काठमाडौं-सरकारले २०८२ चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियाे। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै साे निर्णय गरेको थियाे।

स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार सेवा सञ्चालन गर्नु र त्यसको सट्टामा अर्को दिन कर्मचारीलाई बिदा दिन स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दियो । तर कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन मानेन्।

आइतबार ओपीडी बन्द गरे । सयौं बिरामी लाइनमा कुरे । तर अस्पतालले सेवा नदिएपछि घर फर्किन बाध्य भए । नेपाल चिकित्सक संंघ (एनएमए) ले चिकित्सकलाई सरकारले दोस्रो दर्जाको नागरिकझैं व्यवहार गरेको भन्दै जनशक्ति थप नभएसम्म र सेवा–सुविधाको विषयलाई उठाएर आइतबार सेवा दिन नसक्ने उर्दी जारी गर्‍यो ।

त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार दिउँसो थप प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि तयार नभएसम्म उपलब्ध जनशक्ति र कार्यभारको आधारमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ उक्त कार्यविधि तयार नभएसम्म बिरामीको हितलाई सर्वाेपरि राखी आ-आफ्नो अस्पतालबाट उपलब्ध जनशक्ति र कार्यभारको आधारमा यथासम्भव स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ ।’

कतिपय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले जनशक्ति अभावका कारण आइतबार ओपीडी सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएपछि मन्त्रालयको यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।

सरकार स्वास्थ्यकर्मीको विश्राम अधिकारबारे सचेत रहेकाले नयाँ कार्यविधिमार्फत स्वास्थ्यकर्मीको हकहित र नागरिकको उपचार अधिकारीबीच सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्थापन तयार गरी कार्यान्यवन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।