काठमाडौं- राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा सञ्चालानका लागि सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै तयारी पूरा गरी काम शुरु गर्न आदेशका लागि मन्त्रिपरिषद्मा दुई साता अघि नै पठाए पनि निर्णय हुन नसक्दा कार्यक्रम नै रोकिएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ ।
कोरोनाका कारण गत बैशाख २० गते स्थगित गरिएको जनगणना पुन सञ्चालनका लागि आयोगले मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि निर्णय नहुँदा विभाग अलमलमा परेको छ । विभागको जनगणना शाखा प्रमुख ढुण्डरिाज लामिछानेका अनुसार विभागले आन्तरिक तयारीहरु गरिरहेको र जनगणना सञ्चालन गर्ने आदेश आउनासथ बाहिरी काम सुरु हुनेछ । सरकारले जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म देशभर एकै पटक राष्ट्रिय जनगणना गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि कोरोना भाइरस महामारीका कारण रोकिएको थियो । संक्रमण दर कम भएसँगै तथ्याङक विभागले भने असोज भन्दा अघि नै सक्ने गरी तयारी गरेको जनाएको छ ।
तथ्याङक विभागले सरकारको निर्णय हुनसाथ पहिलो काम देशैभर ३९ हजार गणक भर्ना गर्ने, आठ हजार पाँचसय सुपरभाईजरलाई दिन बाँकी तालिम दिने र गणनामा खटाइएका दुई हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने शाखा प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । विभागले गणनाको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरी सकेको जनाउँदै असोज भित्र जनगणना सक्ने अवस्था नभए यो कार्यक्रम ८० सालपछि मात्र सम्भव हुने जनाएको छ । गणना साउन भदौमा सम्पन्न नभए असोज र कात्तिक दशैँतिहार र त्यसपछि स्थानीयतहको चुनावी बर्ष भएकोले जनगणना थप पछि धकेलिने उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगले भने साउन, भदौ र असोज भित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी यस अघिनै प्रस्ताव सरकार समक्ष पेश गरिसकेको छ । विभागले ७७ जिल्ला तथा सातवटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरी राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहजकर्ता, प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना अधिकारी तालिम, प्रदेशस्तरीय मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण, स्थानीय जनगणना अधिकारी तालिम सम्पन्न भइसकेको छ ।
विभागले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हुने तालिमका लागि तालिम केन्द्र र प्रशिक्षण सामग्री तयार गरी सबै तालिम केन्द्र र जिल्लामा यसअघि नै पठाइसकेको थियो । सरकारले जनगणनाका लागि ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।