बेला बेला नागरिकताको विषयले नेपालको राजनीतिलाई गर्माउछ । कहिले नागरिकता पाउनु पर्नेले पाएनन् भनेर गर्माउछ त कहिले नपाउने पाए भनेर गर्माउँछ । यसपालि पनि चारदिन यता नेपालमा संसद पुनर्स्थापनाको राजनीतिसँगै नागरिकताको राजनीति पनि उसैगरी गर्मिएको छ ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको विद्यमान अवस्थामा विगतमा नेपाली नागरिकहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको थियो । यस अवस्थालाई महसुस गरी प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने सङ्कल्प लिए अनुरुप २०६३ साल कार्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ आयो । २०६३ मंसिर १० गते प्रमाणिकरण भएको ऐनलाई दुई पटक केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ र २०७२ मा संशोधन गरियो ।

नेपालमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भैसके पछि नागरीकताका विषयमा संवैधानिक परिवर्तन भए सो नेपालको संविधानले समेटेका विषयवस्तु समेट्दै मन्त्रीपरिषदको सिफारिस पछि २०७८ बैशाख ९ गते राष्ट्रपतिले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ प्रमाणीकरण गरेको छ ।

नागरिकता उहिलेदेखि अहिलेसम्म

यस प्रसंगका लागि अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तवले गर्नु भएको विष्लेषणलाई एक पटक हेरौं ।

नेपाल नागरिकता ऐन २००९, आयो यसमा टेकेर नेपाल नागरिकता नियमावली( २०१५, आयो यसलाई खारेज गर्दै नेपाल नागरिकता ऐन- ०२० आइसकेपछि पनि बडाहाकिम र अञ्चलाधीशले नागरिकता प्रमाणित दिँदा एउटै व्यहोराको शब्दावली प्रयोग नगरी जसले जुन शब्द उचित ठान्यो, त्यही लेखेर दिएको देखिन्छ । तपाईं जन्मसिद्ध, स्वयंसिद्ध नेपाली नागरिक हो भन्नेजस्ता कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

नागरिकताको विषयमा समस्या छ भने संविधानमा नै समस्या छ । अध्यादेशमा संविधानमा भएको विषयवस्तु नै समेटेको छ । ओली सरकारलाई मात्रै गाली गर्नुको औचित्य छैन । यसको जिम्मेवारी संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने सबैले लिनुपर्छ ।

तर, ०२४ सालदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला सभापतिको सिफारिसमा ००९ वा ०२० बमोजिम नियमित ढाँचामा नागरिकता प्रमाणपत्र दिन सुरु गरेका हुन् । प्रजिअद्वारा दिइने प्रमाणपत्रमा वंशज र जन्मसिद्धको आधारमा भनेर दुवै कुरा छापिएकाले कर्मचारीले स्वविवेकमा कुनै एक शब्द राख्ने र एक काट्ने गरे भने कसैले छापिएको फर्ममा केरमेट नगरेकाले दुवै शब्द कायम रहन गएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले नागरिकसँग नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र हुनुपर्ने आवश्यक ठानेर ०३२ सालदेखि नागरिकताको टोली तराईका जिल्लामा खटाउने क्रम सुरु गर्यो । टोलीले गाउँमा गएर वंशजको नागरिकलाई अस्थायी निस्सा दिने र जन्मसिद्धको नाम लगत बनाउने आदेश गर्थ्यो । त्यस आधारमा प्रजिअले प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था भयो । टोलीले अस्थायी निस्सा वितरणमा निम्नमध्ये कुनै एक प्रमाण खोज्यो- २००३/२००४ सालको नापीको कागज भएको वा, नेपाल सरकारको जागिरे भइरहेको वा भइसकेको प्रमाण भएको वा, जनजाति वा पहाडी समुदायको व्यक्ति ।

०२० सालपछिको जग्गा-जमिनको प्रमाण हुने तराईवासीलाई जन्मसिद्धमा नाम दर्ता गर्न भनियो । तर, तराईमा जमिनदारी प्रथाले गर्दा पुराना जग्गाधनीको संख्या अति न्यून रहेको र जागिरेहरूको संख्या औँलामा गन्न सकिने भएकाले तथा २०२० तिर जग्गा-जमिन हुनेको संख्या पनि न्यून थियो । यसले गर्दा अधिकांश तराईवासीहरु नागरिकताबाट वञ्चित रहन जाने अवस्था देखियो । त्यसपछि सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन २०२० लाई २०३३ आश्विनमा संशोधन गर्योो । त्यो समय फिल्डमै रहेको नागरिकता टोलीले जन्मसिद्ध नागरिकता दिने निम्न आधार बनायो-

क) २०२० पछिको जग्गा वा मोहीसम्बन्धी कुनै प्रमाण भएको वा,

ख) भन्सार, जर्ना, दाउरा पुर्जी, मलेरियाको औषधि छिटाएको, अस्पतालको पर्चा, स्कुल फी वा अड्डा अदालतको कुनै कागज भएको र,

ग) गाउँका मानिसले स्थायी बसोबास र जन्म प्रमाणित गरिदिएको सर्जमिन मुचुल्का ।

वंशज र जन्मसिद्धको प्रमाण नभएका तर नेपालका पुराना र स्थायी निवासी तराईवासीहरूले आवश्यक ठानेमा आफूलाई भारतीय घाषित गरी अंगीकृत नागरिकताको फारम भरी टोलीमा बुझाउनु भनिएपछि केहीले अंगीकृत फारम भरे र पछि ०३८ मा मन्त्रालयबाट अंगीकृत प्रमाण पाए, तर लिखितको प्रमाण नभए पनि आफूलाई आदिवासी भनेर कस्सिनेहरूको नागरिकता टोलीको लगतमा नाम आउन सकेन । यसरी ०३२ सालदेखि वंशज, जन्मसिद्ध, अंगीकृत गरी नागरिकताको तीन किसिम प्रचलनमा आए । तर, त्योभन्दा पहिलेका बडाहाकिमले तराईवासी, पहाडी र जनजाति सबैलाई प्रायः जन्मसिद्ध नै भनेर प्रमाण दिएकाले र नेपाल नागरिकता ऐन २०२० आइसकेपछि पनि ००९ को ऐनको कुरा समेत समातिराखेकाले र ०३२/३३ को टोलीले समेत नागरिकताको अस्थायी निस्सामा ‘२००९ र २०२० बमोजिम’ भनेर लेख्ने गरेको हुँदा सम्भवतः ०२०, ०४८, ०५४ यस्तै विभिन्न समयमा नागरिकको सुविधाका लागि जिल्लास्तरबाटै नागरिकता वितरणका लागि टोली खटिए । तिनले वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई घरदैलोमा नागरिकता वितरण गरे । यो प्रक्रिया आज पनि जारी नै छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकता

नेपालको संविधान भाग २ को धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ ।
धारा १० मा नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगर्ने र प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ ।
धारा ११ को उपधारा १ मा संविधान प्रारम्भ हुदाका बखत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र अब यो भाग बमोजिम नागरिकता लिने व्यक्ति नेपाली नागरिक हुने कुरा समेटेको छ ।

वंशज नागरिकता कस्ले पाउने ?

संविधान प्रारम्भ हुदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्ति

• संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडि बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति भए ।
• व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भए ।
• संविधान प्रारम्भ हुनु अघि बाबु र आमा दुबैले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको भए (अध्यादेशले समेटेको संविधानको धारा ११ उपधारा ३)
• नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको । (बाबु आमा फेला नपरे सम्म)
• नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमै जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको भए । (अध्यादेशले समेटेको संविधानको धारा ११ उपधारा ५) यसमा विदेशी बाबु ठहरेमा उक्त नागरिकता अंगिकृतमा परिणत हुने छ ।

अंगीकृत नागरिकता कस्ले पाउने ?

• नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले । ११(६)
• विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्ति नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको छ र विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको छैन भने ।

यसका अतिरक्त सम्मानार्थ, नेपाल भित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

गैरआवासिय नागरिकता पाउने आधार

• SAARC बाहिर बसोबास गरेको
• वंशज वा जन्मको आधारमा निजको बाबु वा आमा , बाजे वा बज्यै नेपाली नागरिक रही पछि विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको भए आर्थीक सामाजिक र साँस्कृतिकअधिकार प्राप्त गर्ने गरी गैरआवासीय नागरिकता पाउने ।

०६३ को ऐन कार्यान्वयनका लागि नागरिकता टोली खटिँदा समाजमा झुट जालझेल र फटाही सर्वोपरि भयो । नक्कली नागरिक बनेर प्रमाण लिएका विभिन्न समयमा छापामा आएका भारत उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, दार्जिलिङ, आसाम, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान या तिब्बती मानिसलाई तिनको भाषा-भेष मिल्ने नेपाली नागरिकले ढाँटेर नेपाली नागरिकता दिलाउने गरेका दृष्टान्त छन् । यसमा यदाकदा कर्मचारी समेतको मिलेमतो हुने गरेको छ ।

नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ मा के छ ?

सरहद शब्दको ठाउँमा नेपाल भित्र भन्ने शब्द राखेको छ ।

पितृत्व वा मातृत्व भन्ने शब्दको ठाउमा पितृत्व र मातृत्व राखेको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को उपदफा ३ पछि उपदफा हरु ४,५,६ थपेको छ जसमा ।

२०७२ असोज ३ गते अगाडि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने १६ वर्ष पुगे पछि वशंजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने छ । (संविधानको धारा ११ उपधारा ३ मै छ )

ऐनको दफा ८ को उपदफा १ पछि १(क) थपेर नागरिकताको प्रमाण पत्र लिन निवेदन दिदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ ।

नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म लिइ नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने । (संविधानको धारा ११ उपधारा ५ मै छ )

यसरी नागरिकता लिएको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने । (संविधानको धारा ११ उपधारा ५ मै छ )
र बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनि स्वघोषणा गरेमा निजले प्राप्त गरेको नागरिकता नेपालको अंगिकृत नागरिकतामा परिणत हुने कुरा छ ।

ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ क थपेर उक्त स्वघोषणा झुटो ठहरेमा स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिना देखि १ वर्ष कैद वा ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ वा दुवै सजाय हुने र नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क) पछि (क)(१) थपेको छ जसमा ।

नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा निज र निजको आमाले स्वघोषणा गर्ने कुरा छ । निवेदन दिदाका बखत आमाको मृत्यु भएको वा होस ठेगान नभएको भए सो प्रमाण सहित निवेदकले स्वघोषणा गर्नु पर्ने । ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ ख थपेर उक्त घोषणा झुटो ठहरेमा स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाइ १ वर्ष देखि ३ वर्ष कैद वा १ लाख देखि ३ लाख रुपैयाँ वा दुवै सजाय हुने र नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ ।

नागरिकताको विषयमा समस्या छ भने संविधानमा नै समस्या छ । अध्यादेशमा संविधानमा भएको विषयवस्तु नै समेटेको छ । ओली सरकारलाई मात्रै गाली गर्नुको औचित्य छैन । यसको जिम्मेवारी संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने सबैले लिनुपर्छ ।

स्वघोषणा नभई निजले विदेशी बाबुको स्थायी ठेगानाबाट आवश्यक प्रमाण सिफारिस ल्याउनु पर्ने व्यवस्था समेटियोस् । स्वर्ण नियम बन्ने तर लौह पनि कार्यान्वयन हाम्रो देशको रोग नै हो । स्वघोषणा गरी नागरिकता लिइसके पछि जस्तो सुकै कानुन भए पनि यसको कुनै उपचार हुँदैन ।

०६३ को ऐन कार्यान्वयनका लागि नागरिकता टोली खटिँदा समाजमा झुट जालझेल र फटाही सर्वोपरि भयो । नक्कली नागरिक बनेर प्रमाण लिएका विभिन्न समयमा छापामा आएका भारत उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, दार्जिलिङ, आसाम, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान या तिब्बती मानिसलाई तिनको भाषा-भेष मिल्ने नेपाली नागरिकले ढाँटेर नेपाली नागरिकता दिलाउने गरेका दृष्टान्त छन् । यसमा यदाकदा कर्मचारी समेतको मिलेमतो हुने गरेको छ ।

स्वघोषणा नभई निजले विदेशी बाबुको स्थायी ठेगानाबाट आवश्यक प्रमाण सिफारिस ल्याउनु पर्ने व्यवस्था समेटियोस् । स्वर्ण नियम बन्ने तर लौह पनि कार्यान्वयन हाम्रो देशको रोग नै हो । स्वघोषणा गरी नागरिकता लिइसके पछि जस्तो सुकै कानुन भए पनि यसको कुनै उपचार हुँदैन ।

(लेखक जनप्रशासन क्याम्पस स्नात्तकोत्तर अध्ययनरत हुनुहुन्छ )