काठमाडौं– गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्व सरकारले ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर, सरकारको निर्णयको कार्यान्वयन कहिलेसम्म कुन प्रक्रियाबाट हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट पारित भएको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यो विषय परेको हो । यसलाई १०० दिनभित्र पूरा गर्ने सरकारले बताएको छ । तर, ट्रेड युनियनर्कीहरु भने यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सम्भव नभएको दाबी गरेका छन् । सरकारको निर्णय संविधानसँग बाझिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसै विषयमा, मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा उल्लेख ट्रेड युनियन खारेजीको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। ट्रेड युनियन कांग्रेसले मुलुकको परिवर्तनमा ट्रेड युनियनको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै ट्रेड युनियन नै खारेज गर्ने काम उचित नभएको समेत जनाएको छ। 

संविधानले नै श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा सहभागी हुन पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेकाले ट्रेड युनियनहरूलाई निषेध गर्ने वा खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको प्रत्यक्ष उलङ्घन हुने नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले बताए।

ट्रेड युनियनहरूलाई निषेध गर्ने वा खारेज गर्ने कार्यले श्रमिक आन्दोलनलाई सीमित पार्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई समेत कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न हुने उनले बताए।

उनले ट्रेड युनियनमा देखिएका कमिकमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै सामाजिक संवाद र सौदाबाजीको माध्यमबाट उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय उत्पादन तथा  सेवा र मर्यादित कामप्रति प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे।

त्यस्तै ट्रेड युनियन कांग्रेसले संगठन स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने निर्णय, न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्डको खारेजी र सरकारी विज्ञापन तथा सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरेको छ।