खोटाङ – दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले आफ्नै जमिन नभएका र प्राकृतिक विपदका कारण भूमीहिन बनेका सर्वसाधारणलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी भूमि विधेयक ल्याएको छ ।

गाउँपालिकाले जमिन नभएका तथा प्राकृतिक विपत्तीमा परेर भूमिहीन बन्न पुगेका नागरिकलाई बसोबास प्रयोजनका लागि जग्गा उपलव्ध गराउने गरी १०औँ गाउँसभामार्फत भूमि विधेयक २०७८ ल्याएको हो ।  

भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुअघि भूमिहीन परिवारको वडागत लागत तयार गर्नुपर्ने विद्येयकमा उल्लेख छ । भूमिहीन परिवारका लागि यथासम्भव बसोबास गरिएकै ठाउँमा, सो ठाउँमा उपयुक्त नभए सोही वडाको अन्य ठाउँमा वा वडाभित्र बसोबासयोग्य स्थान नभए अर्को वडामा जमिन पहिचान गर्नेगरी विद्येयक ल्याएको गाउँसभा सदस्य अमृत गिरीले बताउनु भयो ।

संघीय तथा सम्बन्धित प्रदेश कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नेगरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलव्ध गराउनु पर्ने विद्येयकमा भनिएको छ । प्राकृतिक विपद्का कारण विस्थापित भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अन्य भूमिहीनलाई प्राथमिकताक्रमअनुसार जग्गा वितरण गरिने गाउँसभा सदस्य गिरीको भनाइ छ । भूमि विद्येयकमा जग्गाको प्लट नापजाँच र कित्ता कायम गर्ने, जग्गाको विवरण नापी तथा मालपोतको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, जग्गा प्राप्त गर्ने परिवारका नाममा संयुक्त (श्रीमान् र श्रीमती दुवैको नाममा) पुर्जा तयार गर्ने र सम्बन्धित परिवारलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ। यस्तो जग्गा बिक्री वितरण गर्न भने  पाइने छैन ।