काठमाडौं – असार मानो रोपेर मुरी फलाउने समय हो। असार १५ गते रोपाइँ दिवस मनाइन्छ । उक्त दिवस आउन चार दिन बाँकी छँदा पनि अहिलेसम्म किसानले रासायनिक मल पाउन नसक्दा अहिले उनीहरुको चित्कार चुलिएको छ । समयमै रासायनिक मल उपलब्ध नभएपछि यस वर्ष धानको उत्पानमा गिरावट आउने देखिन्छ । अहिलेको जनसङ्ख्यालाई धान्न झन्डै ६३ लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक पर्छ । नेपालमा धानको उत्पादन प्रतिवर्ष वार्षिक ५२ देखि ५५ लाख मेट्रिकटन छ ।

किसानले रासायनिक मल सजिलैसँग पाउन नसकेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । “राज्य सचेत नहुँदा किसानले मल पाउन नसक्नु छेपाराको उखान जस्तै बनेको छ”, भन्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । विगतका वर्ष लगातार किसानले रासायनिक मल पाउन सकेका थिएनन् । यो अहिलेको मात्र समस्या होइन तर पनि राज्यका अधिकारी किसानको मर्का विगतका वर्षदेखि नै बुझ्दै आएको जिकिर गरेपनि पछिल्लो पटक कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि सामग्री केन्द्र र ठेकेदारको उदासिनताले गर्दा किसानले मल नपाएर पीडित बनेका हुन् ।

“किसानका गुनासा सडकदेखि सदनसम्म उठेका छन् तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ”, किसानका नेता उद्धव अधिकारी भन्नुहुन्छ । कृषिमा वर्षैपिच्छे आयात बढ्दै छ । गत वर्ष रु ३४ अर्बको धान/चामल आयात भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना ९जेठ मसान्त० सम्ममा रु ४५ अर्बको धान/चामल आयात भइसकेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । आम नेपाली अर्थात् हाल ६२ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा सम्लग्न छन् । आजभन्दा ठीक ५४ वर्ष पहिले अर्थात् विसं २०२५ मा ९३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा सम्लग्न थिए । ५४ वर्षपछि कृषि पेशामा लाग्ने जनसङ्ख्या ३१ प्रतिशतले घटेको छ ।

राज्यले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, र बजारीकरणमार्फत कृषिमा उत्पादन बढाउने र कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न योजना अघि सारे पनि समयमा मलखाद, बीउबिजन र सिँचाइको व्यवस्था नहुनाले कृषिमा युवाको आकर्षण घट्दै गएको छ । यस वर्ष समयमा नै वर्षा सुरु भएको छ । धान खेतीयोग्य जमिनमा आकासे पानीको सुविधा पर्याप्त भए पनि मल छैन । समयमा मल पाउन नसकेकै कारण किसानले सरकारलाई आरोप लगाउने गरेकोे विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सुनिएको छ ।

बाबुआमाले भोगेका र आफूले प्रत्यक्ष देखेका किसानका छोराछोरीसमेत कृषि क्षेत्रबाट पलायन भई वैदेशिक रोजगारमा छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार झन्डै ५० लाख युवा विश्वका ८५ देशमा छरिएर रहेका छन् । युवा वैदेशिक रोजगारमा भएकै कारण बाबुआमा सहर प्रवेश गर्न थालेकाले गाउँ घरका खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । कृषि गणना २०६८ अनुसार झन्डै १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ ।

उन्नत कृषि सामग्री–मल, बीउ, कृषि रसायन र उपकरणको आयात र सर्वसुलभ बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको ५७ वर्ष पुगेको छ । विसं २०२२ मा स्थापना भएको कम्पनीमा सरकारदेखि सरकारसम्म ९जिटुजी० र बोलपत्र आह्वानमार्फत मल खरिद गरी देशभरका पाँच हजार ३०० सहकारी संस्थामार्फत बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । लामो अनुभव रहेको उक्त संस्थाको अहिलेको व्यवस्थापन राम्रो नदेखेपछि कृषि विज्ञले कम्पनीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ को दफा ३ र ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले रासायनिक मल ९नियन्त्रण० आदेश, २०५५ को दफा ४ प्रयोग गरी रासायनिक मल खरिद तथा बिक्री वितरणको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिइएको छ । उक्त आदेशको दफा ४ मा नेपालभित्र रासायनिक मलको उत्पादन पैठारी वा बिक्रीवितरण नियमित र नियन्त्रण गर्ने दायित्व कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा पदाधिकारीलाई दिइने उल्लेख छ । कृषिको उत्पादन दर बढाउन राज्यले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिने २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइको पालादेखि पुनः सुरु भएको हो ।

यसअघि २०२९ सालमा भएको तेलको अत्यधिक अभाव र रासायनिक मलको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सरकारले देशभरि नै मलको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेर अनुदान दिने नीति अङ्गीकार गरेको थियो । त्यसपछि २०५४ सालमा सरकारले रासायनिक मलको क्षेत्रमा नीतिगत घोषण गर्दै गैर युरिया मलमा अनुदान पूर्णरुपमा हटाउने र युरिया मलको हकमासमेत चरणबद्धरुपमा अनुदान हटाउँदै लैजाने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले रासायनिक मलमा रु १५ अर्ब अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरे पनि किसानले भने अझैसम्म मल पाउन सकेका छैनन् ।