स्याङ्जा- कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजनाको विरोधमा स्याङजाका ५ राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।

कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यालय स्थापनासँगै यहाँका क्रियाशील पाँच राजनीतिक दलले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सङ्घर्षका लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त योजना राष्ट्रिय हितमा नरहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि जबर्जस्ती कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य बद्नियतपूर्ण रहेको जनाएको छ । कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति बुद्धिबहादुर राना, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक शैलेन्द्र घिमिरे, नेकपा एमालेका अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराई, जसपा अध्यक्ष श्याम ढकाल र राजमा अध्यक्ष राजेन्द्र गैरेले संयुक्त रुपमा विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

प्राचीन मानव सभ्यताको उद्गम स्थल, सनातन संस्कृतिको धरोहर, शालिग्राम पाइने विश्वको एकमात्र नदी कालीगण्डकीको प्राकृतिक माग परिवर्तन गर्ने गरी जुन योजना अगाडि बढाउन थालिएको छ, यो कार्यप्रति स्याङ्जाका क्रियाशील पाँच राजनीतिक दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कांग्रेस कार्यवाहक सभापति रानाले बताउनुभयो । ‘सामाजिक, साँस्कृतिक, प्राकृतिक एवं वातावरणीय, आर्थिक पक्षको बृहत् अध्ययन, सरोकारवालाहरुसँगको गहन छलफल तथा परामर्श विना सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरित यो परियोजना अगाडि बढाउन खोजिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सीमित स्वार्थमा सम्झौता गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

यस परियोजनाले कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जनजीवन प्रभावित पार्ने र कृषि उत्पादनको ठूलो भूभाग मरुभूमिकरणमा परिणत हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक घिमिरेले बताउनुभयो ।

नेपालीको हितमा नरहेको यो परियोजनाका विरुद्धमा डटेर सामना गर्न दलहरु प्रतिवद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसका विरुद्धमा आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज बुलन्द गर्न र आवश्यक परेको खण्डमा सङ्घर्षका लागि तयार रहन पनि विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरिएको छ । ।

कालीगण्डकी नदी स्याङ्जा, पर्वत र गुल्मीको सङ्गमस्थल सेतीवेणी शिलादेखि स्याङ्जा, तनहुँ र पाल्पाको सङ्गमस्थल केलादीघाटसम्म स्याङ्जा जिल्ला भएर वगेको छ । स्याङ्जा र पाल्पाको सङ्गमस्थल रामनदी धाम राम्दीभन्दा केही तलबाट बाँध बाँधेर डाइभर्सन गरी तिनाउ नदीमा पानी लैजाने यसअघि पनि पटक पटक छलफल तथा प्रयासहरु भएका थिए । तर बाँध बाँध्ने स्थलभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ, नवलपुरलगायतका जिल्लावासीले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको विरोधमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सोमबार बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा प्रदेशका विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघसंस्थाले यो आयोजना तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।