स्थानीय तहको निर्वाचन भएको आगामी जेठमा पाँचवर्ष पुग्दैछ । जनप्रतिनिधि निकायहरु पाँच्बर्ष पुगेपछि आवधिक निर्वाचन हुनु स्वभाविक हो । यसमा कुनै बहस र विवाद झिक्नुको अर्थ छैन । तर सरकार यतीबेला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने अर्थहिन बहसमा अल्झेको छ । जुन कुरा लोकतन्त्रका लागि घातक संकेत हो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको करिब साढे ६ दशक लामो चाहना २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएसगै पूरा भएको हो । संविधानले स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई संविधानको प्रस्तावनाबाटै आत्मसात गरेको छ । संविधानले संघीय शासन व्यवस्था अन्तरगत राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी तीन वटै तहको एकल तथा साझा अधिकार किटान गरेको छ । तीन वटै तहका सरकारले संविधान र कानूनको सीमा भित्र रही स्वतन्त्र रूपमा अधिकारको प्रयोग गर्ने अवसर पाएका छन संविधानको मर्म र भावना अनुसार संचालन गर्ने गरी स्थानीय सरकार स्वायत्त रहेको छ । स्थानीय सरकार स्वायत्त रहेकै कारण यो सरकारका संयन्त्र रिक्त रहन सक्दैनन् । यो कुरा संविधान बनाउने बेला संविधानसभा भित्रै रहेका सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरुलाई थाहा नभएको होइन ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को मूल मर्म
तीन तहका सरकार बीच समन्वय, पारस्परिक सहयोग, सह–अस्तित्व, सहकारितालाई अझै बलियो बनाउने स्थानीय सरकार संचालनको मूल मर्म हो । त्यती मात्र होइन जनसहभागिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्वको– सुनिश्चितता गर्ने सुलभ र गुणस्तरीय–सेवा प्रदान गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारका हो । लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गर्ने काम पनि यही सरकारले गर्नुपर्दछ । स्थानीय नेतृत्व र शासनपद्वति सुदृढ बनाउने , विधायिक, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नु नै यसको मूल मर्म हो । स्थानीय सरकार संचाल ऐन २०७४ को प्रस्तावनाले यो कुरालाई प्रतिविम्बित गरेको छ । यो ऐनमा जननिर्वाचित पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकिल्पक व्यवस्था भएको देखिँदैन ।

संविधान, संघीयता, स्वायत शासन र नयाँ जनप्रतिनिधिका कारण नागरिकहरूले घरदैलामा सेवा पाएको अनुभव गरिरहेका छन्,त्यसमा कतैबाट रोकावट हुनु हुन्न ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धि संवैधानिक प्रावधान :
नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६) मा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । धारा २१६ को उपधारा (६) मा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने प्रावधान छ । धारा २२० को उपधारा (५) मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । धारा २१५ को उपधारा (८) को खण्ड (ख) निजको पदावधि समाप्त हुने कुरा उल्लेख छ । धारा २१६ को उपधारा (८) को खण्ड (ख) मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा पद रिक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

संविधानमा लेखिएका माथिका प्रावधानहरुले पदाधिकारीहरुको कार्यविधि पाँच वर्षको हुनेछ । कथम कदाचित देशमा चुनाव नहुने अवस्था आएमा त्यस्तो अवस्थामा कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु तर ६ महिना भन्दा बढी खाली नगर्नु भन्ने हो । असल मनसायका साथ राखिएको प्रावधालाई गलत अर्थ लगाउनु हुँदैन । संविधानको कुनै एक धाराको परिभाषा गर्दा अन्य धाराहरुलाई विर्सनु पनि हुदैन । कुनै एक धाराको एक वाक्यांशमा मात्र टेकेर पूरै संविधानको खिलाफमा उभिन मिल्दैन ।

संविधान र संघीयताको जग नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार रिक्त रहनुु भनेको संघीयता र संविधानलाई अस्वीकार गर्नु हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदाका परिणाम :
संविधान र संघीयताको जग नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार रिक्त रहनुु भनेको संघीयता र संविधानलाई अस्वीकार गर्नु हो । नेपालको संविधानले जनप्रतिनिधि विहिन स्थानीय तहको एक मिनेटको पनि परिकल्पना नगरेको हुँदा चुनाव हुनु पर्ने विषयमा कुनै विवाद हुनु हुदैन । विगतमा २० वर्षसम्म स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि विहिन हुँदाको अवस्थालाई मध्य नजर गरेर संविधान निर्माताले यस किसिमको प्रवन्ध मिलाएका हुन् । संविधानले तीन तहको सरकारलाई स्वायत्त मान्दै उनीहरूको अधिकार क्षेत्र तोकेको छ । प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारद्वारा स्थानीय सरकार चलाउन सक्ने कुनै प्रावधान नै छैन । तोकिएको समयमा स्थानीय तह निर्वाचन नभएमा स्थानीय सभाद्वारा सम्पादन गरिने कामहरु सबै ठप्प हुन्छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नभएमा असार १० मा स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्न र पारित गर्न सकिदैन । आर्थिक वर्ष सकिएपछि गाउँसभा र नगरसभाको अनुमती विना संचित कोषवाट रकम झिक्न पनि पाइदैन । कर उठाउन पनि पाइदैन । बजेट खर्च गर्न पाइदैन । वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, कानुन निर्माण प्रक्रिया लगायतमा संकट उत्पन्न हुनेछ । यस्तै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले गर्दै आएका सिफारिस रोकिनेछन् भने योजना तर्जुमा र अनुगमनमा समेत असर पर्नेछ । कुनै एउटा सरकार होइन ७५३ वटा सरकार ठप्प हुनेछन् । यिनीहरु संचालनको कुनै वैकल्पिक व्यवस्था छैन ।त्यसैले चुनावको पनि विकल्प देखिदैन ।

देशलाई भस्मासुर पथमा हिँडाउने योजना त्यागेर सबै तहका चुनाव संविधान कानुन बमोजिम यथासमय गराउनुको विकल्प छैन

नगरपालिकाका प्रमुख, गाउपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिस लगायतका कम्तिमा ७२ महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन जान्छ । नाता देखि नागरिकतासम्म । अंश देखि वंशसम्मका कामहरु रोकिन्छन । स्थानीय संचितकोषवाट सुविधा पाउने शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्ता पाउदैनन् । वहुवर्षीय क्रमागत विकास आयोजनाका काम रोकिन्छन् । संविधानतः ६–६ महिनामा वस्ने गाउँ तथा नगरसभा बस्न सक्दैन । कुनै पनि नयाँ विकास निर्माण र सेवाप्रवाहका काम गर्न पाइदैन । स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा जिल्ला समन्वय समिति, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन समेत प्रभावित हुन्छ । यसले संघियताको मुलमर्ममाथि प्रहार हुन्छ ।अन्नतः संघीयता कमजोर भएर देश पुनः केन्द्रिकृत अभ्यास तर्फ मुलुक फर्कने हुन्छ । सार्वभौम संसदले बनाएको कानुनको उलंघन हुन्छ । लोकतन्त्रको जग खलबलिने, सरकारप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै जाने र संघीय शासन प्रणालीप्रति जनमानसमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । सबै काम ठप्प हुँदा स्थानीय तहमात्र होइन संघियता नै विघटन तर्फ उन्मुख हुन्छ । जग बसाउने बेलामा स्थानीय सरकार रिक्त हुँदा गलत सन्देश जाने र त्यसले संघीयता नै धरापमा पर्ने कुरामा दुइमत छैन । अहिले त संविधानको पूर्ण कार्यन्वयन गर्ने समय पनि हो ।

स्थानीय तहले धेरै राम्रो काम गरेका छन् । विकासको ढोका खोलेका छन् । संघीयतालाई संस्थागत गर्न हरपल मिहिनेत गरिएको छ । शासन संचालनमा गलत नजिर कायम भएर पुन कर्मचारीको शासन सुरु हुन्छ । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा २÷४ हप्ता तलमाथि हुन सक्ला तर तोकिएको अवधिमा चुनाव हुनै पर्छ । यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई समयमा चुनाव गराउन ताकेता पनि गरिरहेको छ ।

आफ्नो अनुकुलतामा निर्वाचन गराउने छुट कसैलाई छैन । निर्वाचन आयोगले दिएको परामर्शका आधारमा सरकारले अविलम्ब निर्वाचनको मिति तोक्नु पर्दछ । हामीले अभ्यास गरेको स्वशासन स्थानीय निकाय होइन यो स्थानीय सरकार हो । संविधान, संघियता, स्वायत शासन र नयाँ जनप्रतिनिधिका कारण नागरिकहरूले घरदैलामा सेवा पाएको अनुभव गरिरहेका छन्,त्यसमा कतैबाट रोकावट हुनु हुन्न । स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गरी सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न, संविधानको भावनाको रक्षा गर्न एवं संविधान र अन्य कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नपट्टि केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यथासमय स्थानीय चुनाव गराउने सोझो बाटो हिँड्न छाडेर जिम्मेवार दलहरूले नै जानाजान जटिलता निम्त्यानु हुँदैन । देशलाई भस्मासुर पथमा हिँडाउने योजना त्यागेर सबै तहका चुनाव संविधान कानुन बमोजिम यथासमय गराउनुको विकल्प छैन् । जुन–जुन तहका कार्यकाल जुनजुन समयमा सकिन्छन्, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने समस्या नै देखिँदैन । संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको छ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको मनलागी तथा स्वार्थपरक व्याख्या गरेर वा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

उपप्रमुख कीर्तिपुर नगरपालिका