काठमाडौँ-नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारलाई दबाब दिन पहिलो चरणको अभियान सञ्चालन गरेको छ। सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाईसमेत जारी गरिएको परिपत्र तत्काल फिर्ता गर्नेतर्फ सकारात्मक पहल नभएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन महासङ्घले पहिलो चरणको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय हो । 

सरकारी निर्णय निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविरुद्ध देखिएकोले महासङ्घले दबाब अभियान अन्तर्गत २०८२ चैत २५ गतेबाट दबाब बढाउन लागेको हो ।

महासङ्घले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटी निर्णय खारेज गर्न माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताए । 

दबाब कार्यक्रम तय

२०८२ चैत २५ गते – महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष

२०८२ चैत २६ गते– राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक, अनलाइनका सम्पादक

२०८२ चैत २७ गते– राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता

२०८२ चैत २८ र २९ – महासङ्घ केन्द्रीय समिति बैठक

यस अवधिमा माग पूरा नभए दबाबका थप कार्यक्रम गरिनेछ। केन्द्रीय समितिले तय गरेका दबाब कार्यक्रम प्रदेश समिति र शाखाहरूले गर्ने पनि तय भएको छ।

साथै श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार गृहहरूसँग महासंंघले अनुरोध समेत गरेकाे छ।