नेपालका राजनीतिक दलहरुमा नेकपा एमालेले पहिलो पटक विधान महाधिवेशन गरेर पार्टीको नीति र विधिका विषयमा लामो विमर्श गरेको छ । नीतिको कुरा र नेतृत्वको कुरा महाधिवेशनमा एकै पटक गर्ने आम चलनलाई क्रमभंग गर्दै एमालेले तीनदिनसम्म विधान महाधिवेशन सञ्चालन गर्‍यो । जहाँ नेतृत्व छनौटको कुरा भएन तर नीतिको कुरा भयो । नेतृत्व ‘को’ भन्ने प्रश्न उठाइएन तर ‘कस्तो’ नेतृत्व भन्ने विषयमा प्रशस्त छलफल भयो ।

सुन्दर गोदावरी डाँडाको फेदमा बनाइएको करिब ५ हजार मानिस अट्ने सनराइज हलमा झण्डै ६ हजार प्रतिनिधिले सक्रियतापूर्वक भाग लिएर आफ्ना मतहरु जाहेर गरे । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशाधनका लामालामा प्रस्तावमा बहस भए । विभाजनको मनोविज्ञानबाट तंग्रिदै गरेका एमालेजनले पार्टी छोडी गएका माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई महाधिवेशन स्थलमा ‘मिस’ गरेनन् । यसले के देखिन्छ भने छोडीजानेहरुको सम्झनामा एमालेहरु धेरै दुखी छैनन् । बरु उनीहरु ‘हामी जित्दैछौं’ भनेर थप उत्साहित भएका देखिन्छन् ।

एमालेमा जति नेताहरु बसेका छन् ती सबैलाई उचित सम्मान गरौं । सबैको व्यवस्थापन होस भन्ने मनसाय महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुले राखे । त्यसैले हुनसक्छ महासचिवको सांगठनिक प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको तीन उपाधक्ष्य र पाँचजना सचिवको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सुझाए । उनीहरुले एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष र चारजना उपाध्यक्षको प्रबन्ध विधानमा गरे । उपमहासचिवको पद हटाउने प्रस्तावलाई प्रतिनिधिहरुले अस्विकार गरेर एकजना उपमहासचिवको प्रबन्ध गराए । यसैगरी पाँचजना होइन भौगोलिक प्रतिनिधित्व रहने गरी सातजना सचिवको व्यवस्था गर्ने सुझावलाई पनि अध्यक्ष मण्डलले सहजै स्विकारीदियो । यसबाट के देखिन्छ भने एमालेमा लामो समयको अन्तरालपछि सहमतिको राजनीति अघि बढ्दैछ ।

विभाजनको मनोविज्ञानबाट तंग्रिदै गरेका एमालेजनले पार्टी छोडी गएका माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई महाधिवेशन स्थलमा ‘मिस’ गरेनन् । यसले के देखिन्छ भने छोडीजानेहरुको सम्झनामा एमालेहरु धेरै दुखी छैनन् । बरु उनीहरु ‘हामी जित्दैछौं’ भनेर थप उत्साहित भएका देखिन्छन् ।

खासगरी माओवादी र माधव नेपालले सोचेका थिए, ‘विधान महाधिवेशन स्थल एमालेको अर्को झगडाको बीउ उत्पादन गर्ने थलो हुनेछ ।’ त्यहीबाट टुसाएको अन्तरविरोधमा खेलेर एमालेलाई कमजोर पार्ने र आफू बलियो हुने बाटो खुल्नेछ । तर भएन त्यस्तो । जतिजति महाधिवेशन हलमा एकताको स्वर तेजिलो भएको सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो उति उति प्रचण्डमा औडाहा बढ्दैथियो । जति जति महाधिवेशन हल सहमतिको दिशामा अघि बढेको थियो उति उति प्रचण्डमा बेचैन बढेको थियो । त्यसकै फलस्वरुप प्रचण्डले एमालेको विधान महाधिवेशन भइरहँदा दुईवटा निराशाजनक अभिव्यक्ति सावर्जनिक गर्नुभयो । एमाले बलियो र एकताबद्ध भएको सन्देशले ‘आफूलाई आत्महत्या गरौं गरौं लागेको’ र अर्को अब सहज ढंगले चुनाव जितिदैन । त्यसैले २०६४ सालमा माओवादीले लिएको नीति र पैसा पनि उसैगरी जोहो गर्नु पर्दछ भनेर प्रचण्डले निराशा र कुण्ठाको अभिव्यक्तिले एमालेजनलाई उत्साहित नै बनायो ।

नेकपाको बाटोमा एमाले, जनमोर्चाको बाटोमा माओवादी
नेकपा एमालेले महाधिवेशन हलमा पेस गरेका प्रतिवेदनमा एमालेलाई नेकपाको निरन्तरता भनेको छ । त्यसको आधार के हो भने पूर्व माओवादीबाट नेकपा भएका सबै नेता कार्यकर्ता पार्टी एकताको विघटनपछि माओवादीमा फर्केनन् । बरु उनीहरुले सांसद पदलाई त्याग्दै एमाले मै बस्न राजी भए । माओवादी केन्द्रका महासचिव रामबहादुर थापा, स्थायी कमिटी सदस्यहरु लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीहरु एमालेमा समाहित हुनुभएको छ । प्रदेश नं २ मा पूर्व माओवादी नेतृ ज्वाला साह त एमालेको प्रदेश अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ । प्रदेश नं १ का माओवादी केन्द्रीय सदस्य टंक आङबुहाङ पनि एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । यो अवस्था सातै प्रदेश र स्थानीय कमिटीहरुमा पनि छ । जसले गर्दा एमालेलाई नेकपाको निरन्तरता भन्ने प्रशस्त आधारहरु जुटाइदिएको छ । यसै कुरालाई मनन् गरेर अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावलहरुले आफैं प्रदेश इन्चार्ज नभइ हुँदैन भन्ने मान्यताबाट पछि हट्नुभयो र एमाले नेकपाको निरन्तरता हो भन्ने कुरा स्विकार्नु भएको पनि छ ।

नेकपाको निरन्तरताको मनोविज्ञानले एमालेलाई आगामी निर्वाचनहरुमा आफ्नो पकड कायम राख्न ठूलो नैतिक बल दिने देखिन्छ । हिजो एमाले माओवादी गठबन्धन हुँदै नेकपामा आउँदा संघीय संसदमा दुई तिहाइ बहुमत थियो । अध्यक्ष ओलीले एमालेले कम्तीमा ५१ प्रतिशत जनमत आफ्नो पक्षमा हुनुपर्ने दाबी गर्दै त्यसै अनुसार नेता कार्यकर्तालाई परिचालन हुन आग्रह गरेको छ । माधव नेपालको पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीबाट मुस्किलले २० प्रतिशत, संघीय संसदका अधिकांस समानुपातिक, स्थानीय तहमा मुस्किलले १० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरुले लागेका छन् । तर एमालेको लहरले कार्यकर्ता र मतदाताको तहमा खासै असर नपुगेको ठम्याइ एमालेको छ । यति मात्र होइन एमालेसँग अरु तीनवटा पुँजी छन् । जसलाई जनताले सहजै विश्वास गर्ने गरेका छन् । नेकपा एमाले नामको ब्राण्ड, सूर्य चिन्ह र जननेता मदन भण्डारीले सुरु गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद(जबज)को सिद्धान्त । यस बाहेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रािष्ट्रय स्वाधिनता, अखण्डताको पक्षमा निर्वाह गरेको भूमिका, आम जनतालाई प्रभाव पार्ने सक्ने भाषण कला, सरकारमा छँदा सुरु गरिएका र सम्पन्न गरिएका राम्रा कामको फहेरिस्त र गठबन्धन सरकारको बढ्दो अलोकप्रियताले एमालेको बाकसमा थप मत सुरक्षित गर्ने देखिन्छ ।

आफूलाई एमालेको प्रतिस्पर्धी भनेपनि माओवादीको धरातल एमालेको तुलनामा ४२ प्रतिशत सानो हो । यो तथ्य २०७४ को निर्वाचनले देखाएको हो । जहाँ एमालेले ७१ प्रतिशत स्थानमा विजयी हुँदा माओवादीले २९ प्रतिशत विजयी हासिल गरेको थियो । एमालेले ३१ लाख मत ल्याउँदा माओवादीले १३ लाख मत ल्याएको हो । त्यसमा भुल्न नहुने अर्को तथ्य के हो भने एमालेले ६० प्रतिशत उम्मेदवार पाउँदा ७१ प्रतिशत स्थानमा जीत हासिल गर्‍यो भने माओवादीले ४० प्रतिशत उम्मेदवार पाउँदा २९ प्रतिशत जीत हासिल गरेको हो । नेकपाकालमा प्रचण्डका गतिविधि, प्रचण्डको विगत र थिति, विधि र अभिलेख विहीन माओवादीलाई आगामी निर्वाचन फलामको च्यूरा हुने कुरामा दुईमत छैन ।

आगामी निर्वाचनहरुमा कसको बुई चढेर मैदानमा जाने भनेर प्रचण्ड अहिले अर्को तनावमा भएको स्पष्टै बुझिन्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले बेला बेला भन्ने गरेको ‘नीलो स्याल’को कथा आगामी फागुन चैतको स्थानीय तहको चुनावमा पुष्टी हँुदैछ । जनमोर्चा भन्ने उपमाले माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालनी गर्नु भन्दा अघि अर्थात २०४८ सालको निर्वाचनको परिणामलाई संकेत गर्दछ । त्यतिबेला अहिलेको माओवादीले नौ सिट जितेर तत्कालिन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो ।

नेपाली राजनीतिको ‘ट्रेण्ड सेटर’ एमाले
२०२८/०२९ सालमा झापा विद्रोह मार्फत व्यक्ति हत्याको राजनीति सुरु गरेको एमालेको जननी पार्टी पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीले तत्काल आफ्नो बाटो ‘करेक्सन’ गर्‍यो । करिब एक बर्ष नपुग्दै व्यक्ति हत्याको राजनीति छोडेको त्यो पार्टी २०३५ सालमा नेकपा माले हुँदै २०४७ मा आइपुग्दा अरु विभिन्न पार्टीसँग एकतावद्ध हुँदै नेकपा एमाले भएको हो । एमालेले छोडेको व्यक्ति हत्याको राजनीति माओवादीले करिब २२ वर्षपछि सिको गर्‍यो र १० वर्षसम्म त्यसलाई करेक्सन गर्न चाहेन । यसबीचमा १७ हजार नेपालीको ज्यान माओवादी कै कारण गयो । त्यसपछि व्यक्ति हत्याको राजनीति माओवादीले छोडेर एमालेको पथमा आयो । एमालेले संसदीय व्यवस्थालाई मानेर जाने निर्णय गर्दैगर्दा माओवादीले मानिरहेको यो सिद्धान्तलाई त्यागेर पुन १० वर्षपछि एमालेकै पथमा माओवादी आइपुग्यो । एमालेको नौ महिने सरकारका पालामा सुरु गरिएका ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ जस्ता कार्यक्रम सबै सरकारले अनुशरण गरे ।

आफूलाई एमालेको प्रतिस्पर्धी भनेपनि माओवादीको धरातल एमालेको तुलनामा ४२ प्रतिशत सानो हो । यो तथ्य २०७४ को निर्वाचनले देखाएको हो । जहाँ एमालेले ७१ प्रतिशत स्थानमा विजयी हुँदा माओवादीले २९ प्रतिशत विजयी हासिल गरेको थियो । एमालेले ३१ लाख मत ल्याउँदा माओवादीले १३ लाख मत ल्याएको हो । त्यसमा भुल्न नहुने अर्को तथ्य के हो भने एमालेले ६० प्रतिशत उम्मेदवार पाउँदा ७१ प्रतिशत स्थानमा जीत हासिल गर्‍यो भने माओवादीले ४० प्रतिशत उम्मेदवार पाउँदा २९ प्रतिशत जीत हासिल गरेको हो ।

एमालेले अहिले जसरी विधान महाधिवेशन गरेर नेतृत्व र नीतिको छलफललाई अलग अलग कोणबाट हेरिनु पर्दछ भनेर अनुशरण गर्‍यो । अरु पार्टीले त्यस कुराको ‘फलो’ गर्न धेरै समय लगाउने छैनन् । उनीहरुले एमालेले गरेको यो नौलो अभ्यासको प्रभावकारिता हेर्न चाहेका थिए भने पनि त्यो पुष्टि भइसकेको छ । त्यसकारण अबका केही वर्षभित्रै नेपालका पार्टीहरुले नीति र नेतृत्वको महाधिवेशन अलग अलग गर्नेछन् । जुन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा एमालेले सिकाइदिएको छ । करिब ६ हजार प्रतिनिधिका बीच भएको एमालेको विधान महाधिवेशनले देशैभरीका कार्यकर्तामा उत्साह भरेको छ ।

महाधिवेशनमा हुलदंगा होला, फरक विचार आउला, नेतृत्वको आलोचना होला भनेर धेरैले अनुमान गरेका थिए । तर त्यसको विपरीत सर्वसम्मत ढंगले महाधिवेशन सम्पन्न भयो । जसले देशैभरी एमाले एकताको भावनालाई थप मजबुत बनायो । पार्र्टीबाट केही मानिसहरु बाहिरिएको महिना दिन नपुग्दै देशका सबै वडासम्मका एमाले कार्यकर्ताहरुले आफ्नो ठाउँको पार्टीको हैसियत एक आपसमा साटासाट गर्ने मौका पाए । के कस्ता मानिसहरु माधव नेपालको साथ लागेर गए भन्ने कुराको विमर्श सबैले गरे । एक अर्काको रिर्पोटिङबाट नेपालको साथ लागेर गएकाहरुले देशव्यापी रुपमा पार्टीमा खासै क्षति नगरेको निष्कर्ष सबैले निकाले । त्यती मात्र होइन विधान महाधिवेशनबाट फर्के लगत्तै सुरु हुने एमालेका वडा र पालिका अधिवेशनमा माधव नेपालसँग गएको ठूलो पंक्ति एमालेमा फिर्ता हुने सम्भवानालाई कसैले नकार्न सक्दैनन् । महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बेलामा अध्यक्ष ओलीले बाटो बिराएर गएकाहरुलाई एमालेमै फर्काउन र एमालेमा संगठित गर्न सबै प्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन गर्नुभएको छ ।

एमालेका आगामी कार्यभार
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेका लागि केही तत्कालिन कार्यभारहरु रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले कात्तिक ९ गते सबै पालिका स्तरका सबै अधिवेशनहरु गर्नैपर्ने । त्यहाँबाट सक्षम नेतृत्व छनौट गर्नुपर्ने । मंसिरको १० देखि १२ गतेसम्म बुटवलमा हुने दशौं महाधिवेशन सफल पार्न सबैले योगदान गर्नुपर्ने । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन अघिल्लो पटक भन्दा राम्रो परिणामका साथ जित्नै पर्ने, संघीय र प्रदेशको निर्वाचन बहुमतका साथ जित्नै पर्ने गरी लाग्न प्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन जित्न सक्ने आधारको पहिचान गर्ने, जित्ने उम्मेदवारको पहिचान गर्ने, जिल्ला तहका अधिवेशन गर्न बिलम्ब नगर्ने जस्ता कार्यभार एमाले कार्यकर्तालाई विधान महाधिवेशनले दिएको छ ।