काठमाडौं– राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राज्यका हरेक निकायलाई सूचनाको हक प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कहीं कतै कमजोरी भए त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिनुभएको छ । सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सूचनाको हक कार्यान्वयनको विषय लोकतन्त्र र सुशासनसँग जोडिएकाले लिने र दिने दुवै जागरुक हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राज्यबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई पारदर्शी तुल्याउन जनता र सबै तहका सरकार सचेत हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन कायम र लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सूचनाको हक कार्यान्वयनले ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले जनताले सही सूचना प्राप्त गर्न नसकेमा राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवासुविधा दुरुपयोग हुन सक्छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सूचनाको हक सुशासनका लागि चाहिने आवश्यक तत्व हो । राज्यको स्रोत साधनको सही सदुपयोग भए÷नभएको विषय जनताले सूचनाको हक कार्यान्वयनबाटै थाहा पाउने हुँदा यसको भूमिका र महत्व धेरै छ ।”

राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार घटाउन र नागरिकलाई बलियो तुल्याउन राज्यका निकायले जनतालाई सूचना प्रवाह गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका कामकारबाहीसँग जोडिएको थुप्रै उजुरीको सङ्ख्या बढ्ने क्रमले लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढ मात्र होइन, नागरिक पनि सचेत भइसकेको सङ्केत गरेको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयनले राज्यलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले सूचनाको हक सम्पूर्ण रुपमा स्थापित गराउन आयोगले अझ बढी घनिभूत र क्रियाशीलरुपमा लाग्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न र प्रत्येक सूचना सरोकालवालासँग छिटोछरितो र सरल ढङ्गबाट पु¥याउन मन्त्रालयले केही गृहकार्य गरिरहेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापति विपुल पोख्रेलले लोकतन्त्रसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सूचना लिने र दिने संस्कृतिलाई व्यवस्थित तुल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सूचनाले पारदर्शी समाज निर्माण गर्छ, पारदर्शी समाजले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ । सूचना लिने र दिने प्रक्रिया लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आयामसँग जोडिएको विषय हो ।”

आयोगका सचिव भगिरथ पाण्डेले सबै जनतामा सूचनाको पहुँच विस्तार गर्ने सिलसिलामा आयोगद्वारा भइरहेको प्रयासको जानकारी गराउनुभयो ।

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र विकासलाई दृष्टिगत गरी सरकारले पूर्वाधार, पहुँचको विस्तार, डिजिटल साक्षरतालाई अघि बढाइरहेको जानकारी दिइयो ।

सो अवसरमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने सूचना अधिकारी दयाराम तिवारी (मुस्लिम आयोग), सुरजकुमार भुजेल (थाहा नगरपालिका), राजेश चौधरी (जिल्ला हुलाक कार्यालय ताप्लेजुङ) र सरोज खतिवडा जिल्ला हुलाक कार्यालय खोटाङलाई नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरियो ।

सूचना हकका अभियन्ता अजयकुमार साह ९उदयपुर०, डा मुन्नाकुमार मिश्र (बारा), शैलेन्द्रकुमार महतो (धनुषा), ईश्वरा तिवारी ९झापा० र रामपुकार रौनियार पर्सालाई आयोग स्थापना दिवसका अवसरमा गत वैशाख २२ गते घोषणा गरिएको ‘विनय कसजू उत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कार’ प्रदान गरियो ।