काठमाडौं-सरकारले नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एसोसिएसनबाट जारी भएको कानुन व्यवसायीको परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने अधिकारमा रोक लगाएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइएको हो।

कानुन व्यवसायीहरूलाई २०४६ सालदेखि बार काउन्सिल र नेपाल बारको परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिँदै आएको छ। सिंहदरबार भित्र प्रशासकीय अदालत समेत रहेकाले कानुन व्यवसायीका लागि प्रवेश अनिवार्य गरिएको थियो।

कानुन व्यवसायीहरूलाई २०४६ सालदेखि बार काउन्सिल र नेपाल बारको परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिँदै आएको छ । सिंहदरबार भित्र प्रशासकीय अदालत समेत रहेकाले कानुन व्यवसायीका लागि प्रवेश अनिवार्य गरिएको थियो ।साथै, कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय र संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति भइरहने भएकाले रोक लगाइएको थिएन। तर नयाँ सरकार आए लगतै कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ।

कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा गरिएको कडाइप्रति चासो राख्दै नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद सुहाङ नेम्वाङले प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन्द्र)को ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सांसद नेम्वाङ्गले कानुन व्यवसायीलाई नेपाल बार काउन्सिलले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबार परिसरमा सहज प्रवेशको व्यवस्था मिलाउन लिखित ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रधनमन्त्रीको सचिवालयमा समेत आफूले यसबारे मौखिक जानकारी गराएको उनले बताए ।

कुनै पनि नागरिकले आफ्नो मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्न वा प्रशासनिक कामका लागि कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।

सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालय, प्रशासनिक निकाय र अदालतमा सेवाग्राहीले कानुन व्यवसायी लिएर जान पाउने कुराले न्यायमा पहुँच र प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उनले बताएका छन् ।

अदालतबाट नेपाल सरकार र विभिन्न मन्त्रालयका नाममा जारी भएका आदेश वा फैसला कार्यान्वयनका लागि कानुन व्यवसायी र मन्त्रालयबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क र सहज पहुँच आवश्यक हुने नेम्वाङले बताएका छन् ।

त्यस्तै सिंहदरबारभित्रका विभिन्न निकाय र संसदीय दलका कार्यालयहरूले समेत कानुनी परामर्शका लागि कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेको उनले स्मरण गराएका छन् ।