काठमाडौं-प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको आयस्रोत तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गेका छन्। 

सोमबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद रञ्जित कर्णले सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिको आयस्रोतमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसको तत्काल जवाफ दिनुपर्ने बताए।

सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफनो सम्पत्तिको आयस्रोत भने मात्रै वर्तमान सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा केही काम गर्न सक्ने कुराको विश्वास आम जनतालाई हुने उनीहरूको भनाइ थियो। 

‘सरकारका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यसको आय स्रोत के हो ? त्यो जनतालाई वैधानिक हिसाबले क्लियरकट हिसाबले जानकारी गराउन जरुरी छ,’ सांसद कर्णले भने, ‘तब मात्रै उहाँहरूले जुन सम्पत्ति शुद्धीकरण थाल्नुभएको छ। त्यो अभियानमा बल्ल हाम्रो विश्वास हुन सक्दछ।’

सम्पत्ति कर तिरेको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यो मेरो मात्रै कुरा होइन, सम्पूर्ण जनताले सोधिरहेको अवस्था छ। मलाई उहाँहरूको सम्पत्तिमाथि कुनै प्रतिशोध छैन। टयाक्स फियर मनी नै होला,’ सांसद कर्णले भने, ‘जनताले त्यो आयको स्रोत खोजिरहेको छ।’

सांसद कर्णले आफ्नो पार्टीले २०४६ सालयता सार्वजनिक पदधारणा गरेका नेता, कर्मचारी, व्यवसायीलगायतका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे। 

त्यस्तै, एमाले सांसद सोमनाथ पोर्तेलले सरकारको आवाज फेसबुक र पत्रपत्रिकाबाट मात्रै सुन्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। सरकारले संसद्मा समेत नबोलेको उल्लेख गर्दै पोर्तेलले डुंगो बोल्ला तर सरकारका मन्त्रीहरू नबोलेको कटाक्ष गरे। 

‘सदन हामीले करिब हप्ता दिन चलायौँ होला। ढुंगो बोल्ला तर हाम्रा मन्त्रीजीहरू बोल्नु भएन, सरकार बोलेन। बरु ढुंगो बोल्थ्यो होला। सरकारको आवाज सुनिएन,’ उनले भने, ‘सरकार सदनमा आएर बोल्दैन भनेपछि सरकार आश्वासन त पत्रिका र फेसबुकको पेजमा पढनुपर्ने भयो।’

सरकारले दिएको आश्वासन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसका लागि मन्त्रीहरूलाई संसदीय समितिमा बोलाएर प्रश्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

‘तिमीले के आश्वासन दिएका छौ जनतालाई भन्ने कुरा चाँही हामीले समितिमा बोलाएर मन्त्रीजीहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ,’ पोर्तेलले भने, ‘सरकार गठन भएको १७ दिन बित्दा संसद्को निर्माण गरेको कानुनको ठाडो उल्लंघन हुन थालेको हामीले सुन्छौँ।’