काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा चुनिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा सरकारी कर्मचारीलाई तत्काल राजनीतिक कार्यमा संलग्न नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले कुनैपनि सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सिन्धुपाल्चोकका सुनिल बोहराले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादको इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।

रिटमा सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका नेपाली कांग्रेस वडा अधिवेशनमा निर्वाचित भएका शिक्षक, प्राध्यापक र सरकारी कर्मचारीसहित १९ व्यक्ति तथा निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो । रिटमा नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाअन्तर्गत कांग्रेस वडा अधिवेशनमा निर्वाचित भएका शिक्षक, प्राध्यापक र सरकारी कर्मचारीसहित १९ व्यक्ति तथा निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दाय भएको थियो ।

यो आदेशसँगै कांग्रेसका सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा सरकारी कर्मचारीको पद रोक्का भएको छ ।

क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा त्रिवि नेपाली इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्त्व केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमा कार्यरत स्थायी उपप्राध्यापक प्रेमध्वज लामा, स्थायी शिक्षकहरू वेदविक्रम कार्की, रिताकुमारी शर्मा बोहरा, सुस्मा पराजुली, स्वस्थानी थापा बोहरा, मुना थापा, अम्बरबहादुर बोहरा, तुलसीराम श्रेष्ठ, रमेश बोहरा निर्वाचित भएका थिए ।

उच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश गरेको छ । त्यस्तै आगामी कात्तिक ७ गते दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेशबारे टुङ्गो लगाइने आदेश जारी गरेको छ । ‘उक्त मितिसम्मको विपक्षीहरूलाई राजनीतिक कार्यहरूमा सामेल नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा उल्लेख छ ।