मानव सभ्यताको विकासक्रमलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि समाजको उन्नति, न्याय, समावेशिता र दिगोपनामा महिलाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। तर विडम्बना के छ भने, यति महत्वपूर्ण योगदान हुँदाहुँदै पनि महिलाहरूलाई नेतृत्वको स्थानमा पुग्नका लागि अनेक बाधा र अवरोधहरू पार गर्नुपरेको छ । ठूलो संघर्षका जितहरु हासिल गर्नुपरेको छ।

नेपालमा महिला सहभागिता बढाउने सवालमा एमालेका तत्कालिन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले अघि बढाएको संकल्प प्रस्तावलाई एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल मानिन्छ। जो २०७२ सालमा नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिमात्रै बन्नुभएन दुई कार्यकाल राष्टप्रमुखका रुपमा मुलुकलाई नेतृत्व दिनुभयो। उहाँले वि.सं. २०६६ सालतिर राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा ३३% महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्ने संकल्प प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो। र उक्त प्रस्ताव संसदले सर्वसम्मत पारित ग¥यो । यही प्रस्तावकै जगमा त्यसपछि बनेको संविधानमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने आधारशिला तय भयो। महिलालाई निर्णय–निर्माण तहमा पु¥याउने, राज्यका हरेक अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय आदि) मा महिला प्रतिनिधित्व बढाउने एवं कानुनी रूपमा बाध्यकारी समावेशी व्यवस्था स्थापना गर्न यो प्रस्ताव मुख्य मार्गदर्शक बन्यो। यो प्रस्तावपछि नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको आधार बन्न गयो र संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि यसको ठूलो प्रभाव रह्य।

२०७२ सालमा जारी भई हाल लागू भएको हाम्रो संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ, जुन दक्षिण एशियाली सन्दर्भमा उल्लेखनीय प्रगति हो। हाम्रो संविधानले महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यका हरेक निकाय र संरचनामा ३३% महिला सहभागितालाई अनिवार्य भनेको छ । संघीय संसदमा कम्तीमा एक तिहाइ (३३%) महिला अनिवार्य गराउनुका साथै राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाउन बाध्य बनाएको छ।

राज्यका सबै निकायमा महिलासहित विभिन्न वर्ग÷समुदायको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस्तो, राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला, सभामुख÷उपसभामुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिका सम्बन्धमा संविधानमा फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्नेछ भन्ने लेखिएकै कारण आज यी दुवै पदमा पुरुष नेतृत्व बहाल हुनुहुन्छ । कानुनी छिद्र देखाएर महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न नदिने सोच हावी हुँदा राज्यका सर्वोच्च यी दुई पदमा महिला नेतृत्वमा अवरोध सिर्जना भएको छ । महिला आन्दोलनकै उपज ओनसरी घर्ती २०७२ सालमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो महिला सभामुख बन्नुभयो । २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश पदमा सुशिला कार्की नियुक्त हुनुभयो । र हालै जेन्जी आन्दोलनपछिको मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व एवं पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर सफल इतिहास रच्नुभयो ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता पनि अनिवार्यता गरेको छ । प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ । प्रदेशसभाहरूमा पनि महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय भए तापनि नेतृत्व तह—जस्तै मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा प्रमुख प्रशासनिक पदहरूमा महिलाको उपस्थिति अझै सीमित छ । प्रदेशहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३–३५% को बीचमा रहेको अवस्था छ । प्रदेशसभामा महिलाको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा ठीक तर निर्णायक नेतृत्वमा कमजोर रहेको पाइन्छ । यद्यपि प्रदेशहरुमा महिला आन्दोलनको उपलब्धीका कारण केही प्रेरणादायी नतिजाहरु प्राप्त भएका छन् । उदाहरणका लागि २०७८ सालमा बाग्मती प्रदेशबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । साथै एउटा गौरव गर्न लायक नेपालको संघीय व्यवस्थामा पहिलो महिला प्रदेश सभामुखका रुपमा कर्णाली प्रदेशसभामा नन्दा गुरुङ्ग बन्न सफल हुनुभएको छ । उहाँले २०७९ देखि हालसम्म सभामुख भएर कुशलतापूर्वक प्रदेशसभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ ।

प्रत्येक वडामा कम्तीमा २ जना महिला सदस्य, गाउँपालिका÷नगरपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ । यी अधिकारले महिलालाई केवल प्रतिनिधित्व मात्र नभई निर्णय–निर्माण तहमा पुग्ने अवसर पनि विस्तार गरेको छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा, निजामती सेवामा महिलाहरूको संख्या बढ्दै गएको भए पनि उच्च तह (सचिव, सहसचिव) मा अझै न्यून छ । यसले देखाउँछ कि अवसरको ढोका खुलेको छ, तर समान पहुँच अझै सुनिश्चित भएको छैन । वि.सं. २०१३ सालदेखि सुरु भएको निजामति सेवामा महिलाको सहभागिता क्रमशः बढ्दै गएपनि शीर्ष पद मुख्य सचिवमा महिला पुग्नलाई २०८१ साल कुर्नुपर्यो । नेपाली महिला आन्दोलनको उपज कारण आज लिलादेवी गड्तौलाजस्तै थुपै्र महिलाहरु निजामति प्रशासनको उच्च पदमा पुग्न सफल भएका हुन् ।

नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, संरचनात्मक र संस्थागत अवरोधका कारण धेरै समय लागेपनि अहिले भने यस्तो उपलब्धिले भविष्यमा अझ बढी महिला नेतृत्वको सम्भावनालाई बढाएको छ । फलस्वरुप अब महिलालाई ३३ प्रतिशतमै सीमित राख्नुहुन्न भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । हालै २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व झण्डै ३५ प्रतिशत पुगेको छ । माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा ३७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ । यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धी र गौरव गर्न लायक विषय हो ।

स्थानीय शासनमा महिला नेतृत्व
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा महिलाहरू उपप्रमुख, उपाध्यक्ष तथा वडा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएको मैंले यहाँ माथि चर्चा पनि गरेँ । यसले स्थानीय शासनमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याएको छ। कतिपय ठूला नगरहरुमा नगर प्रमुखका रुपमा महिलाले नेतृत्व गरिरहेको विद्यमान अवस्थाप्रति हामी जगजाहेर नै छौं।
महिला नेतृत्वमा हुँदा खानेपानी, सरसफाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, गर्भवति, सुत्केरी, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको हेरचाहजस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा आएका छन् । महिलाहरूले नागरिकसँग नजिक भएर काम गर्ने भएकाले सेवा प्रवाह सरल र प्रभावकारी भएको देखिएको छ । बालविवाह, घरेलु हिंसा, मदिरा नियन्त्रणजस्ता विषयहरूमा महिला नेतृत्वले सक्रिय भूमिका खेलेको छ । अनुभवहरूले देखाएका छन् कि जहाँ महिला नेतृत्व सक्रिय छ, त्यहाँ स्थानीय विकासमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ ।

यद्यपि, सबै ठाउँमा समान सफलता छैन । कतिपय ठाउँमा महिला प्रतिनिधिहरूलाई निर्णय गर्न स्वतन्त्रता नदिइने वा प्रोक्सी नेतृत्व (अरूले चलाउने) जस्ता समस्याहरू पनि देखिएका छन् । अझैं पनि सबल नारी नेतृत्व स्थापित गर्न नारी नेतृत्वलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्व, नीति निर्माण, प्रशासनिक सीपहरूको खाँचो छ । पितृसत्तात्मक सोच परिवर्तन नगरी नारी नेतृत्वको वास्तविक विकास सम्भव छैन । आर्थिक रूपमा सक्षम महिला मात्र आत्मनिर्भर निर्णय लिन सक्छिन् । त्यसका लागि महिलाको क्षेत्रमा थुपै्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आवश्यकता छ ।

नारी नेतृत्व किन ?
पहिलो कुरा लोकतन्त्रको सार नै समावेशिता हो । समाजमा जनसंख्याको आधा हिस्साको प्रतिनिधित्व निर्णय गर्ने तहमा न्यून हुन्छ भने त्यो लोकतन्त्र अपूर्ण हुन्छ । त्यसप्रकारको लोकतन्त्रले आम जीवनमा कुनै तात्विक प्रगति ल्याउन सक्दैन । किनकी समग्र नारी समुदायको उन्नयन नहुञ्जेल समाजको उन्नयन हुन सक्दैन । हामी महिलाहरूसंग जीवनका फरक अनुभवहरू छन् । हामीले भोगेका सामाजिक, आर्थिक, र सांस्कृतिक चुनौतीहरू पनि फरक छन् । नीति निर्माणमा हाम्रो दृष्टिकोण समावेश हुँदा मात्र सन्तुलित र न्यायपूर्ण निर्णय सम्भव हुन्छ ।

दोस्रो, नारी नेतृत्वले समाजमा समानताको सन्देश दिन्छ । जब महिलाहरू नेतृत्वमा आउँछन्, त्यसले केवल व्यक्तिगत उन्नति मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजमा प्रेरणा र परिवर्तनको लहर सिर्जना गर्छ ।

तेस्रो, महिलाहरूले नेतृत्वमा आएपछि सहकार्य, संवाद र संवेदनशीलताको आधारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । यसले शासनलाई जनमुखी बनाउँछ । नारी नेतृत्व सामाजिक न्याय र समानताका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । महिलाहरु नेतृत्वमा हुँदा लैङ्गिक विभेद कम हुन्छ । बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणजस्ता मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पर्छन् । नारी नेतृत्वले दिगो विकासलाई टेवा पु¥याउँदछ । विभिन्न अध्ययनहरू र हाम्रा नतिजाले पनि देखाएका छन् कि महिलाहरू नेतृत्वमा हुँदा स्रोतहरूको उचित उपयोग, वातावरण संरक्षण र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा बढी ध्यान दिइएको पाइन्छ ।

महिलाहरूले समाजका विभिन्न वर्गहरूको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा समावेशी नीति निर्माणमा टेवा पुग्दछ । विशेष गरी दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र सीमान्तकृत समुदायको आवाजले स्थान पाउँछ । त्यस्तै महिला नेतृत्वले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रमाणहरू पाइएका छन् । सुशासन प्रर्वद्धन गर्ने सवालमा नारी नेतृत्व सबल रहेको तथ्यले उजागर गर्दछ ।

२०१५ सालदेखि २०८२ सालको आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा महिलाको सहभागिता सबै क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ । कम्तीमा पनि सबै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत पु¥याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले यसलाई मलजल गरेको छ । प्रशासन, विकास र राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि आएको छ । सबै वर्ग, लिंग र क्षेत्रका मानिसको सहभागिताबिना देश विकास हुनै सक्दैन् । अझ त्यसमा पनि आधाभन्दा बढीको संख्यामा रहेका महिलालाई पाखा लगाएर त कुनै पनि कामले सकारात्मक नतिजा हासिल हुने परिकल्पनासमेत गर्न सकिन्न । समतामूलक समाज नै समन्यायिक विकासको आधार हो । विकास भनेको भौतिक संरचनाको निर्माण र आर्थिक वृद्धि दरमात्र होइन । बरु सबै वर्ग र लिंगको सशक्तीकरणले यसलाई अगाडि बढाउँछ । त्यसैले यतिबेला नेतृत्वमा महिला पुग्ने र त्योखाले वातावरण निर्माणमा सबैले सघाउने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, म यही भन्न चाहन्छु— जब महिलाहरू अघि बढ्छन्, समाज अघि बढ्छ । जब महिलाहरू सशक्त हुन्छन्, राष्ट्र सशक्त हुन्छ । आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर नारी नेतृत्वलाई सुदृढ बनाउने अभियानमा हातेमालो गरौँ ।

(चैत २८ गते देखि सुरु भएको कार्यक्रम कुडा कर्णालीका उद्घाट सत्रमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले व्यक्त गरेका बिचारको सम्पादित अंश)