काठमाडौं -प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आइतबारदेखि गर्ने बहसमा सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलाससमक्ष बहस नोट बुझाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट बुझाइएको बहस नोटमा शेरबहादुर देउवासहित रिट निवेदकहरूले गरेको मागदावी संविधान र कानूनसम्मत नभएकोले खारेज हुने दावी गरिएको छ ।

बहस नोटमा नेपालको संविधानले बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेकोले यसभित्र निर्दलीय अभ्यासको खोजी गरिनु असंवैधानिक हुने जिकिर गरिएको छ ।
‘नेपालको संविधानको प्रस्तावना तथा संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने कुरा स्पष्ट छ ,’ बहस नोटमा भनिएको छ ।

नोटमा रिट निवेदकहरूको दावीबमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउने दावी गरिएको छ ।