काठमाडौं– एमाले नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी एकता कायम राख्ने शीर्षकमा वैशाख २६ गते अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ६ बुँदे पत्र लेख्नुभयो ।

पत्रको जवाफ नदिंदै एमालेमा भाँडभैलो सुरु भएको थियो । अध्यक्ष ओलीले जवाफ फर्काउने अवसरसमेत पाउनुभएको थिएन, तर दुई नेताबीच वार्ताको क्रम सुरु भयो । वैशाख ८ र ९ गते मेरियट होटलमा भएको छलफलपछि एकता वार्ता रोकिएकाबेला नेता नेपालले पत्र लेख्नुभएको थियो ।

वैशाख ३१ गते चपली हाइटमा क्या. रामेश्वर थापाको पहलमा पुनः वार्ता सुरु भयो । कार्यदलहरु बने । तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने विषयमा एमाले विभाजित भयो ।

नेपाल समूह करिव करिव विभाजनको डिलमा पुगेकाबेला अध्यक्ष ओलीले नेता नेपाललाई जवाफ दिन नभ्याएका विषयसहित उही ६ बुँदे जवाफ फर्काउनुभएको छ ।

माधवकुमार नेपाल समूहका सबै माग सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी कमिटीले माओवादी केन्द्रसँगको एकतापूर्वको अवस्थामा नै फर्काउने औपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ । ‘नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ,’ ६ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा अध्यक्ष ओलीले लेख्नुभएको छ, ‘नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुनेछन् ।’

अध्यक्ष ओलीले मातहतका कमिटी र जनसंगठनहरु मूलभूतरुपमा २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने बताउनुभएको छ । उहाँले संगठनात्मक क्षेत्रका निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएका एमाले सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिने, विगतमा नेताहरुमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिने, एमालेलाई वैचारिक, सांगठनिक र भावनात्मकरुपले अनुशासित बनाउन अलग समूहमा रहेका नेताहरुले सहयोग गर्ने अध्यक्ष ओलीले विश्वास लिनुभएको छ ।

नेता नेपालको ६ बुँदे पत्रमा लेखिएको थियो–

१) सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरूप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनु पूर्वको अर्थात् जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसङ्गठन र पेसागत गठनका सबै संरचनाहरूलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने।

२) नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरू खारेज गर्ने ।

३) पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गर्ने ।

४) पार्टीमा उत्पन्न अन्तर्विरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरू तथा एक अर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरूको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ।

५) सरकार र पार्टीको बिचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरि हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने ।

६) उक्त कुराहरूको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने । यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने ।

प्रधानमन्त्रीको ६ बुँदेमा चाहिँ के छ ?