको रुपमा हुने गर्छन्। कुनै कुनै कानुनका विद्यार्थीहरुले ति प्रतिवेदनहरु आफैमा जाहेरी पनि हो भन्ने गरेका छन् । तर, त्यो जाहेरीको रुपमा बुझ्न प्रमाणहरु भेला गर्न जरुरी छ बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको भनाई यसरी आउन थालेको छ।  प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको घटनाको मात्रै समेटेको छ, २४ गतेको आगजनी र विध्वंसमा मौन छ। त्यसकारण  सुशिला सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा नगरी आधा प्रतिवेदन मात्रै लेखेर सरकारलाई ठगी गरेको अभियोगमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई सरकारले कार्वाही गर्नुपर्दछ।

पक्राउ पर्नु बेठीक होइन पक्राउमा आग्रह देखिनु बेठीक हो

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्राउ गरेको विरुद्धमा देशैभरि सांकेतिक विरोध भएको छ। अहिले एमालेका पार्टी कमिटीको नेतृत्वमा रहेका सदस्यहरु विरोधमा उत्रिएका छन्। केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह प्रेरित ढंगले पक्राउ गरिएको केही तथ्यहरुले देखाउँछ।

पहिलो: पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने आयोगको प्रतिवेदन नै हो भने त्यो प्रतिवेदन पूरा हुन सकेको छैन। सुशिला सरकारले गौरीबहादुर कार्कीलाई भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन २/३ पटक समय थप गर्दा पनि आयोगले सरकारको निर्णयको हेलचेक्र्याइ गरेर २३ गतेको मात्रै प्रतिवेदन बुझाएकोले यो अपुरो प्रतिवेदनबाट कार्वाही प्रक्रिया थाल्नु आग्रह प्रेरित ठहर्छ।  

दोस्रो: पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा रहेको व्यक्तिलाई एउटा आयोगले अनुसन्धान गरी तयार पारेको अपुरो नै भए पनि प्रतिवेदनको आधारमा पक्राउ गरिएको हो भने पक्राउ आदेश आदालतले गर्नु पर्दथ्यो । यो आदेश मन्त्रालयले प्रहरीलाई जसरी पनि पक्राउ गर्नु पर्ने दवाव सिर्जना गरेर गृहमन्त्री आफैले प्रहरीलाई पक्राउ गर्न लगाएको त्यो पनि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट। यसो हुँदा नयाँ सरकारले पहिलो बैठकबाटै विदाको दिनशक्ति प्रयोग गरेर गैर कानुनी ढंगले पक्राउ गरेको बुझिन्छ।   

तेस्रो: आयोग सन्तुलित थिएन। आयोग दुई अभियुक्तहरुमध्ये एउटालाई छानविन गर्न दिएजस्तो यो आयोगका अध्यक्षको विगतले देखाउँछ। गौरीबहादुर कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा एउटा पक्षको समर्थनमा अर्को पक्षलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले २३ गते र २४ गते आफ्नो फेसबुकमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री  ओलीको विरुद्धमा विभिन्न स्टाटस लेखेको सामाजिक सञ्जालमा छ्यासछ्यास्ती देखिन्थ्यो । त्यसकारण कार्की नेतृत्वको आयोगले गरेको छानविन प्रतिवेदन स्वतन्त्र र न्यायिक छैन।

चौथो: गौरीबहादुर कार्कीलाई आयोगको नेतृत्वमा ल्याउनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन ढकालले सर्वोच्च अदालतमा गौरी बहादुर कार्की स्वतन्त्र निष्पक्ष हुन नसक्ने भएको तथ्यहरुसहित उजुरी हाल्नु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०८२ साल पुस १२ गते एउटा आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको फुलबेञ्चले जारी गरेको त्यो आदेशमा कार्कीको गतिविधि निष्पक्ष, तटस्थ र बस्तुनिष्ठ नहुने भएकोले उहाँले ल्याउने प्रतिवेदन निष्पक्ष हुने छैन भनी ठहर गरेको थियो। उहाँलाई हटाई पाउँ भन्ने माग दावीमा सर्वेच्चको फुलबेञ्चले त्यो उहाँको स्वेच्छामा छोडि दिएको थियो।

पाँचौं: प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यही प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेको गोली हान्ने आदेश दिने र गोली हान्ने कर्मचारीहरु तथा प्रहरीको हकमा थप अनुसन्धान गर्ने र आदेश पनि नदिने र गोली हान्न पनि नजान्ने ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गरी हिरासतमा लिएर कारबाही गर्ने भनी पक्राउ गरेको छ। अर्को कुरा गोली हान्ने आदेश दिने सिडिओ छवि रिजाललाई व्यक्ति जमानीमा रिहा गर्ने र ओली र लेखकलाई हाजिरी जमानीमा कारबाही अघि बढाउन अदालतले आनाकाना गर्नु सबै आग्रह प्रेरित देखिन्छ।

छौटौ: आयोगले भदौ २३ गतेको घटना अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, भदौ २४ गतेको आगजनीको घटना जनशक्तिको अभावमा अनुसन्धान गर्न नसकिएको उल्लेख छ। त्यस्तो जनशक्ति नै नभएको आयोगले २३ गतेको घटना पनि सतही ल्याएको हुनु पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

सातौं: आन्दोलनकारीले विद्यालयमा गएका विद्यालय पोषाकमै विद्यार्थीहरुलाई आन्दोलनमा उतार्ने काम आयोजकहरुले किन गरे ? किन र कसले विद्यार्थीको पछाडि बसेर पेट्रोलबम प्रहार गरे, विद्यार्थीलाई बाहिर निस्कन नसक्ने गरी घेरेर पछाडिबाट प्रहरीमाथि ढुङ्गा/इटा हान्ने काम गर्नेलाई आयोगले नोटिससम्म नराख्नु प्रतिवेदन आफैमा अपरिपक्व भएको पुष्टि गर्दछ।

आठौं: जेनजी आन्दोलनको अपनत्व ग्रहण गर्ने रास्वपाका अध्यक्ष रवि रामिछाने र बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बारे यो प्रतिवेदनले के बोलेको छ ? बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ? नख्खु जेल ब्रेक गरेर कैदी भगाएको जस्ता विषयमा प्रतिवेदन मौन रहेको अवस्थामा यो प्रतिवेदन आफैमा एकपक्षीय र आग्रहप्रेरित भएको देखिन्छ।

अब गर्ने के

निर्वाचन परिणामपछि एमालेभित्र देखिएको अवस्था हेरेर ईमान्दार नेता तथा कार्यकर्ता मौन बसिरहनु सम्भव छैन। पहिलो त लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टीको नेतृत्व नै गैर लोकतान्त्रिक ढङ्गले राखिएको थुनाबाट मुक्त गराउन सबै एक गठ भएर न्यायालय, सदन र सडक सबै क्षेत्रबाट लोकतन्त्रको रक्षाको लागि लड्न जरुरी छ। अहिलेको अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनबारेको बहस चलाएर ओली गिरफ्तारी ठीक भन्ने सन्देश जानेगरी दुनियाँलाई हँसाउने काम नेताहरुले नगर्दा राम्रो हुन्। जुन पार्टीले आफ्नो मुल नेतृत्वको  संरक्षण गर्न सक्दैन त्यसले कार्यकर्ता र जनताको के संरक्षण गर्छ ?

कुनै बुज्रुकहरु अहिले नै विशेष महाधिवेशन गरी पार्टी पुनर्गठनको कार्यभार पूरा गरिहाल्नु पर्छ भनी वकालत गर्दै गरेको सुनिन्छ। के अहिले नै गरिने विशेष महाधिवेशनले एमालेलाई पुनर्ताजगी ल्याउँछ कि दुई पोलको व्यवस्था गर्छ ? नेकपा एमाले अहिलेको अवस्थामा पुगेको जिम्मा सबैले ओलीलाई लगाएर यहीबेला विशेष महाधिवेशन गरी पार्टी पुनर्गठन गर्ने आषयका कुरा हुन सक्छ । यो परिस्थिति आउनुमा २०८२ सालको भदौ २३/२४ गतेलाई मात्रै हेरेर हुन्न २०७० अघिको एमाले, २०७४ देखि २०७७ सम्मको एमाले अनि २०७८मा भएको पार्टी विभाजनका नायक र तिनका मतियारहरुले एमालेभित्र मच्चाएको हर्कत आदि सबै हेर्नु पर्छ। जनताको पक्षमा काम गर्ने बेलामा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने अनि अहिलेको परिस्थिति ओलीको कारण भयो भनेर एकांकी निर्णय कार्यकर्ता स्वीकार्ने पक्षमा छैनन्। ओलीले त्यतिखेर भनेकै थिए पाँच वर्ष मलाई सरकार चलाउन दिनुस् अर्को निर्वाचनमा नेकपाका उमेद्वार जनताको घर जानु पर्दै जनता आफै उमेद्वारको घर आइपुग्छन्। नगरेको पनि होइन विकासको काम शुरु भएकै थियो, सुशासनतर्फ अघि बढ्न पाएको थिएन। त्यो अवस्था पनि पार्टीभित्र सिर्जना गर्न दिइएन्। प्रचण्डले पहिलो मन्त्रीमण्डल घोषणा गर्ने बेलासम्म नाम नपठाएर कांग्रेससँग तालमेल गर्न लागेको जस्ता थुप्रै हर्कत अनि बामदेव, माधव, झलनाथका रवैया पार्टी भित्रै भएका केही विभिषणहरुको हर्कत पनि अहिलेको परिस्थितिको पृष्ठभूमि थियो।

एमालेभित्र देखिएको निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न पार्टीले हिजोको आफ्नो मूल चरित्र कायम राख्नु पर्दछ। इमानदार चरित्र, विचारमा दृढ, निष्ठाको राजनीति र उच्च नैतिकतामा आधारित राजनीतिक व्यवहार नै एमालेको पहिचान हो। त्यसबाट कोही पनि बिचलित हुनु हुँदैन। त्यो एमालेपन कहाँ कहाँबाट हराएको हो त्यहींबाट खोज्नु पर्दछ। चरित्र त्याग्नेहरु आदर्शका गीत गाउन बन्द गर्नु पर्छ। अनि हवाई कार्यालय र पार्टीको कार्यालयबाट खादा र माला संस्कृति हटाउँदै अघि बढ्नुपर्छ। बेठिकलाई ठीकमा बदलौं। मेरो कारणले एमाले कमजोर भएका भन्दै सबैले म म भन्दै अघि बढ्नुपर्दछ। अहिले नै विशेष महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व, हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरण जस्ता कुराले उत्तेजित गराउँदै विग्रहतिर बढ्नु उचित हुँदैन ।

निष्कर्ष

अहिले पनि नेकपा एमाले नै बैक्ल्पिक शक्ति हो। यो कुरालाई मनन् गर्दै मिसन ग्रासरुट र जरा अभियानमा वडामा खटिएका प्रतिनिधिको प्रतिवेदन मागौं। त्यहाँको समस्या समाधान गरौं। आवश्यक परे फेरिपनि वडा जाऔं । पाँच जनाको भए पनि टोल कमिटी बनाऔं। जिल्ला कमिटी खारेज गरौं। संघ, प्रदेश, पालिका, वडा र टोल कमिटी बनाएर चार ‘स’मा आधारित आधारभूत कमिटी मजबुत बनाऔं। संगठन, संघर्ष (समन्वय), सिद्धान्त र श्रोत व्यवस्थापनको आधारमा बलियो आधारभूत कमिटी बनाउन जरुरी छ। काम गर्ने कमिटीको सम्मान जबसम्म हुदैन तबसम्म बिचौलियाको विगविगी पार्टीभित्र भइरहन्छ। त्यसकारण, हिजोको अभियानले प्रष्टै रुपमा दिएको सन्देशलाई कार्यान्वयन गर्दै पार्टीले जनताको विश्वास पुन प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसकालागि पटक पटक अधिवेशन गर्न जरुरी छैन । मेरो स्थान नखोजौं हाम्रो स्थान खोजौं, इमानदार भएर भविष्य खोजौं पाउँछौं । निरास हुन जरुरी छैन । विजयले हामीलाई पर्खिरहेको छ।

(लेखक प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं वरिष्ठ पत्रकार हुन् ।)