काठमाडौं-संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८०’ परिमार्जन नभए शिक्षा क्षेत्रमा संकट ल्याउने सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू काठमाडौंमा गरेको अन्तक्रियामा विधेयक शिक्षा क्षेत्रको हित विपरीत रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य मेटमणी चौधरीले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने बतउनु भयो ।

शिक्षाविद प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकले निजि र सार्वजनिक शिक्षा बीचको असमानता हल गर्ने ठोस उपाय विधेयकले निकाल्न नसकेको दावी गर्नु भयो । उहाँले भन्नभयो, ‘शहरका निजी विद्यालयमा ५० देखि ७० प्रतिशत जनताका छोराछोरी पढ्छन् ।’ सरकारी शिक्षा कमजोर हुनुमा शिक्षककै कमजोरी रहेको उहाँले तर्क गर्नु भयो ।

प्रा. डा. कोइरालाले ४ वटा विषय अंग्रेजीमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकबाट ल्याउन खोजिए पनि शिक्षक जनशक्तिको अभावले प्रभावकारी नहुने कोइरालाले बताउनु भयो।

शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले विद्यमान विधेयक मुलतः शिक्षकहरुको हक र अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी ल्याउन खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।