मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट २०७८ जेठ ८ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीतिक माहोल गर्माएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सवैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा शपथ लिएपछि ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर वैशाख २७ मा विश्वासको मत पाउन नसकेको र संसदको अंकगणितमा तात्विक भिन्नता नआएको जिकिर लिंदै जेठ ६ गते नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम उहाँले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न मार्गप्रशस्त गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिबाट दलहरुलाई १ दिनको समय प्रदान दिएर सूचना जारी भएको थियो ।

राष्ट्रपतिको आहवान बमोजिम धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री पदको लागि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उपधारा ५ बमोजिमको नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको लागि मार्ग प्रसस्त गरेका उपधारा ३ बमोजिमका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छुट्टाछुट्टै दाबी परेकोमा राष्ट्रपतिले दुवै दावी अस्वीकार गरेपछि संविधानको धारा ७६(५) को आधारमा धारा ७६(७) बमोजिम संसद विघटन भयो ।

स्वभावैले यो संसदको उपादेयता सकिएको, काममा असहयोग गरेको र डेलिभरी दिन नसक्ने तर्कसहित गत पुस ५ मै विघटन सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिको यस निर्णयबाट उत्साहित हुनुभयो । ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जानु प्रतिकूल हुने आंकलन गरेर बसेका विपक्षीहरू यस निर्णयले असन्तुष्ट हुने नै भए । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्वन्धी निर्णयका विरूद्ध विभिन्न व्यक्ति तथा कानून व्यावसायीहरूले आइतबार रिट पेस गरिसकेका छन् । ती रिट सोमबार दर्ता भएका छन् । सोमबार शेरबहादुर देउवा लगायत विपक्षीहरू बहुमत संसदहरूको हस्ताक्षर सहित अदालत गएका छन् । प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित रिट दायर सुन्दा गजब लागे पनि अर्थहीन उपाय हो । संविधानको धारा ७६(५) को प्रयोजनको लागि दिइएको समय सीमाभित्र परेका दाबीहरु मध्ये कसले विश्वासको मत पुर्‍याउन सक्ने कसले नसक्ने वा दुवैले नसक्ने हेर्ने भनेको राष्ट्रपतिले हो । राष्ट्रपतिले दुवैको दाबीमा आधार देखिन भनिसकेपछि अदालतमा बहुमत देखाउनुको कुनै अर्थ हुन्न ।

संविधानको धारा ७६(५) को प्रयोजनको लागि दिइएको समय सीमाभित्र परेका दाबीहरु मध्ये कसले विश्वासको मत पुर्‍याउन सक्ने कसले नसक्ने वा दुवैले नसक्ने हेर्ने भनेको राष्ट्रपतिले हो । राष्ट्रपतिले दुवैको दाबीमा आधार देखिन भनिसकेपछि अदालतमा बहुमत देखाउनुको कुनै अर्थ हुन्न ।

प्रधानमन्त्री ओली चुनाव तर्फको यात्रामा जुटिसक्नु भएको । उहाँ किन पनि चुनाव चाहिरहनु भएको छ भनेर अधिकांश मुलधारे मिडिया, सोसल मिडिया र डबलीमा म्याउँ गर्ने कथित बौद्धिक जगत, दल भित्रका विपक्षी र परम्परागत विपक्षीले बनाएको ओलीको चित्र जनमानसमा बनेको ओली चित्रभन्दा नितान्त फरक छ भन्नेमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ ।

स्थायित्वको नारा दिएर पार्टी एकीकरण र चुनावको नेतृत्व गरी करिव दुइ तिहाई सिट हासिल गर्न सफल ओली बारबार त्यही प्रतिनिधि सभाको अन्त्य किन चाहन्नुहुन्छ ? किन सारा मिडिया, कथित बुद्धिजिवी वर्ग तथा विपक्षीको तारो हुँदा पनि जनतामा जान चाहनुहुन्छ ? यसको जवाफ कठिन छैन । आफ्नो बलबुतामा गत चुनावमा दलले अपार लोकप्रियता हासिल गरेको विश्वास र जुनसुकै मूल्यमा पनि पूरै कार्यकाल निर्धक्क काम गर्ने उहाँको जिजिविषाले ओलीलाई यो जोखिमपूर्ण यात्रामा हिंड्न उद्वेलित गरेको हुनुपर्छ ।

फरक विचार तथा तिनको स्वाभाविकता
कुनैपनि घटना परिघटनाका सन्दर्भमा फरक विचार तर्क र अडानहरू प्रकट हुनु स्वभाविक हुन्छ । अस्वभाविक चैं के भने हाम्रोमा मूलधारका अधिकांश मिडिया ओलीविरूद्ध गैर व्यावसायिक रूपमा एकजुट देखिन्छन । कतिपयले आशंका गरेजस्तै केही मिडिया हाउसले त उनिहरूले नै ‘डाइनामिक’ नेताको पगरी गुथाईदिएको नेताको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निगाह र लगानीमा चलेको भन्ने आरोप असत्य हो भन्ने व्यवहार देखाउन सकेका छैनन् । यिनीहरूको वस चल्थ्यो भने मिडिया ट्रायलबाटै प्रतिनिधि सभा पूनःस्थापना गरेर देखाइदिन्थे भन्ने अधिकांश मुलधारका सञ्चार गृहको रवैयाबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । मिडियाको यो पक्षधरता र मिडिया ट्रायलको भद्दा प्रहसन आम संचारका विध्यार्थी हरूको लागि केस स्टडी बन्न सक्ला, कुनै डाइनामिक राजनीतिज्ञको लागि संजिवनी नै लाग्न पनि सक्ला तर यथार्थमा यो कालखण्डलाई निष्पक्ष पत्रकारिताले बाटो विराएको समयको रूपमा स्मरण गरिने छ ।

२०७७ जेठ ७ गतेको संसद विघटनका सम्बन्धमा विभिन्न भनाइहरू अगाडि आएका छन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नियुक्त भएको हप्ता दिनमै आफूले विश्वासको मत नलिने बरू नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय गरेर ओलीले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याइदिए । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले आव्हान गरेको समय सीमाभित्र आफ्नो दाबी पेस गरेर विपक्षी गठबन्धनले संविधानमा अस्पष्ट रहेको प्रधानमन्त्रीको कदमलाई राजनैतिक रूपमा बैधानिकता मात्र प्रदान गरेनन् संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना सफल पार्ने आधार समेत खडा गरिदिए ।

कुनैपनि घटना परिघटनाका सन्दर्भमा फरक विचार तर्क र अडानहरू प्रकट हुनु स्वभाविक हुन्छ । अस्वभाविक चैं के भने हाम्रोमा मूलधारका अधिकांश मिडिया ओलीविरूद्ध गैर व्यावसायिक रूपमा एकजुट देखिन्छन । कतिपयले आशंका गरेजस्तै केही मिडिया हाउसले त उनिहरूले नै ‘डाइनामिक’ नेताको पगरी गुथाईदिएको नेताको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निगाह र लगानीमा चलेको भन्ने आरोप असत्य हो भन्ने व्यवहार देखाउन सकेका छैनन् । यिनीहरूको वस चल्थ्यो भने मिडिया ट्रायलबाटै प्रतिनिधि सभा पूनःस्थापना गरेर देखाइदिन्थे भन्ने अधिकांश मुलधारका सञ्चार गृहको रवैयाबाट अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान प्रतिनिधि सभा विशेषगरी सभामुखको रवैयाबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो भन्ने यथार्थ लुकेको थिएन । सभामुख सदनको नेता कम, अमुक नेताको वफादार कार्यकर्ता बढी बनेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । दलहरूले उप सभामुख चयन प्रक्रियामा चासो नदिनु वा चाहेर पनि उम्मेदवार चयन गर्न नसक्नुको फाइदा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले भरपुर उठाउनुभयो । एक त सभामुखले नचाहेसम्म उपसभामुख चयन प्रक्रिया सुरू हुन सक्दैनथ्यो (प्रतिनिधि सभा सदस्य नियमावली नियम ८) भने अर्कातिर एउटै दलको सदस्य सभामुख र उप सभामुख हुन नपाउने अवस्था थियो । त्यसमाथि आफू तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरू सभामुखले मनोनीत (प्रतिनिधि सभा सदस्य नियमावली नियम १० बमोजिम) गर्नुपर्नेमा मनोनयन नगरेर सभामुखले सदन स्पष्ट रूपमा ‘कु’ गर्नुभएको थियो । सदनमा उहाँको विरूद्ध महाभियोग लाग्न नसक्ने, लागिहाले पनि निलम्बित हुन नपर्ने र उक्त प्रस्ताव कहिल्यै टेबुल नगर्ने सक्ने परिस्थिति भएको थियो ।

संसदमा दर्ता विभिन्न विधेयकहरूमा छलफल गरेर त्यसमा संशोधन गर्ने, अस्वीकृत गर्ने, स्वीकृत गर्ने लगायतका अधिकार सभामुखले हरण गरेको प्रष्ट देखिन्थ्यो । कतिपय विधेयक सार्वभौम संसदमा छलफल हुनैपर्ने खालका थिए÷छन् ।

सभामुख तथा विपक्षी दलका नेता मिलेर लामो समय देखि संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) को स्पष्ट रूपमा उल्लंघन गरिरहेका तथ्य उल्लेखनीय छ । तर हाम्रा ‘डाइनामिक’ मिडियाले यो विषय कहिल्यै पनि बहसमा ल्याएनन् । किनभने त्यसो गर्दा उनीहरूको द्रव्यपिता नाराज हुन सक्थे सायद । यसरी रूपमा सरकार दुई तिहाइ नजिकको बलियो देखिए पनि सारमा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई असहयोग गर्ने नीति लिएको स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो ।

सभामुख सदनको नेता कम, अमुक नेताको वफादार कार्यकर्ता बढी बनेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । दलहरूले उप सभामुख चयन प्रक्रियामा चासो नदिनु वा चाहेर पनि उम्मेदवार चयन गर्न नसक्नुको फाइदा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले भरपुर उठाउनुभयो । एक त सभामुखले नचाहेसम्म उपसभामुख चयन प्रक्रिया सुरू हुन सक्दैनथ्यो (प्रतिनिधि सभा सदस्य नियमावली नियम ८) भने अर्कातिर एउटै दलको सदस्य सभामुख र उप सभामुख हुन नपाउने अवस्था थियो ।

अध्यादेशको भरमा सधै सरकार चलाउन सकिन्न भन्ने ओलीलाई मात्र हैन जानीबुझी त्यस्तो अवस्था ल्याउने पर्दा पछाडिका खेलाडीहरूलाई समेत राम्रैसँग थाहा थियो । यी सवै चालबाजीबाट थाकेर र हारेर ओलीले मैदान खाली गर्छन् र आफू मस्तसँग उछलकुद गरूँला भनेर मैदानमा फाल हाल्न किनारामा बसेका खेलाडीको सपना चकनाचुर पार्ने र तिनलाई देखाइदिने मनस्थितिका कारण प्रधानमन्त्री विघटनको बाटोमा हिंडेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक गत पुस ५ मा गरेको विघटनको विरूद्धमा परेको रिट निवेदन उपर फैसला दिंदै सर्वोच्च अदालतले ‘संसद विघटनको बाटोमा पुग्नुभन्दा पहिले धारा ७६ को उपधारा (१),(२),(३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधी सभाको अन्य कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने बुझाउँछ’ भनेको थियो । प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना पछि पुनःस्थापनाका पक्षधरहरूले राम्रोसँग खुसियाली समेत साट्न नपाउँदै फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलको रिटमा सुनुवाइ गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता खारेज भइ पूर्ववत अवस्थामै रहने महत्वपूर्ण फैसला सुनायो । यस फैसलाले राजनैतिक शक्ति सन्तुलनमै उथलपुथल त्याइदियो । आफ्नै दलबाट पटकपटक निकालिएका प्रधानमन्त्री ओलीको एकाएक पार्टी राजनीतिमा शक्तिशाली उदय भयो । ओलीका विपक्षी माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल विलखबन्दमा पर्नुभयो । दलभित्र शक्तिशाली भए पनि सदनमा स्पष्ट अल्पमतमा पर्नुभएका ओलीलाई प्रतिस्थािपत गर्ने करीव ३ महिनाको समय पाउँदा पनि विपक्षीहरूले उचित समयमा उचित निर्णय गर्न सकेनन् । संसदीय अंक गणितले फेरी विघटनको बाटोमा लगिरहेको त्रासको कारण उनीहरू अकर्मण्य बनेको परिस्थितिको फाइदा चतुर राजनितिज्ञ ओलीले नलिने कुरै थिएन । वैशाख २७ को विश्वासको मत देखि जेठ ६ को विघटन सिफारिस सम्म आइपुग्दा ओली नेपाली राजनीतिका एक्लो खेलाडी र उहाँका प्रतिद्वन्दी हर मोर्चामा फिका सावित भएका छन् ।

विघटनको बैधानिकता
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनको दुई वटा पाटाहरू छन् । पहिलो संविधानको धारा ७६(४) को प्रयोग नगरी प्रधानमन्त्रीबाट मार्गप्रशस्त भन्दै गरिएको सिफरिस बमोजिम राष्ट्रपतिबाट धारा ७६(५) बमोजिम दाबीका लागि गरिएको सूचना र दोस्रो प्रधानमन्त्री पदका लागि भएका दावी र ती दावीहरू उपर राष्ट्रपतिको निर्णय ।

पहिलो पाटोको पटाक्षेप भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिइ राजिनामा समेत नदिइ उपधारा ५ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिबाट आहवान भएको हो । यस बमोजिम सदनमा रहेका सबैजसो प्रमुख दल सहभागी भई आफ्नो दावी प्रस्तुत गरिसकेका पनि हुन् । उक्त प्रक्रियामा सहभागी दल र तिनका नेताहरूमा अब त्यो प्रक्रिया असंवैधानिक थियो भनेर भन्नसक्ने आधार रहेन । आफैं उक्त प्रक्रियामा सक्रिय र स्वेच्छिक सहभागिता जनाएपछि उक्त प्रक्रिया संवैधानिक मान्नको लागि उनीहरू विवन्धित छन् । विपक्षी दलहरु यदि राष्ट्रपतिको आव्हान वहिष्कार गरेर न्यायिक उपचारमा गएका भए त्यसपछिका प्रक्रिया बदर गराउन उनीहरू धेरै हदसम्म सफल हुने थिए भनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अब लागौं दोस्रो पाटो अर्थात उपधारा ५ बमोजिम दुवैको दावी नपुग्ने भनि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय र त्यसको संवैधानिकता तर्फ । सर्वप्रथम संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था हेरौं ।

उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधी सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाइ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

यस उपधारा बमोजिम भएको आहवानमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ७६(३) बमोजिमका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी पर्न गएको थियो । प्रधानमन्त्रीको पदको लागि पेस दुवै दाबीहरूमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारहरू कमजोर थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावीमा परेका एमालेका केही सदस्यहरू विपक्षी दलका नेताको समर्थक बनेका थिए भने शेर बहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका सदस्यहरूको सम्वन्धमा सम्वन्धित दलले नै कारवाही हुने ब्यहोराको आधिकारिक पत्र पेश गरेकोले दुवै उम्मेदवारले प्रतिनिधी सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार राष्ट्रपतिले नदेख्नु स्वभाविक हुनजान्छ । धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमका दुवै दावीका सम्वन्धमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय यस्तो थियो–

दावीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कोमा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरित एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्वन्धित दलले मान्यता नदिन लेखि आएको समेत देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिंदै दावीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधी सभामा विश्वाशको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिम दावीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।

उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधी सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाइ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै कार्यकारी अधिकार दिएको छैन । तर अपवादको रूपमा धारा ७६ को उपधारा (५) ले एक हदको ‘तजविजी’ अधिकार दिएको देखिन्छ । जुनसुकै उपधाराहरूबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले बहुमतको परीक्षण संसदमा गर्ने हो । तर नियुक्ति सदनले गर्ने हैन । नियुक्ति प्रक्रिया अलग छन । उपधारा ५ बमाोजिम दावी पेश गर्ने सदस्यको दावीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । त्यसमाथि दुईवटा दावी पर्न आएको र दुवै दाबी विवादित बन्न गएकोले दुवैलाई अयोग्य देख्नु नै राष्ट्रपतिको उपयुक्त विकल्प हुन गएको मान्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्ने सदस्यहरूलाई लामबद्ध गराएर प्रमाणिकरण गराउने हैन । तोकिएको समयभित्र आफूकहाँ आएको प्रस्तावहरूमध्ये कुन प्रस्तावमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार छ त्यो हेर्नु हो । संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) ले पनि राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न बाध्य बनाएको हुन्छ ।

उपधारा (५) ले संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) को ब्यवस्था, राजनीतिक दल संवन्धी ऐन, दलीय अनुशासन सम्वन्धी ब्यवस्थाहरू निलम्बित गर्छ भनि अनुमान गर्नु गलत हुन्छ । यो उपधाराको प्रयोजनको लागि दलीय अनुशासन सम्वन्धी संवैधानिक व्यवस्था तथा कानून र सम्वन्धित दलका विधानहरू निस्प्रभावी हुन्छ भन्ने खालको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांसहरू छैनन् । धारा ७६(५) ले प्रधानमन्त्रीको आकांक्षीलाई दलको नेता हुनु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सांसद सदस्यहरूलाई ‘स्वतन्त्र’ बनाउने कल्पना गरेको हैन । यस उपधाराले दलका नेता बाहेकका नेताले अन्य राजनीतिक दल समेतलाई विश्वासमा लिन सक्छ कि भनि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । विगतमा सबैभन्दा ठुलो दलको नेता पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका स्वभाविक उम्मेदवार हुँदाहुँदै सोही दलबाट बाबुराम भट्टराईको नाममा सहमति जुटी सरकार गठन भएको परिघटना यो सन्दर्भमा स्मरणयोग्य छ ।

उपधारा ५ ले यस उपधाराको प्रयोजनको लागि संसदहरूलाई दलिय अनुशासनबाट उन्मुक्ति दिएको हो भनी मान्ने कुनै सवंैधानिक कानूनी ब्यवस्था छैन । सम्वन्धित दलको आपत्ति हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले त्यस्तो समर्थनलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार मान्ने हो भने हरेक ३० दिनमा नयाँ नयाँ प्रधानमन्त्री छानेर प्रतिनिधी सभाको पुरै कार्यकाल विताउनु पर्ने हुन्छ । पूरै कार्यकाल किन भने सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसलाले प्रतिनिधि सभाको अन्य कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना समाप्त भए पश्चात मात्र उपधारा ७ बमोजिम संसद विघटन हुन सक्ने भनेको छ । संविधान निर्माताले प्रधानमन्त्री पदलाई त्यस्तो म्यूजिकल चेयरको रूपमा परिकल्पना गरेका होलान भन्ने अनुमा आफैंमा ‘अति’ हो कि?

अन्त्यमा
सत्तपक्षले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने, विपक्षीले गैरसंसदीय तवरले सत्तपक्षका सांसद चोरेर मात्र बहुमत देखाउनुपर्ने अवस्थाको प्रतिनिधि सभा विघटन योग्य छ । धारा ७६ को उपधारा १ देखि ५ सम्म पुग्दा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउन साहायकसिद्ध भएको प्रतिनिधि सभाप्रति लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने कुनैपनि नागरिक मोहित हुन सक्दैन । साँच्चै भन्नुपर्दा शेरबहादुर देउवा स्वयं यो प्रतिनिधि सभाप्रति मोहित हुनुहुन्न । उहाँको ध्येय ७६(५) बमोजिम नियुक्ति लिने सम्मको हो । विश्वासको मत प्राप्त गर्ने हैन । आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने ध्येय भने पक्कै हो । यसपटक प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने सम्भावना छैन । ७६(५) को बजारिया ब्याख्या भोलि सेटिङको गीत गाउन तयार पारिएको ‘वन्दिस’ बाहेक अरू केही होला र ?
(लेखक कानुन व्यवसायी र उच्च अदालत बारको सदस्य हुनुहुन्छ ।)