काठमाडौं । नेकपा एमालेकी नेतृ एवं पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिनुभएको छ ।

उहाँले १२ लाख भूमिहीन नागरिकलाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपूर्जा उपलब्ध गराउने गरी आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले उनीहरूमाथि गम्भीर चोट पुर्‍याउने गरी आयोग विघटन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

‘१२ लाख भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यस्थित ढंगले बसोबास गरिरहेका गरिब जनतालाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपूर्जा दिने तयारीका साथ अघि बढिरहेको आयोगलाई सरकारले बिनाकारण विघटन गर्‍यो । यसको पछाडि आयोगले काम नगरेर होइन् । स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौदा गर्दै भूमिहीनहरुको पहिचान गरेर कामलाई अघि बढाइरहेको थियो । अब असोजदेखि पूर्जा बाँड्ने गरी आयोगले तयारी गरिरहेको थियो,’ न्यूज एजेन्सी नेपालसँग शनिबार संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘हर्षबढाईका साथ लालपूर्जा पाउने भयौं भन्ने उत्साहित भएको थिएँ । तर वर्तमान सरकारले एकाएक राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारणले जुन ढंगले आयोग विघटन गर्‍यो । त्यसले यो सरकार भूमिहीन गरिबको हो कि, होइन रु भन्ने प्रश्न खडा गराएको छ ।’

उहाँले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कानुनसम्मत ढंगले आयोग गठन गरेको दाबीसमेत गर्नुभयो ।

उहाँले भूमि ऐनको आठौं संशोधन गरेर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरे पनि वर्तमान सरकारले विघटन गरेर भूमिहीनमाथि लात हानेको आरोप लगाउनुभयो ।

‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएलगत्तै भूमिहीन गरिब नागरिकमाथि लात हानेर गम्भीर चोट पुर्‍याउनुभयो । यो सरासर गल्ती कुरो थियो । यो आयोग कानुनसम्मत छ कि छैन रु भन्ने कुरा छाडिदिऊ । केही कुरा नपुगे संशोधन गरेर अघि बढन सकिन्थ्यो । आयोगको नै विघटन गर्नुपर्ने छ र रु गठन आदेश संविधानसम्मत नभए सच्याउन सकिन्थ्यो । कानुन संशोधन गर्न परे संसद्‌मा लग्न सकिन्थ्यो । यो सरकारको नियत नै खराव देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।