अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

अबका सम्भावित राजनीतिक परिदृश्य

अबका सम्भावित राजनीतिक परिदृश्य


काठमाडौं– पत्रकार प्रकाश तिमिल्सिनाले अबका राजनीतिक परिदृश्यबारे संक्षिप्त विश्लेषण गर्नुभएको छ । राजधानी दैनिक, नागरिक दैनिकसहित मूलधारका अनलाइनमा राजनीतिक समाचार रिपोर्टिङ गरिसक्नुभएका तिमिल्सिनाले गर्नुभएको विश्लेषण जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौं–

……..

सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रम नियुक्त गर्न परमादेश दिदैन् किनभने राष्ट्रपतिको भूमिका बारे अदालतले प्रश्न उठाउन सक्दैन, संसदमा प्रश्न उठेर महाअभियोग लागेर पदमुक्त हुने मात्र ठाउँ छ । त्यसैले परमादेश नहोला ।

मानौं, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई सदर गरेन भने सर्वोच्चले ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुन: विश्वासको मत लिन आदेश दिन सक्छ।

ओलीले यसबीचमा एमाले मिलाए भने विश्वासको मत पाउने देखिन्छ, नमिलाए ७६ (५) अनुसार पुन: सरकार गठन प्रक्रिया सुरू हुन्छ।

तर ७६ (५) को प्रकिया पुन: सुरू गर्दा देउवाले माधव समूहको समर्थन पाई रहने र प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एमाले मिलाई सक्छन भन्ने दुवै ग्यारेन्टी अहिलेसम्म देखिन्न।

ओलीले विश्वासको मत पाए बाँकी पूरै कार्यकाल चलाउँछन् भने देउवाले समर्थन जुटाए उनी प्रम हुन्छन र तर देउवा प्रम भए पनि अप्ठयारो भने अझै देखिन्छ।

यसरी प्रम नियुक्त भएको ३० दिन भित्रमा देउवाले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ तर त्यो बेलासम्म देउवालाई समर्थन गर्ने माधव समूहका सांसदलाई ह्विप उलङ्घन गरेको आरोपमा ओलीले कारबाही गरिसकेका हुन्छन् किनभने फ्लोरक्रस गर्नेलाई कारवाही गर्ने वैधानिक आधार ओलीले गत असार १६ गतेको बैठकबाट लिइसकेका छन् ।

मनन गर्नै पर्ने कुरा,
महाधिवेशन आयोजक समितिले सांसदलाई पदमुक्त गर्न पाउँदैन भनेर सर्वोच्चले `फ्लोरक्रस` गर्ने कर्णालीका एमाले सांसदलाई पुनर्वहाली गरिदिएको थियो, त्यसैलाई टेकेर ओलीले कारवाही गर्ने अधिकार नपाएको महाधिवेसन आयोजक कमिटी भंग गरेर असार १६ वाट केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरिसकेका छन्।

त्यसैले अब चाहिँ ओलीले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्न मज्जासँग सक्छन्।

ओलीले आफ्ना सांसदलाई पदमुक्त गरे पछि निलम्बन गरे पछि उनीहरूलाई मत हाल्ने अधिकार हुन्न तर प्रम हुनलाई देउवाले कम्तिमा १३६ मत देखाउनु पर्छ किनभने निलम्बित भए पनि संसदको संख्या भने घटदैन्।

त्यो संख्या नपुराए पछि स्वयं देउवाले नै संसद बिघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नैपर्छ अनि ओली पछि बिघटनको आरोप अब देउवालाई लाग्न सुरू हुन्छ।

अझ, रोचक त संसद विघटन गराएको आरोप खेपिरहेका बेला नै कांग्रेसमा महाधिवेसन चलिरहेको हुन्छ, त्यही आरोप खेप्दै देउवाले महाधिवेशन मात्रै होइन, मध्यावधि चुनाव पनि गराउनु पर्ने हुन्छ।

सायद,
त्यो बेला ओलीले हिजो अस्ति देखि भन्न थालेको कांग्रेसले आफ्नो मौलिक यात्रा छाडेर `प्रचण्डपथको यात्रा` गर्दा यो हालत भएको हो भनेर जोडजोडले प्रचार गरिदेलान, त्यो बेला देउवासँग के जवाफ होला ? प्रतीक्षा गरौं।