खोटाङ – हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि रु ६४ करोड ५८ लाख २७ हजार ४५० बराबरको बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न एघारौँ नगरसभामा नगर उपप्रमुख रमेशकुमार राउतले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम नगरसभाले पारित गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नगरपालिकालाई सशर्त अनुदान रु ३४ करोड २३ लाख, समानीकरण अनुदान रु ११ करोड ९३ लाख, समपूरक अनुदान रु एक करोड ३० लाख, प्रदेश सरकार १ नं प्रदेशको सशर्त अनुदान रु १८ लाख ३७ हजार, समानीकरण अनुदान रु ६४ लाख आठ हजार बजेट प्राप्त भएको छ । सङ्घीय सरकारवाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट रु ११ करोड ४९ लाख ९८ हजार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट रु एक करोड ५४ लाख ८४ हजार ४५० र प्रदेश समपूरकमा रु एक करोड बजेट प्राप्त भएको छ ।

कूल बजेटमध्येमा २५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च, ३७।१ प्रतिशत प्रतिशत पूर्वाधार विकास, २१।७७ प्रतिशत सामाजिक विकास, ९।९० प्रतिशत आर्थिक विकास, १।१७ प्रतिशत वन, वातावरण विपद्, फोहोरमैला व्यवस्थापन र ४।८ प्रतिशत सार्वजनिक सेवा तथा सुशासनका लागि भएको नगर प्रमुख विमला राईले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, नगरपालिकाको वार्षिक आन्तरिक आम्दानी रु ६५ लाख रहेको जनाइएको छ ।

नगर प्रमुख राईले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि उपप्रमुख राउतले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नगरवासीको उन्नति र प्रगति हुने किसिमको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको नगर प्रमुख राईले दाबी गर्नुभयो ।

नगरपालिकाले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि व्यवसाय र स्थानीय उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । भूमि बैंकको अवधारणालाई अलम्बन गरी खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, बाली तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने, बाँझो जमिनमा कागती, आँप, लिची, सुन्तला, कफी, ड्रागन फुडलगायतका नगदेबाली खेती गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहनस्वरुप नगद रकम प्रदान गर्नेलगायतका नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

यस्तै, नगरमा सम्भावना बोकेको गहत, बदाम र स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिने ढाका, खाडीजस्ता महत्वपूर्ण उत्पादन नगर आगन्तुकलाई प्रदान गर्न, मायाँको चिनो÷कोशेलीको रुपमा बिक्री÷वितरणको व्यवस्था मिलाइ प्रवद्र्धन गर्ने, नगरभित्रका उच्च शिक्षा ९डाक्टर, इञ्जिनियर र पाइलट० अध्ययन गर्न चाहने विपन्न, जेहेन्दार तथा विद्यावारिधी गर्ने विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, सुविधा सम्पन्न नगर अस्पताल निर्माण गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्नेलगायतका नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

यसैबीच, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले आव २०७९/०८० का लागि रु ६० करोड ६९ लाख ३९ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गाउँसभाको पहिलो अधिवेशनमा गाउँपालिका प्रमुख लोकेन्द्र राईले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम एवं उपप्रमुख अरुणा थापामगरले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट पारित भएको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान रु दश करोड ३७ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु आठ करोड ६२ लाख १९ हजार, प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान रु ५५ लाख २८ हजार, राजस्व बाँडफाँट ९सवारीकर० रु ३९ लाख १३ हजार र विभिन्न स्थानीय कर र शुल्कबाट आन्तरिक आय रु ३० लाख तथा प्रशासनिक सुधारबाट रु दुई करोड ५० लाख गरी रु २२ करोड ७३ लाख ६० हजार अनुमानित आय प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रक्षेपण गरिएको अनुमानित आयलाई पुँजीगत खर्चमा रु १५ करोड ४९ लाख चार हजार र चालु खर्चका लागि रु सात करोड २४ लाख ५० हजार छुट्याइएको गाउँपालिका प्रमुख राईले जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदान रु २४ करोड ५५ लाख, विशेष अनुदान रु एक करोड ३० लाख, समपूरक अनुदान रु एक करोड ७० लाख र प्रदेशबाट सशर्त अनुदान रु ४० लाख ८५ हजार र समपूरक अनुदान रु एक करोड प्राप्त भएको छ । गाउँपालिका प्रमुख लोकेन्द्र राईले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि उपप्रमुख मगरले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी बालविकास केन्द्रका सहयोगीको रु तीन हजार, लेखा तथा सहयोगी कर्मचारीको रु एक हजार ५०० तलब भत्ता वृद्धि गरिएको छ । अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता मासिक रु तीन हजार तथा सङ्घ र गाउँपालिका अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई वार्षिक पोसाक भत्ता रु पाँच हजार हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा आज सातवटाको गाउँ तथा नगरसभा हुँदैछ । यसअघि खोटेहाङ गाउँपालिकाले बुधबार नै गाउँसभा सम्पन्न गरेको थियो भने केपिलासगढी गाउँपालिकाले भोलि ९शनिबार० गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि खोटाङका दश स्थानीय तहलाई साढे तीन अर्बभन्दा बढी बजेट प्राप्त भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लाका लागि समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान गरी रु तीन अर्ब ६२ करोड एक लाख बजेट उपलब्ध गराएको हो ।(