काठमाडौं– सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलभित्रकै दबाबपछि सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध पाँच दलको बैठकपछि गठबन्धन आबद्ध नेताहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन तयार भएका हुन् ।

बालुवाटारभित्र बस्ने निरन्तरजसो बैठकमा गठबन्धन आबद्ध दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिँदै आइरहेका छन् । शनिबारसमेत उनले गठबन्धन बैठकमा सोही अडान दोर्‍याएका थिए ।

शनिबारको बैठकमा यादवले सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाएकाले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका थिए । आइतबारको बैठकमा भने उनी अडान कायमै रहेको भन्दै सहभागी भएनन् । यादवले सो अडान नछाडेपछि शीर्ष तहमा छलफल गरेर निर्णय लिने गरी नेताहरू अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन् ।

यसअघि भने गठबन्धन आबद्ध दलबीच सो अध्यादेशका सन्दर्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो । सो अध्यादेश २३ भदौमा प्रतिनिधि सभामा टेबल भइसकेको छ ।

सरकारले एमाले र जसपा विभाजन गर्नेगरी १ भदौमा दल विभाजन खुकुलो बनाउनेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेशपछि ९ भदौमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नयाँ दलको मान्यता पाएको थियो ।