अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

प्रचण्डपथ पोहोर–परार नै कुहिएर झरेको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी

प्रचण्डपथ पोहोर–परार नै कुहिएर झरेको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी


काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डपथको औचित्य समाप्त भएको बताउनुभएको छ ।

मदन भण्डारीको ७० औं जन्मजयन्तीका अवसरमा सोमबार साँझ नेपाल टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले बाहेकसँग वैचारिक स्पष्टता नरहेको जिकिरसमेत गर्नुभयो । ‘एमालेमात्र होइन, अरु दलसँग देशलाई अगाडि बढाउने विचार के छ रु प्रचण्डपथ त पोहोर–परार नै कुहिरएर झरेको हो । उटपट्याङ कुरा थियो, काम लागेन । सनक थियो । कसले लगायो, किन लगायो आफ्नो ठाउँमा होला । कसले कुन ठाउँबाट चलायो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला,’ प्रधानमन्त्रीको कडा टिप्पणी छ, ‘तर त्यो सुविचारित दर्शन, सिद्धान्तमा आधारित थियो, त्यसमा न कुनै स्वस्थ नामको राजनीतिमात्र थियो ? अराजनीतिक राजनीति थियो । ’

प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीको सिद्धान्तहीन र अराजनीतिक क्रियाकलापसँग नेपाली कांग्रेस पछिपछि हिँडेको आरोप लगाउनुभएको छ । ‘आज नेपाली कांग्रेसले गजब चल्छ, कहिले मतपत्र च्यातेर, आँखा चिम्लिएर कुद्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कुरा छैन । कहिले बत्ती निभाएर मतपेटिका सटाउँछ । तर, स्वार्थका लागि कांग्रेसले गर्ने रहेछ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जबज भनेको जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड हो भन्नुभएको छ । ‘बुद्धका चिन्तन, कृष्णका उपदेशको पनि विरोध भएकै छ । र, सही सत्य कुराहरु सुकरातलाई विषको प्याला पिलाएरै मारे । गान्धीलाई गोली हाने । मार्टिन लुथर किङलाई गोली हानेरै मारे । विचारको विरोध हुन्छ, राणाकालमा बुद्धको विचार प्रतिबन्ध थियो । जेलमा थुनिन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

कांग्रेस विगतदेखि नै स्वार्थको पछि लाग्दा मुलुकले दुःख पाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘मित्रहरुभन्दा आफ्ना स्वार्थमा कुद्दा ०१७ साल भयो । अहिले दक्षिणपन्थी भेट्टाएन, उग्रवामपन्थी भेट्टायो, प्रधानमन्त्री पदका लागि कुदेको छ । अहिले यस्तो लडाइँ लड्ने बेला हो र ? म कुनै मुद्दा लडेर आएको होइन । जनताको अभिमतबाट आएको हो नि । त्यहाँबाट होइन, अदालतबाट सरकार मागेर सत्ता ल्याउने । अहिले अदालतमा रुमाल मागेर थापेको देख्नुभयो नि ? कानूनको कुरा, संविधानको ब्याख्याको कुरा होला, तर कार्यकारीका हरेक कुरा अदालतले हेर्ने हो र ?,’ उहाँको भनाइ छ ।