सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख दलहरुबीच चारबुँदे सहमति भएको छ । यससँगै १२ असारदेखि जारी प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सम्वन्धमा प्रस्तावित योजनाहरू एकमुष्टरूपमा फिर्ता लिने र विनियोजन भएको रकम यथावत राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधिसम्मत् योजनाहरू छनौट गरिसक्नुपर्ने सहमति भएको छ ।
विनियोजन किताबमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहरुको नाम हटाउने उल्लेख छ र १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरुका हकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको साना सिंचाई बाहेक अन्य योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको सम्वन्धमा रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा योजनाहरू छनौट गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।