काठमाडौं- दोस्रो आर्थिक गणनाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल वार एशोसिएसनबीच अन्तरक्रिया भएको छ । आज वार एशोसिएसनको हलमा भएको अन्तरक्रियामा अर्थतन्त्रका आधारभुत सुचक जानकारी दिने आर्थिक गणनालाई सफल पार्न आफ्नो तर्फबाट सही तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता वारका अधिकारीहरुले गरेका छन् ।
‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मुल नारा सहित बैशाख २ गतेबाट हुन लागेको आर्थिक गणनामा कानुन व्यवसायीहरुले सही तथ्याङ्क दिएर राज्यको नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्नेमा सबैको एकमत रहेको थियो । एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा.विजय प्रसाद मिश्रले कानुन व्यावशायी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान र यसले सृजना गरेको रोजगारीको वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्तीका लागि पनि यो क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आर्थिक गणनालाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘देशैभरी हाम्रा ९२ वटा शाखा सदस्य छन् । यसमा हजारौं वकिलहरु कार्यरत छन् ’ मिश्रले भने ‘हामीसँग कतिवटा फर्म छन् । कति मानिसले रोजगारी पाएका छन् ? हामीले राज्यलाई कति कर तिरिरहेका छौं । यो क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रको श्रीवृद्धिका लागि कति प्रतिशत योगदानग गरेको छन भन्ने कुरा यस गणनाबाट प्राप्त हुन्छ । यो तथ्याङ्कबाट राज्यसँग हामीले माग्ने हक अधिकारका विषयमा हाम्रो आवाज थप बलियो हुन्छ । ’

उहाँले कानुन व्यावशायी स्वयं राज्यको सचेत नागरिक भएकोले अरु क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुलाई पनि यो गणनाका लागि आउने गणकलाई सही सुचना दिन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अन्तरक्रियामा सहभागी बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आर्थिक गणनामा संकलन गरिएका सुचनाको गोपनियताको विषयामा पनि जिज्ञासा राखेका थिए ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डिराज लामिछानेले संकलित विवरणको गोपनियतामा कुनै शंका नगर्न भनेका छन् । उनले राष्ट्रिय तथ्याङ्क ऐन २०७९ले गरेको व्यवस्था अनुसार जनगणना,आर्थिक गणना वा कार्यलयबाट सञ्चालन हुने अन्य कुनै पनि सर्वेक्षणको गोपनियता सदैव कायम हुने बताए । लामिछानेले राज्यले उत्पादन गर्ने विविध आर्थिक सुचक मध्ये कुल ग्राह्स्थ उत्पादनलाई समय सापेक्ष सुधार गरी थप विश्वसनीय बनाउन यो गणनाले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
बैशाख २ गते देखि असार ७ गतेसम्म देशैभरी सञ्चालन हुने गणनाका लागि गणक सहित ४ हजार ५सय कर्मचारी मैदानमा खटेको लामिछानेले जानकारी दिए । २५ वटा प्रश्नावलीमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति र संस्थाहरु मार्फत तथ्याङ्क संकलनको काम हुने उनले बताए । यस अघि २०७५ सालमा पहिलो आर्थिक गणना भएको थियो ।