काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउनुभएको छ । उहाँले जवाफमा मन्त्रिमण्डल विस्तार आफ्नो ‘स्वविवेकीय अधिकार’ भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले मागेको लिखित जवाफ बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ, ‘धारा ७६ (१) अनुसार संविधानले मन्त्रिपरिषद्को गठनलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीको इच्छामा छाडेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो लिखित जवाफमा भन्नुभएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश नै त्रुटिपूर्ण छ । जेठ २१ मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा विस्तार भएको मात्र हो, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुनु थपघट हुनु कार्यकारिणीको नियमित कार्य हो । यो नितान्त राजनितिक विषय हो, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रतिकूल छ ।’

जेठ ६ मा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावीकर्तालाई समर्थन गर्ने सदस्यहरू दोहोरिएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ, ‘सरकार बन्न नसकेपछि जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको हुँ ।’

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीले पठाउनुभएको जवाफ :