१ सय ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सहकारी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्नसहित सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । महिला दिवसको इतिहास समान ज्यालासहित शोषणरहित, मर्यादित र समतामूलक समाज निर्माणको जगमा आधारित छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यसको इतिहासले उठान गरेका विषयहरु आज १ सय वर्ष पार गरिसक्दा समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक रहेका छन् ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र अधिकारका लागि भएका प्रत्येक आन्दोलनको एजेन्डाभित्र महिलाका मुद्दाहरु परेपनि महिलाहरुको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार आउन नसकेको सत्य हो । यद्यपि, शासकीय स्वरुप परिवर्तनसँगै केही सुखद संकेतहरु हामीले देखेका छौं । महिला अधिकारका सम्बन्धमा प्राप्त उपलब्धिहरु रक्षा गर्दै विभेदकारी कानून, व्यवहार र परम्पराहरुको अवशेष नरहने वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारको प्रयासमा सहकारी क्षेत्रको सहयोग वाञ्छनीय छ ।

महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि अन्य लैङ्गिक समुदायको भूमिका उत्तिकै सकारात्मक र प्रभावकारी हुनुपर्दछ । खासगरी पुरुषहरुमा यी विषयको शिक्षा मात्र होइन चेतनास्तर उक्सन सके मात्र हामीले खोजेको जस्तो महिला समानता र समताको अवस्था सम्भव छ । सोही कारण महिलामाथिका सबै खाले शोषण, हिंसा र विभेदको अन्त्यसँगै सशक्तिकरणका लागि पुरुषहरुको साथ आवश्यक छ । दिगो विकासको लक्ष्यसँग पनि महिला हक अधिकार सुनिश्चिचताको सवाल जोडिएको प्रसङ्ग समेत यहाँ जोड्न चाहन्छु ।

आफू जहाँ छौं, त्यहीँबाट समाजका लागि र नारीका लागि केही न केही योगदान गर्न चाहन्छु । तीन वर्षको दौरानमा उपसभामुखको भूमिकामा रहँदा होस् या कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रहँदा महिलालाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउन भूमिका खेलेको स्मरण गराउन चाहन्छु । हालैमात्र सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिमा समग्रमा २५ प्रतिशतको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको जानकारी गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ ।

मैले नेतृत्व लिएको मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रसमेत हेर्ने गरेको छ । सहकारीमार्फत सामाजिक, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा पहुँच नपुगेका महिलाहरुको समुन्नतिका सार्थक प्रयासहरु अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा म प्रयासरत छु । सहकारी सामाजिक उद्यम भएकाले महिलाहरुलाई यसमार्फत उद्यमशीलता विकासमा जोड्नुपर्ने औचित्य कोभिड १९ पछि झन् बढी प्रष्ट भएको छ । मुलुकले पनि सहकारीलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको सबल सारथी मानेको परिप्रेक्ष्यमा यस क्षेत्रको योगदानको खोजी सरकारको पनि हक बनेको छ । नेपाली समाजमा महिलाहरुको भूमिका थप सशक्त पार्दै रुपान्तरणकारी शक्तिको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने अभियानमा सहकारी क्षेत्र जोडिनु अत्यावश्यक छ ।

शोषण र विभेदरहित समाज निर्माण गर्दै ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहकारी क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण योगदानको अपेक्षा अनौठो हो भन्ने लाग्दैन । सहकारीमार्फत महिलाहरुको केवल वित्तीय समावेशीकरण मात्र नभई सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक र पर्यावरणीय मुल प्रवाहीकरण पनि सम्भव भएकाले बहुपक्षीय प्रगतिको द्योतक यस क्षेत्र बन्न सक्नुपर्छ । यस दिशातर्फको यात्रा सहज नभएपनि सम्भव छ भन्ने हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ ।

महिलामैत्री सहकारी कानून र नीति नियम निर्माणका लागि सरकार सचेत रहेको छ भने देशभरका सबै प्रकृतिका सहकारीहरुमा महिला मैत्री विनियम, नीति नियमहरु निर्माणसँगै तिनको अक्षरशः पालनाको सुनिश्चितताका लागि पनि सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

–  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीले नेफ्स्कूनका लागि व्यक्त विचार ।