पोखरा – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायिक समितिमार्फत न्यायमा आम नागरिकको पहुँच बढ्न गएको बताउनुभएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आयोजित न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले नागरिकका घरदैलोमा न्याय सम्पादन हुने अवस्था निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । प्राचीनकालमा हाम्रो समाजले अवलम्बन गरेका कचहरी, न्यायाधीकरण र दण्ड प्रणालीबाटसमेत स्थानीय तहको न्यायिक समिति अभिप्रेरित रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकलाई छिटो र सुलभ सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी न्यायिक समितिमार्फत स्थानीयस्तरमा विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो ।

“यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थाबाट न्याय प्राप्तिमा महिला, विपन्न, दलित लगायतका सिमान्तकृत समुदायका साथै आम जनताको पहुँच बढ्न गएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु”, उहाँले भन्नुभयो । न्यायिक समितिको अवधारणा नयाँ भए तापनि यसबीचमा कतिपय असल अभ्यास विकास भएको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले यो समितिलाई जनताका दैनिक जीवनमा आइपर्ने विवादको निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले यसको विशिष्ट महत्व रहेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहबाटै विवाद निरुपण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै उहाँले न्याय माग्न आउने पक्षलाई न्याय पाएको अनुभूति दिलाउनु तथा दोषीलाई दण्ड दिनसक्नु सामान्य विषय होइन भन्नुभयो ।

विवाद निरुपणमा अपनाइएका उजुरी दर्ता पूर्वको परामर्श, अलग इजलासको स्थापना, विषय विज्ञको आमन्त्रणलगायत जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय तथा अदालत जस्ता सरोकारवालासँगको समन्वयले न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो । समितिले विवाद निरुपण गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिकलगायतका विभिन्न व्यक्तिगत वा संस्थागत दबाब, चुनौती, निर्देशन एवं असहयोग आउन नदिन सचेत भई निडरतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

न्यायिक समितिको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधारसहित यथेष्ठ स्रोतको व्यवस्थापन गर्न उहाँले सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।   “स्थानीय तह मुलुकको आर्थिक प्रगतिका आधारभूत इकाई हुनुका साथै सङ्घीय र प्रदेश सरकारका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अङ्ग पनि हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानप्रदत्त अधिकार र कर्तव्यलाई जनताको आर्थिक समृद्धिको आकांक्षासँग जोड्न सके मात्र मुलुक निर्माणको सपना साकार हुनसक्छ । यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइ, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई हरेक स्थानीय तहले आफ्नो परिवेश अनुकूलका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विशेष प्राथमिकतामा राख्न म हार्दिक आह्वान गर्दछु ।”

                उहाँले प्रकृतिलाई बिगारेर होइन, सिगारेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समयसमयमा भन्दै आएको स्मरण गर्नुभयो । हरेक स्थानीय तहमा हरियाली बढाउने सामुदायिक वनहरू छन्, विभिन्न धार्मिकस्थल, ताल र पोखरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रकृतिले हामीलाई अमूल्य बरदानको रूपमा दिएका हरेक सम्पदाको संरक्षण गर्नु तथा जैविक विविधताको रक्षा गर्नु हाम्रो पवित्र कर्तव्य हो भन्नुभयो । पानीका मूलहरू जोगाउन, भू–क्षय रोक्न तथा हाम्रो आफ्नै खाद्य एवं औषधीय उपयोगलाई भरथेग गर्न बहुउपयोगी बोटबिरूवा रोप्ने कार्यलाई स्थानीय तहले अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड छ । जनताको न्याय सम्पादन र विकास कार्यमा हातेमालो गर्दै न्यायिक समिति आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम क्षणमा आइपुगेको चर्चा गर्दै उहाँले यस अवधिले थप अनुभवी, परिपक्व र थप सक्षम बनाएको बताउनुभयो ।

                आसन्न स्थानीय निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रपतिले नागरिकलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन आह्वान गर्नुभयो ।

                सम्मेलनबाट जारी हुने पोखरा घोषणा–पत्रले न्यायिक समितिका कामलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी र समृद्ध बनाउन मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।