काठमाडौँ-नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार व्यवसायीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आज उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद बरालले अनावश्यक हस्तक्षेप र दबाबले पुँजी र उद्यमी पलायन हुने (क्यापिटल फ्लाई) खतरा रहेको भन्दै राज्यले कानुन र नियमनमार्फत व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए। 

सांसद बरालले निजी क्षेत्रले उठाएका विभिन्न क्षेत्रगत समस्यामा आफ्नो र पार्टीको धारणा राख्दै आगामी ५ वर्षलाई ‘निर्यात वर्ष’ घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव सकारात्मक रहेको र यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सांसद बरालले करको दर नभई दायरा बढाउनुपर्ने बताए । 

साथै, इन्टरनेट अहिले जनताको अत्यावश्यक सेवा भइसकेको उल्लेख गर्दै यसमा लाग्ने अतिरिक्त ३० प्रतिशत शुल्क घटाएर इन्टरनेटलाई सर्वसुलभ र सस्तो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । सांसद बरालले स्वदेशी काठ कुहिएर जाने तर विदेशबाट फर्निचर आयात हुने विरोधाभासपूर्ण अवस्था अन्त्य गर्न प्लाइउड उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रका पार्किङ, कार्गो र सञ्चालनमा रहेका नीतिगत अड्चनहरू फुकाउन आफू दृढ रहेको उनले उल्लेख गरे । शिक्षा क्षेत्रको चर्चा गर्दै उनले प्रत्येक पालिकामा प्रविधि शिक्षालय र केन्द्रमा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरी उच्च तहको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताए । डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि इ–कमर्स र इ–पेमेन्ट गेटवे सम्बन्धी कानुन तत्काल ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो । सांसद बरालले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई संस्थागत र सङ्गठित रूपमा आफ्ना मागहरू ल्याउन आग्रह गर्दै ती मागहरूलाई संसदभित्र आवश्यक प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गराउन नेकपा एमालेले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भएकाले विदेशी चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक सहयोग र सुविधा दिने, नेपालको कफी उत्पादन बढाउन १० हजार सामुदायिक वनलाई कफी जोनका रूपमा विकास गर्ने, छुर्पी निर्यात बढाउन पूर्वी पहाडका १० जिल्लालाई ‘एफएमडी’ (खुरखोज) मुक्त क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारे। 

पोल्ट्री क्षेत्रमा रहेको २० प्रतिशत वेस्टेज र भ्याटको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने तथा कागज उद्योगमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, नेपालमा गाँजा खेतीको प्रचुर सम्भावना रहेकाले हेम्प उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने नीति बनाउन पनि उनको प्रस्ताव छ । त्यस्तै जुत्ता उद्योगको आयात–निर्यात असन्तुलन मिलाउने र गलैँचा, धागो तथा पस्मिना क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै ‘टेक्सटाइल काउन्सिल’ स्थापना गर्न सदनमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।