काठमाडौं -नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको एक महिना बिते पनि मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन सकेको छैनन् ।
जम्मा २४ जना मन्त्री नियुक्त गर्ने सक्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भए पनि उहाँले हालसम्म एकजना राज्यमन्त्री र चार जना मन्त्री मात्र नियुक्त गर्नुभएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र,जनता समाजवादी दल र माधव कुमार नेपाल समुहको गठबन्धनबाट सरकार गठन भएको हो । तर गठबन्धनमा मन्त्रालय भागवण्डाको बिषयमा विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्रिपरिषद बिस्तार रोकिएको हो । महिना दिन देखि मन्त्रालयहरु खाली रहँदा नीतिगत रुपमा हुनुपर्ने कयौं कामहरु रोकिएका छन् ।
मन्त्री छनौट गर्ने बिषय निस्कने बित्तिकै माओवादीका सबै साँसदले दाबी गर्ने गरेको स्वयं प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै बताइसक्नुभएको छ । यता काँग्रेसमा पनि रामचन्द्र पौडेल समुहले आफूहरुलाई सम्मानजनक भाग नदिए सरकार मै सहभागी नहुने चेतावनी देउवालाई दिएको छ । यता जसपामा पनि मन्त्रि बन्नेको लर्को लामो छ ।
त्यो भन्दा जटिल कुरा कुन पार्टीले कतिवटा मन्त्रालय पाउने भन्ने अहिलेसम्म विवाद कै बिषय छ । मन्त्रालयको भागवण्डा नमिलेपछि गठबनधनको किचलो बाहिर प्रकट भइरहेको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीलाई उल्लेख गर्न प्रचण्डले नदिएको स्वंय प्रधानमन्त्री देउवाले सावर्जनिक गर्नुभएको छ ।